सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने तयारी गरेको छ । सरकारले तयार गरिरहेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपांग्रे सवारीसाधन किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् । सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीले ५० लाख र उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
Read full story at source ( barnanmedia.com )
