Trending
Prev Story
Next Story

विचार | युवाको विदेशगमन : राष्ट्रिय नीति कि बाध्यता ?

Ekantipur •
November 22, 2026 • 05:33 PM
5
5 reads 0 reactions

युवालाई देशभित्र फर्काउने नारामा सीमित नभई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी, पर्याप्त आम्दानीसँगै भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन उत्पादन हुँदै निर्यातमुखी अर्थव्यवस्थामा लम्किनैपर्छ।

विचार | युवाको विदेशगमन : राष्ट्रिय नीति कि बाध्यता ?

युवालाई देशभित्र फर्काउने नारामा सीमित नभई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी, पर्याप्त आम्दानीसँगै भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन उत्पादन हुँदै निर्यातमुखी अर्थव्यवस्थामा लम्किनैपर्छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक औसत एक हजार पाँच सय हाराहारी  युवाले देश छाड्ने गरेका छन् । स्थलमार्ग हुँदै भारततर्फ र भारतबाट तेस्रो मुलुक प्रवेश गर्नेको संख्याले युवा पलायनको यो आँकडालाई अझ बढाउँछ । मुख्य चाडबाडकै आसपासमा समेत विमानस्थलबाट नयाँ सपना र आकांक्षा बोकेर विदेश जाने गरेका युवाहरूको तस्बिरले देशभित्र उपलब्ध अवसरसँगै हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाको चित्रण गर्छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै, संविधानकै श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीतिले दक्ष, मर्यादित, सुरक्षित र शोषणमुक्त श्रम बजारको विकास गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । देशको कानुनदेखि आवधिक योजना, वार्षिक नीति, कार्यक्रम, बजेटसम्म र सबैजसो सरकारले युवालाई देशभित्रै उद्यमशीलता र रोजगारीमा आबद्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर वैदेशिक रोजगारी हाम्रो देशको कस्तो अविभाज्य पाटो बनिसकेको छ भने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एकतिहाइ हिस्सा नाघिसकेको तथ्यांक छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सप्रतिको बढ्दो निर्भरता र स्वदेशमै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गराउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबीच देखिएको विरोधाभासले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ: युवाशक्ति पलायन गराउनु हाम्रो आर्थिक संरचनाकै आधार हो कि नीतिगत प्राथमिकता र कार्यान्वयनबीचको अन्तरले निर्माण गरेको बाध्यात्मक परिस्थिति ?

अहिले नेपालको पूर्ण बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखिए पनि युवाहरूको वास्तविक क्षमता र सीपको उपयोग नभएको अवस्था, अल्पबेरोजगारी र अनौपचारिक रोजगारीसमेतलाई जोडेर हेर्दा यो प्रतिशत अझै बढ्ने देखिन्छ । यसले युवाको विदेशगमन बढाएको छ । तर युवा पलायनलाई बेरोजगारीको कारणका रूपमा मात्र नहेरी देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक कारणको संयुक्त परिणामका रूपमा हेर्नु न्यायोचित हुन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत निरन्तरता नहुँदा सरकारका प्राथमिकता र आवश्यकता बारम्बार परिवर्तन भइरहे । यसले एकातिर राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रमको अपूर्णताका कारण लगानीले उत्पादन र आम्दानी दिन नसक्दा गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना अपेक्षाकृत भएन । अर्कोतिर, लगानीमैत्री वातावरण र सुशासनको कमी, सेवामा ढिलासुस्ती, न्यून कार्यसम्पादन क्षमता र कमजोर जवाफदेहीले युवाहरूमा वितृष्णा पैदा गराउँदै लग्यो ।

तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मानिएको कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न नसकिनु, प्रणालीगत पूर्वाधारको कमी, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम जस्ता कारणले पनि देशको कृषि प्रणालीले युवालाई आकर्षित गर्न सकेन । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कमजोर पहुँच, न्यून ज्यालादर, कमजोर श्रम सुविधा र अनिश्चित रोजगारीसँगै परिवारको आर्थिक दायित्व पूरा गर्ने दबाब, विश्वव्यापीकरणले विदेशसँगको सहज पहुँच, उच्च शिक्षाको अवसर, विदेशमा रहेका परिवार, आफन्त वा साथीभाइको प्रभावले नै युवाहरूको विदेश यात्रा तय गरेको देखिन्छ ।

