.jpg)
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले ‘कैद हद’ कायम भएको कारण देखाएर मात्रै कैदीलाई प्यारोल सुविधाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। कानुनअनुसार कैदको अवधि निर्धारण हुनुलाई अतिरिक्त छुट वा सहुलियत मानेर प्यारोल अस्वीकार गर्नु उचित नहुने अदालतको ठहर छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले विक्रम माझीको निवेदनमा यस्तो व्याख्या गरेको हो। अदालतले उनलाई प्यारोलका लागि सिफारिस नगर्ने संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डको निर्णय उल्ट्याउँदै मूल्याङ्कन गरी उचित निर्णय गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले प्यारोल स्वतः प्राप्त हुने अधिकार भने नभएको स्पष्ट पारेको छ। तर कानुन र मापदण्डले तोकेका पूर्वसर्त पूरा गरेका व्यक्तिलाई त्यसबाट वञ्चित गर्दा कानुनसम्मत र उचित कारण आवश्यक हुने फैसलामा उल्लेख छ।
‘दोहोरो सुविधा’ भन्दै रोकिएको थियो सिफारिस
झापाको शिवसताक्षीका माझीलाई लागुऔषधसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले १० वर्ष र पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(१)(क) अनुसार उनको हकमा १० वर्ष कैद कार्यान्वयन हुने गरी कैद हद कायम भएको थियो।
२०७५ पुस २९ गते पक्राउ परेका माझीले करिब साढे सात वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका थिए। राम्रो आचरण रहेको भन्दै नख्खु कारागार कार्यालयले उनलाई प्यारोलमा राख्ने सिफारिसका लागि संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डमा पत्र पठाएको थियो।
तर महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा रहने बोर्डले कैद हदको सुविधा पाइसकेको व्यक्तिलाई पुनः सुविधा दिन नमिल्ने आधारमा २०८३ असार ३ गते सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध माझी सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चले कैद हदलाई कैद छुटसँग तुलना गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा कैद हद कायम गर्नु अदालत वा अधिकारीको इच्छामा निर्भर विषय नभई अनिवार्य वैधानिक व्यवस्था भएको फैसलाको निष्कर्ष छ।
दफा ३६(१)(क) लागू हुने अवस्थामा पहिलेको फैसलाअनुसारको कैद अवधि पछिल्लो फैसलाको भन्दा बढी वा बराबर भए पहिलेको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। माझीको हकमा यही व्यवस्था लागू भएको थियो।
त्यसरी कानुन कार्यान्वयन हुँदा कायम भएको कैद अवधिलाई अलग्गै सहुलियत मानेर अर्को कानुनी सुविधाको मूल्याङ्कनबाटै वञ्चित गर्न नमिल्ने अदालतले व्याख्या गरेको हो।
ऐनको दफा २९ अनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको, सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई सम्बन्धित बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्छन्। कानुनले केही कसुरका हकमा भने प्यारोलमा राख्न रोक लगाएको छ।
प्यारोलमा रहने व्यक्तिले बाँकी कैद अवधि तोकिएका सर्त पालना गर्दै प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा बिताउन पाउँछ। यसरी बाहिर रहँदा पनि कानुनबमोजिमका सर्त र निगरानी लागू हुन्छन्।
फैसलाअनुसार माझीले तीनवटै पूर्वसर्त पूरा गरेका थिए। उनी दोषी ठहरिएको कसुर पनि प्यारोल दिन नमिल्ने नकारात्मक सूचीमा परेको थिएन। यस्तै, कैदीलाई प्रोबेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड, २०८० ले समेत कैद हद कायम भएका व्यक्तिलाई त्यसै कारण प्यारोलबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरेको थिएन।
रिहाइको आदेश नभई पुनः मूल्याङ्कन गर्न परमादेश
सर्वोच्चले माझीलाई तत्काल प्यारोलमा छाड्ने आदेश दिएको भने होइन। अदालतले प्यारोलसहित कैदमुक्त हुन पाउनुपर्ने उनको माग स्वीकार नगरे पनि बोर्डले सिफारिस अस्वीकार गर्दा लिएको आधार कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो।
अब उनको हकमा कानुन र मापदण्डअनुसार मूल्याङ्कन गरेर उचित निर्णय गर्नुपर्नेछ। २०८३ भदौ २६ गते भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
