तराई मधेसमा विवाह तथा चाडपर्वमा प्रयोग हुने कोनिया, नाङ्लो, ढक्की, चँगेरी बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका मरिक (डोम) समुदायको पेसा सङ्कटमा परेको छ।
यस समुदायको पुर्ख्यौउली पेसा ढक्की, कोनियालगायत बाँसको सामग्री बनाउने भए पनि परिश्रम अत्यधिक र आम्दानी न्यून भएपछि यस पेसाबाट आएको आम्दानीले उनीहरूलाई आफ्नो परिवारको खर्च टार्न समस्या हुँदै आएको हो। दिनप्रतिदिन महँगी बढ्दै गएको र आम्दानी सीमित भएकाले यस समुदायको पेसा सङ्कटमा परेको हो।
याममा जसोतसो छाक टार्न सहज भए पनि अन्य समयमा छाक टार्ने समस्या हुँदै आएको जिल्लाको तिरहुत गाउँपालिका–३ का ७० वर्षीय भजु मरिकले बताए। उनले भने, ‘विवाह र चाडपर्वको बेला ठिकै आम्दानी भए पनि अन्य समयमा दुई छाक टार्नसमेत समस्या हुँदै आएको छ। बाँसको सामान बनाउन समय धेरै लाग्ने र दाम भनेजस्तो पाउन नसकेपछि समस्या हुँदै आएको छ।’
ढक्की, कोनियालगायत सामग्री तयार पार्नका लागि एउटा बाँस किन्दा रु २०० देखि ३०० तिर्नुपर्छ। एउटा बाँसको दिनभरि तीनवटा सामग्री बनाउँदा रु एक हजारसम्म आउँछ। यसमा खर्च काटेर ७०० भन्दा बढी सिजनमा दिनको आम्दानी हुँदै आए पनि यामबाहेकको बेला बनाएको सामाग्री बिक्रीवितरण गर्न मुस्किल हुँदै आएपछि छाक टार्न समस्या हुँदै आएको बताए।
छोराहरू यही पेसामा काम गरेर जसोतसो जीविकोपार्जन गरे पनि नातिहरू यो पेसामा मेहनत बढी र आम्दानी कम हुने डरले अर्कै पेसा अपनाउन थालेको उनको भनाइ छ। उनले भने , ‘हाम्रो जातले बनाएको नियमअनुसार आफ्नो एरियाबाहेकमा गएर आफूले बनाएको सामग्री बिक्रीवितरण गर्न नपाइने हुनाले पनि यस पेसामा टिक्न हाम्रो समुदायलाई समस्या भएको छ।’
डोम समुदायको आफ्नै नियम हुन्छ। क्षेत्र तोकेकोबाहेक आफूले बनाएको सामग्री बिक्रीवितरण गर्न नपाइने हुनाले यस समुदायको पेसा सङ्कटमा परेको राजविराज नगरपालिका–१३ कि रिना मरिकले बताए।
उनले भने, ‘श्रीमान् अपाङ्ग हुनुहुन्छ। काम गर्न सक्नुहुन्न। मैले काम गरेर आएको आम्दानीले परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यता छ। बाँसको सामग्री सिजनमा मात्र खरिदबिक्री हुने भएकाले अन्य बेला छाक टार्नै समस्या हुँदै आएपछि सिजनबाहेक अन्य समयमा अन्य काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’
जिल्लाका दलित अभियन्ता युक्ति मरिकले यामबाहेकको अवस्थामा यस पेसाबाट आम्दानीको अभावले हाम्रो समुदायलाई जीविकोपार्जनमा समस्या भएपछि यस पेसाबाट विस्थापित हुने अवस्था आएको बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो समुदायको पेसालाई दिगो बनाउन व्यवसायी रूपमा आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ।’
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०८३ १२:३९ शनिबार
