सशस्त्र द्वन्द्वमा कुनै पक्षमा नलागे पनि बम र गोलीबाट घाइते भएकाहरू राज्यको राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरणबाट वञ्चित छन् । देशभरका यस्ता पीडितको एउटै माग छ- राज्यले आफूहरूलाई चिनोस् र न्याय देओस् ।
बागलुङ — घटनाको पाँच दिनपछि पोखरास्थित गण्डकी अस्पतालमा उपचारकै क्रममा उनको होस खुल्यो। त्यतिबेला उनका दुवै हात थिएनन्। उनी सपना हो कि विपना भन्ने आफैँले छुट्याउन सकेनन्। आत्तिएर रुन र कराउन थाले। उनी आत्तिएपछि परिवारका सदस्यहरूको रुवाइले कोलाहल मच्चियो।
सबैका आँखा रसाए। जति रोइकराइ गरे पनि अब उनका हात जोडिने थिएनन्। त्यसैले वास्तविकता स्वीकार्नुबाहेक अन्य विकल्प रहेन। भारतीय सेनामा भर्ती हुने उनको चाहना त्यही दिन समाप्त भयो। परिवारको आशा निराशामा बदलियो। परिवारमा बज्रपात भयो।
यो घटना म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–२ का सुरेन्द्र खत्रीमाथि परेको थियो।
उनी न माओवादी लडाकु थिए, न सेनाका मानिस। कुनै पनि पक्षमा नभए पनि घटनाले उनलाई छाडेन। २०६३ साल असार १२ गते उनी बाख्रा चराउन जाँदा भयानक दुर्घटनामा परे।
बाख्रा चराउने क्रममा बाबियाचौरस्थित घरछेउको बारीमा उनले प्लास्टिकको पोको देखे। के होला भनेर खोल्ने प्रयास गर्दा अचानक पड्कियो। त्यो शक्तिशाली बम रहेछ। बम विस्फोटले उनलाई उछिट्यायो। उनी भुइँमा पछारिए। शरीरभरि चोटैचोट लागेकाले उनी रगताम्मे भएर लडेका थिए। उनको होस थिएन। विभत्स दृश्य देखेर कसैले पनि उनलाई उठाउन सकेनन्।
बुबा लालकुमार र आमा खिमकुमारी छोराको अवस्था देखेर घटनास्थलमै ढले। काका मनबहादुरले पनि केही गर्न सकेनन्। छिमेकी काका नाताका बेदबहादुर जिसीले डोला बनाएर उनलाई बोकेर सदरमुकाम लगे। बेनीमा उनको उपचार सम्भव थिएन। प्राथमिक उपचारसम्म होला भन्ने लागेको थियो। तर बम विस्फोटमा घाइते भएकाले के हुने हो भन्ने त्रास फैलियो। स्वास्थ्यकर्मीहरू उपचार गर्न डराए। हातखुट्टामा पट्टी बाँधेर उनलाई पोखरा लगियो।
त्यतिबेलासम्म सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ मेटिएको थिएन। शान्ति प्रक्रिया सुरु भए पनि शान्ति सम्झौता भएको थिएन। त्यसैले माओवादी र सेनाका लडाकुहरू बम विस्फोटमा घाइते भएका, गोली लागेका तथा अन्य पीडितलाई समेत सहजै स्वीकार्न सक्दैनथे। एकअर्कालाई सहयोग पनि गर्दैनथे। पानीबाराबारको अवस्था थियो। बरु उल्टै केरकार गरेर अप्ठ्यारो पार्ने काम हुन्थ्यो।
कालीगण्डकीको झोलुङ्गे पुलसम्म उनलाई बोकेरै तारेर पोखरा लगिएको थियो। सडकले नछोएको ठाउँ भएकाले घटनास्थलबाट उद्धार गरी उपचार गर्न ढिलाइ भयो। त्यतिबेलासम्म धेरै रगत बगिसकेकाले उनका दुवै हात काटेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। चिकित्सकहरूले कुनै प्रयास गर्दा पनि उनका हात जोगाउन सकेनन्।
खुट्टा र शरीरका घाउ भने अहिले पुरिएका छन्। दाग मात्रै देखिन्छन्। लामो समयसम्म त उनको शरीर देखाउनै नमिल्ने गरी घाउ परेको थियो। अहिले ती घाउ पुरिएकाले हिँडडुल गर्न सहज बन्दै गएको छ।
२० वर्षको उमेरमा उक्त घटनाबाट उनी घाइते र अपांग भए। उनी सशस्त्र द्वन्द्वरत दुवै पक्षमा थिएनन्। द्वन्द्वमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट मारिएकाहरू सबै सहिद घोषणा भए। उनीहरूले राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण पनि पाए। अहिले पनि उनीहरूलाई सम्झने, परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने र राज्यका माथिल्लो निकायका व्यक्तिहरूले पटक–पटक भेट्ने गरेकोमा द्वन्द्वको मारमा परेकाहरूलाई कसैले नसम्झेको खत्री बताउँछन्।
