सेबोनको १० लाखको कारोबारसम्बन्धी निर्देशन नयाँ होइन, लगानीकर्ता किन त्रसित?

दसैँको मुखैमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८३ लागू गरेको छ। बोर्डले असोज ३० गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको यो निर्देशनपछि सेयर बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्तामाझ विभिन्न प्रश्न र आशङ्का देखिएका छन्। विशेषगरी एकै दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले आफ्नो कारोबारको विवरण दिनुपर्ने र रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको छ।

नयाँ निर्देशन सार्वजनिक भएपछि कतिपय लगानीकर्ताले ठूलो रकमको सेयर कारोबार गर्न नहुने हो कि, आफ्नो आम्दानीको स्रोत प्रमाणित गर्न नसके समस्या पर्ने हो कि वा अब सेयर बेच्दा र किन्दा थप झन्झट बेहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भएका कतिपय व्याख्याले यो व्यवस्थालाई नयाँ र असाधारण कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्दा लगानीकर्ताको अन्योल झनै बढेको देखिन्छ।

तर निर्देशनको सम्बन्धित व्यवस्थालाई पुरानो कानुनी प्रावधानसँग तुलना गरेर हेर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट हुन्छ-एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबारको विवरण राख्ने र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउने व्यवस्था यसअघि पनि थियो। त्यसैले अहिले सार्वजनिक भएको निर्देशनलाई १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा पहिलोपटक निगरानी सुरु गरिएको घटनाका रूपमा बुझ्नु सही हुँदैन।

सेबोनले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८३ को दफा १३ मा सीमा कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार कुनै व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिले एकैपटक वा पटकपटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार गरेमा सम्बन्धित सूचक संस्थाले कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

निर्देशनअनुसार यस्तो विवरण कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईले तोकेको सफ्टवेयरमार्फत पठाउनुपर्छ। साथै, सम्बन्धित सूचक संस्थाले तोकिएको सीमाभन्दा माथिको कारोबारको रकम, हिसाबकिताब तथा कारोबारमा प्रयोग भएको रकमको स्रोतसम्बन्धी विवरण छुट्टै अभिलेखमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

निद्रेशन अनुसार कारोबारको विवरण राख्ने, आवश्यक अभिलेख तयार गर्ने र सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पठाउने प्रक्रियासँग सम्बन्धित देखिन्छ । १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्न नपाइने, त्यस्तो कारोबार स्वतः अवैध हुने वा कारोबार गरेकै आधारमा लगानीकर्तामाथि कारबाही हुने व्यवस्था दफा १३ मा उल्लेख छैन।

२०७४ सालकै निर्देशिकामा थियो यस्तै व्यवस्था

नयाँ निर्देशनलाई लिएर उत्पन्न अन्योल बुझ्न सेबोनले यसअघि जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका, २०७४ हेर्नु आवश्यक छ।

उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ३ अन्तर्गत दफा २६ मा सीमाभन्दा बढीको कारोबारको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस दफाअनुसार कुनै ग्राहकले एकैपटक वा पटकपटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार गरेमा त्यस्तो कारोबारको विवरण अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा दिनुपर्ने व्यवस्था थियो।

त्यसैगरी, सूचक संस्थाले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको कारोबारको रकम तथा हिसाबकिताबसम्बन्धी छुट्टै अभिलेख तयार गर्नुपर्ने र कारोबारमा प्रयोग हुने रकमको स्रोतसमेत ग्राहकबाट माग गरी अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था पुरानै निर्देशिकामा समावेश थियो।

पुरानो व्यवस्थामा कारोबारको विवरण पठाउने समयसीमा, रकमको स्रोतसम्बन्धी अभिलेख र विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने विषयसमेत उल्लेख गरिएको थियो। यसले के देखाउँछ भने १० लाख रुपैयाँको कारोबार सीमा, विवरण प्रतिवेदन र रकमको स्रोतसम्बन्धी अभिलेख राख्ने अवधारणा सेयर बजारका लागि नयाँ होइन।

२०७४ सालको निर्देशिकामा रहेको दफा २६ र २०८३ को नयाँ निर्देशनको दफा १३ तुलना गर्दा यी दुई व्यवस्थाबीच स्पष्ट समानता देखिन्छ। नयाँ निर्देशनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी समग्र नियामकीय व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। त्यसैले नयाँ निर्देशन जारी भएको तथ्यलाई मात्र आधार बनाएर १० लाख रुपैयाँको सीमा पहिलोपटक लागू भएको वा यसअघि यस्तो कारोबारको कुनै निगरानी नै हुँदैनथ्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

१० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेकै आधारमा लगानीकर्ता शङ्कास्पद हुँदैन

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाको उद्देश्य गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध देखाउने गतिविधि रोक्नु र आतङ्ककारी कार्यमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नु हो। यसका लागि वित्तीय कारोबारको विवरण राख्ने, रकमको स्रोत पहिचान गर्ने र शङ्कास्पद गतिविधि देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

