६ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नोटबन्दीमा परेका नगदले कानुुनी मान्यता नपाउने भन्दै त्यस्तो नोट बरामद भएकै आधारमा कसुर स्थापित नहुने व्याख्या गरेको छ ।
भारतमा नोटबन्दी भइसकेका रकम नेपालमा बरामद भएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले आरोपितहरूमाथि विदेशी विनिमयको कारोबारको कसुर स्थापित हुन नसक्ने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै बरामद भएको रकममात्रै जफत हुने आदेश गरेको हो ।
१ साउन, २०७५ मा रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर–१३ स्थित ह्वाइट लोटस होटलमा प्रहरीले छापा मार्दा दुधनाथ योगी, गणेश थापा, हेमराज कठरिया र राजु बुढाथोकीसहित अनि ५३ लाख रुपैयाँको भारतीय नोट बरामद भयो ।
अवैध रूपमा भारतीय नोटको कारोबार भइरहेको छ भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले खानतलासी गरेको थियो ।
उनीहरूमाथि विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार मुद्दा चल्यो । उनीहरूमाथि बिगो, त्यसको तीन गुणासम्म जरिवाना होस् भन्ने मागदावी सहित जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा अभियोगपत्र पेश भयो ।
जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कसुर निर्धारणका लागि पेश गर्न आदेश दियो । जिल्ला अदालतले भन्यो कि भारतीय सरकारले चलनचल्तीबाट हटाएका (नोटबन्दी लगाएको) रकम कारोबार गरेकाले गलत भयो भन्यो । उच्च अदालतको बुटवल इजलासले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्यो ।
त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भारतले चलनचल्तीबाट हटाएका ५ सय र हजारका नोटहरू विदेशी मुद्रा, विदेशी विनिमय र विदेशी कारोवार भित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने प्रश्नलाई मुख्य रूपमा हेरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले भने कुनैपनि कागजी नोट मुद्रा हुनका लागि त्यो चलनचल्तीमा रहेको हुनुपर्ने व्याख्या गरेको हो । विदेशी मुद्रा हुन नेपाल बाहेक सम्बन्धित मुलुकमा त्यो मुद्रा चलनचल्तीको हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘चलनचल्तीमा नरहेको नोट विदेशी मुद्राको परिभाषामा पर्दैन ।’
सर्वोच्चको व्याख्या अनुसार, कुन कागजले मुद्राको कानूनी हैसियत पाउने भन्न सम्बन्धित मुलुकको कानुनबाट निर्धारण गरिएको हुनुपर्नेछ । नोटको मूल्य कागजमा होइन, निष्काशनकर्ता मुलुकको त्यसलाई भुक्तानीको माध्यम मानेर वैधता दिएपछि सुरु हुने व्याख्या गरेको हो ।
‘राज्यले सो मान्यता फिर्ता लिएपछि त्यो नोटले विनिमयको माध्यम, मूल्यको मापन र मूल्य सञ्चयको साधन भन्ने मुद्राका तीनवटै चरित्र गुमाउँछ र त्यसको कुनै विनिमय दर रहँदैन,’ सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्भ बैङ्कले ती नोटहरूलाई चलनचल्तीबाट हटाएको देखिन्छ । बरामद नोटहरू बरामद हुनुभन्दा डेढ वर्षभन्दा पहिला नै आफ्नै मुलुकमा मुद्राको हैसियतबाट बाहिरिइसकेका थिए ।’
न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले बरामद भएका नोटहरूलाई चलनचल्तीका बैंक नोट मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । अनि ‘विदेशी विनिमय नै नभएको वस्तुको लेनदेनलाई विदेशी विनिमय कारोबार हुन सक्दैन’ भनी निष्कर्ष निकालेको हो ।
सर्वोचच अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘यस्ता नोट बरामद भएको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरूले विदेशी विनिमय ऐनको दफा ३, ४ र ५ तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको उल्लेखित परिपत्रको कसुर भित्र पर्ने देखिँदैन ।’
१४ साउन, २०८३ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको हो ।