‘मेरो घटनामा बम राख्ने व्यक्तिलाई खोज्न र कारबाही गर्न माग गरेको छैन। तर हामीलाई राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यमा न्याय दिन सक्छ नि,’ उनले भने, ‘मारमा परेका जनताले न्याय पाउन सकेका छैनन्।’ खत्रीले आफूजस्तै सयौँको अवस्थाप्रति राज्य बेखबरजस्तै बनेको बताए।
गण्डकी अस्पतालमा ३५ दिन उपचार गरेपछि घर फर्कने खर्चसमेत उनीसँग थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति (आईसीआरसी) ले सहयोग गरेपछि केही राहत भयो। प्रशासनमा सहयोग माग्न जाँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले पाँच सय रुपैयाँ दिन्छु भनेपछि उनलाई राज्यका निकायप्रति विश्वास लागेन। इन्सेकलगायत संस्थाले पनि सहयोग गरे। डेनिस नागरिक डावलिङले सहयोग गरेर राहदानी बनाइदिएपछि उनलाई थप उपचारका लागि विदेश लगे। उपचारसँगै प्रविधिको सहयोगसमेत पाएपछि सहायक सामग्रीको माध्यमबाट जीवनयापन गर्न सक्ने भए।
त्यसपछि उनकै सहयोगमा जर्मनीमा भएको ‘ग्लोबल डिसएबिलिटी कन्भेन्सन’ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता सम्मेलनमा जाने मौका पाए। त्यहाँ उनले चिप्सको माध्यमबाट कृत्रिम हात चलाउन सकिने प्रविधि देखे। तर मूल्यका हिसाबले महँगो पर्ने भएकाले त्यो प्रविधि उनको पहुँचमा थिएन।
सुरुका वर्षमा दुवै हात नभएकाले उनको जीवन कष्टकर भयो। सुरुमा त उनले कुनै काम गर्न सकेनन्। परिवारको सहाराबिना बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा रहेका उनलाई तीनमहिने छोरी हुर्काउने जिम्मेवारीसमेत थियो। जर्मनीबाट फर्केपछि मात्रै उनी आफैँ खान सक्ने भए। हिँडडुल गर्न पनि समस्या भएन। तर उनलाई तीन–चारवटा काम गर्न अझै समस्या पर्छ।
राम्रो सर्टपाइन्ट लगाउने उनको चाहना छ। तर दुवै हात नभएकाले टाँक लगाउन नसक्दा त्यो चाहना मारेर बसेका छन्। नुहाउन जाँदा साबुन चिप्लिएर खस्यो भने उठाउन सक्दैनन्। त्यतिबेला उनलाई साह्रै पीडा हुन्छ। ‘राज्यले द्वन्द्वका घाउ बिर्सनु भन्छ। मरेका परिवारले बिर्सेलान्, बेपत्ता भएकाहरूका परिवारले बिर्सेलान्, मैले कसरी बिर्सने?’ उनले भने, ‘हरेकपटक नुहाउँदा घटनाको याद आउँछ। कपडा लगाउने बेला मन भतभती पोल्छ।’ हरेक दिन टिसर्ट लगाउन बाध्य भएको उनले बताए। यो पीडा बुझिदिने साथी हरेक दिन आफूसँगै चाहिने उनको भनाइ छ।
तातो चिया गिलासमा राखेर दिँदा पनि उनी खान सक्दैनन्। समानता र समताको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘समाउने कप भइदिए मैले पनि आफ्नै हातले चिया पिउन सक्थेँ।’ जुत्ताको तुना बाँध्न नसक्नु पनि उनको अर्को पीडा हो। औँलाको अभावमा उनले यो समस्या पाइला–पाइलामा भोगेका छन्।
उनी अरूको सहारामा मात्रै कतिपय खानेकुरा खान सक्छन्। निरन्तरको अभ्यासले चम्चा समातेर खाना खान, दाँत माझ्न र व्यक्तिगत सरसफाइ गर्न सक्ने भएका छन्। उक्त घटनाको बज्रपातले खत्रीका अगाडि बढ्ने सबै बाटो छेक्यो। यस्तो अवस्थामा पनि उनले हिम्मत हारेका छैनन्। दुई छोरी, एक छोरा र परिवारका लागि बाँच्ने लक्ष्य राखेका छन्। पत्नी ज्योतीले उनको सुखदुःखमा साथ दिएकी छन्।
बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–५ का भीमबहादुर विकको खुट्टामा लागेको गोली अहिले पनि झिकिएको छैन। २०६२ सालमा माओवादी र सेनाबीच भएको झडपमा उनी घाइते भएका थिए। उनको खुट्टामा लागेको गोली अझै झिकिएको छैन। राज्य र स्थानीय तहबाट पनि उनले अहिलेसम्म राहत, परिपूरण र क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। अहिले पनि उनी ज्यालामजदुरी गरेर कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।
सोही स्थानका नरबहादुर थापाको खुट्टामा लागेको गोली पनि नझिकिएकै कारण उनी बैसाखी टेकेर मात्रै हिँड्न सक्छन्। उनी झनै अशक्त छन्। राज्यबाट पीडितका रूपमा समेत सूचीकृत नभएकाले उनी सेवाबाट वञ्चित छन्। स्थानीय तहको मापदण्डमा समेटेर भए पनि उनीहरूलाई राहत वा रोजगारीको अवसर दिन सके राम्रो हुने तत्कालीन शान्ति समितिकी संयोजक लक्ष्मी बास्कोटाले बताइन्।
‘हामी गाउँमा पुग्दा धेरै पीडित देखिए। तर कतिपयको नाम सूचीकृत गर्ने समय सकिएको थियो। कतिपयलाई राज्यले पीडितको मापदण्डमै राखेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘वास्तविक पीडितहरू समयमै आफ्ना अधिकार खोज्न आउनै सकेनन्।’
दाङकी सुनिता चौधरी, बैतडीका देवदत्त भट्ट, कास्कीका रामचन्द्र विक र जाजरकोटका मानबहादुर मल्लजस्ता पीडित पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षमा लागेका थिएनन्। उनीहरूको पीडाबारे राज्यले मनन नगरेको अधिकारकर्मी राम शर्माको भनाइ छ।
‘केही त्यस्ता पीडितलाई दलहरूले आफ्नो कार्यकर्ता बनाएर राहत र परिपूरण दिलाए। जो वास्तविक पीडित हुन् र दलको पछि लागेनन्, उनीहरू अझै पीडित छन्,’ शर्माले भने, ‘उनीहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा साथ दिनुपर्छ।’
तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षमा रहेर लडेका दलहरू सत्ताबाहिर भएको र सुशासन, न्याय तथा कानुनी शासन दिन खोज्ने सरकार आएको बेला उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने उनले बताए। आयोग बनाएरै छुटेका पीडितका कथा बाहिर ल्याउने, राहत र परिपूरण दिने तथा न्याय प्रदान गर्ने अवसरमा सरकारले काम गर्न सके राम्रो हुने शर्माको सुझाव छ। उनले ‘एड्भोकेसी फोरम’ मार्फत एक दशकसम्म पीडितका क्षेत्रमा काम गरेका थिए।
खत्रीको नेतृत्वमा ‘अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल’ बनेको छ। सुरुमा उनले आफूजस्तै सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षमा नलागेका पीडित खोज्दै ठूलो समूह बनाइसकेका छन्। खत्रीका अनुसार कुनै पनि पक्षमा नलागी घाइते तथा अपांग भएका व्यक्तिहरू देशभर एक हजारभन्दा बढी हुन सक्छन्।
‘सात सयजना त हामीले समूहमा जोडिसकेका छौँ,’ खत्री भन्छन्, ‘अझै कैयौँ मानिस भेटिँदै छन्।’ आफूहरू पीडित हौँ भनेर राज्यले चिनिदिए मात्रै पनि आफूहरूलाई ठूलो राहत हुने खत्रीको अनुभव छ।
उनकै नेतृत्वमा ‘युद्धका जीवित स्मृतिहरू’ नामक घटनाविवरण पुस्तकसमेत प्रकाशित भएको छ। उक्त पुस्तकमा वास्तविक पीडितका कथा लेख्न सुरु गरिएको हो। सबै पीडितका कथा लेखेर दस्तावेज बनाउने खत्रीको लक्ष्य छ। उक्त सञ्जालमार्फत पनि पीडितको पहिचानका लागि पहल गर्न सकिने अधिकारकर्मी शर्माले सुझाए।
प्रकाश बराल कान्तिपुरका बागलुङ संवाददाता हुन् ।