तर कारोबारको रकम ठूलो हुनु र कारोबारको स्रोत गैरकानुनी हुनु फरक विषय हुन्। कुनै लगानीकर्ताले आफ्नो वैध आम्दानी, बचत, बैंकमा रहेको रकम वा अन्य वैध स्रोतबाट प्राप्त पैसाले सेयर खरिद गरेको छ भने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको तथ्यले मात्र त्यस्तो कारोबारलाई गैरकानुनी प्रमाणित गर्दैन।

उदाहरणका लागि, कुनै लगानीकर्ताले आफ्नो बैंक खातामा रहेको वैध बचतबाट एकै दिनमा १५ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद गर्‍यो भने उक्त कारोबार तोकिएको सीमा नाघेकाले प्रतिवेदन तथा अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्थाको दायरामा पर्न सक्छ। तर त्यसको अर्थ उक्त लगानीकर्ताले गैरकानुनी काम गरेको छ भन्ने होइन। कारोबारको विवरण प्रतिवेदनमा समावेश हुनु र कुनै व्यक्तिमाथि गैरकानुनी गतिविधिको आरोप प्रमाणित हुनु दुई अलग विषय हुन्।

त्यस्तै, कुनै लगानीकर्ताले एकै दिनमा पटकपटक गरी १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार गरेमा पनि दफा १३ को सीमा कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुन सक्छ। यसमा एउटै कारोबारको रकम मात्र होइन, एक दिनभित्र भएका कारोबारको कुल रकमसमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले लगानीकर्ताले कारोबारको आकारभन्दा पनि रकमको वैध स्रोत, आफ्नो वित्तीय अभिलेख र कारोबारको वास्तविक प्रकृतिमा ध्यान दिनुपर्छ। वैध कारोबार गरेको व्यक्तिले केवल ठूलो रकमको कारोबार भयो भन्दैमा अनावश्यक रूपमा त्रसित हुनुपर्ने आधार यस व्यवस्थाले सिर्जना गर्दैन।

विवरण कसले पठाउने, लगानीकर्ताले आफैँ रिपोर्ट गर्नुपर्ने हो?

यस विषयमा पनि भ्रम हुन सक्ने देखिन्छ। नयाँ निर्देशनको दफा १३ अनुसार कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सूचक संस्थाको हुन्छ। धितोपत्र बजारको सन्दर्भमा यो व्यवस्था सम्बन्धित अनुमति प्राप्त व्यवसायी तथा संस्थाको प्रतिवेदन दायित्वसँग सम्बन्धित छ।

निर्देशनले तोकेको सीमाभन्दा माथिको कारोबार हुँदा सम्बन्धित संस्थाले विवरण तयार गर्ने, अभिलेख राख्ने र तोकिएको प्रक्रियाबाट प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था गरेको हो। यसको अर्थ हरेक लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर कारोबारपछि आफैँ वित्तीय जानकारी इकाईमा पुगेर छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भन्ने होइन।

यद्यपि, कारोबारको रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित संस्थाले आवश्यक विवरण वा कागजात माग गर्न सक्छ। त्यसैले लगानीकर्ताले आफ्नो बैंक कारोबार, आम्दानी, बचत तथा रकम प्राप्त भएको स्रोतसँग सम्बन्धित अभिलेख व्यवस्थित राख्नु व्यावहारिक हुन्छ।

नयाँ निर्देशनको दफा १३ मा केही सरकारी कार्यालय तथा संस्थाले गरेका कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउन नपर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ। यसअन्तर्गत नेपाल सरकार वा सरकारअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकाय, विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापित निकाय र बोर्डमा धितोपत्र दर्ता भएको सङ्गठित संस्थाले धितोपत्र खरिदबिक्रीका लागि स्थापना गरेको तथा बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सहायक संस्थाका कारोबार समावेश छन्।

सेबोनको नयाँ निर्देशनलाई लिएर लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने मूल विषय तीनवटा छन्। पहिलो, एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबारको विवरण राख्ने र प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था २०७४ सालको निर्देशिकामा पनि थियो। दोस्रो, नयाँ निर्देशनको दफा १३ ले तोकेको सीमा नाघ्दैमा कारोबार स्वतः अवैध हुँदैन। तेस्रो, कारोबारमा प्रयोग भएको रकमको स्रोतसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित राख्नु लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त हुन्छ।

सेयर बजारमा कारोबार गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गर्नु प्रत्येक लगानीकर्ताको दायित्व हो। तर कानुनको पालना गर्नु र कानुनको नाम सुनेर डराउनु फरक विषय हुन्। वित्तीय कारोबार पारदर्शी बनाउने व्यवस्था लगानीकर्ताको वैध कारोबार रोक्ने उद्देश्यले आएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

दसैँको मुखमा सार्वजनिक भएको निर्देशनलाई लिएर अनावश्यक त्रास फैलाउनुको सट्टा यसको वास्तविक व्यवस्था बुझ्नु आवश्यक छ। पुरानो निर्देशिकामै रहेको सीमासम्बन्धी प्रावधानलाई नयाँ निर्देशनमा निरन्तरता दिइएको तथ्यले लगानीकर्तालाई सन्दर्भसहित विषय बुझ्न मद्दत गर्छ।