संविधानको धारा ५१ को (ड)(१) ले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई आधार मान्दै संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यतामा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउने व्यवस्था गरेको छ। भू-राजनीतिक परिवेश र शक्तिराष्ट्रहरूको ध्रुवीकरण बदलिएका बेला प्रश्न उठ्छ: यही सिद्धान्त जस्ताको तस्तै पर्याप्त छ, वा यसलाई लागू गर्ने तरिकामा केही अद्यावधिक चाहिन्छ? यो लेख कुनै एउटा उत्तर थोपर्न होइन, दुवै तर्क र विश्वका अनुभव सामुन्ने राख्न लेखिएको हो।
Read full story at source ( janaaastha.com )