विदेशमा श्रम गरी पठाइएको पैसाले नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बलियो बनेको छ भने परिवारको आय बढ्दा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, राम्रो आवास, पोषणयुक्त खानामा पहुँच बढेको छ । साथै, सामान्य नागरिकको उपभोग क्षमता अर्थात् खर्च गर्ने शक्ति बढ्दा समग्र गरिबी घटाउन टेवा पुगिरहेको छ ।

रेमिट्यान्सबाट बढेको उपभोग र आयात निर्भरताले दीर्घकालमा स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यातमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बनाउने जोखिम देखिएको छ । यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, प्रविधि र उद्यमशीलताको ज्ञानले देशभित्र उपलब्ध अवसरलाई उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ भने गैरआवासीय नेपालीको सञ्जाल, लगानी, व्यापार र ज्ञानको आदानप्रदान गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । तर योसँगै बौद्धिक तथा दक्ष जनशक्ति र सीप पलायनले देशमा प्रतिभाको अभाव हुँदै गएको छ । पारिवारिक विखण्डन, बालबालिका हेरचाहमा समस्या, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्ने परिवारका सदस्यको अभावका साथै ग्रामीण बस्तीहरू रित्तिँदै गएका दु:खद पाटो पनि छन् ।

फरक हावापानी र परिवेशमा अनुकूलन हुनुपर्ने चुनौती, भाषा, कानुन र संस्कृतिको अनभिज्ञताले ल्याउने समस्या तथा ठगी, श्रम शोषण, मृत्यु जस्ता घटना छन् । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तत्कालको उपभोगको समस्यालाई समाधान दिए पनि यसप्रतिको अत्यधिक निर्भरताले अर्थतन्त्रमा ‘डच डिजिज्’ को चुनौती देखिएको छ । यो भनेको, रेमिट्यान्सबाट बढेको उपभोग र आयात निर्भरताले दीर्घकालमा स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यातमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बनाउने जोखिमको अवस्था हो ।

अहिले नेपालमा युवा (१६–४० वर्ष) को जनसंख्या ४१.४ प्रतिशत र काम गर्न सक्ने (१५–६४ वर्ष) को जनसंख्या ६५.२ प्रतिशत छ । जनसांख्यिक संरचनामा युवा तथा काम गर्ने उमेरसमूहको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको यो अवस्था आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर मानिन्छ । अबको करिब २५ वर्षसम्म रहने यो सीमित अवसरलाई सीप, उद्यमशीलता, उत्पादन र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न नसके आजको जनसंख्याको लाभ भोलि राज्यका लागि आर्थिक भारमा रूपान्तरण हुने चुनौतीका रूपमा देखिनेछ ।

नेपालले युवालाई देशभित्र फर्काउने नारामा सीमित नभई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी, पर्याप्त आम्दानीसँगै भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु अपरिहार्य देखिन्छ । उपभोगमुखी बाध्यताको अल्पकालीन अवस्थाबाट गुणस्तरीय उत्पादन हुँदै निर्यातमुखी अर्थव्यवस्थाको चक्रमा जोडिने रणनीतिक औजार कृषि, पर्यटन, शिक्षा, ऊर्जा, व्यवसाय, सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा लगानी विस्तार तथा उद्योग र बजारबीचको प्रणालीगत सम्बन्ध स्थापित गराउन सक्नुपर्छ । यसका साथै आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्दा हाम्रो आन्तरिक क्षमता पनि विकास हुँदै जानेछ ।

रोजगारी सिर्जनाको मुख्य साझेदार मानिएको निजी क्षेत्र लगानी असुरक्षाको डरले हतोत्साहित हुँदा हाल बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र कर्जा मागमा संकुचन देखिएको छ । यसले पुँजी परिचालनमा हाम्रो न्यून क्षमता र अपर्याप्त तयारी दर्शाएको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न नीतिगत स्थिरता, प्रक्रियागत सरलता, छरितो र एकद्वार प्रणाली, आधारभूत पूर्वाधारहरूको निर्माणसँगै सरकारले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनैपर्छ ।

घरेलु र साना उद्यमको संरक्षण, नवप्रवर्तन र शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारको मागसँग जोड्नुका साथै विदेशी लगानी वृद्धि र निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार हुन सकेमा देशले स्थिर र सन्तोषजनक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको सीप, प्रविधि र अनुभवलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकियो भने रेमिट्यान्सले थप पुँजी निर्माण गर्छ । यसपछि वैदेशिक रोजगारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायी आधार नभई विकल्पका रूपमा स्थापित गराउने सम्भावना तयार हुन्छ ।

विकास दाहाल सरकारी सेवामा अधिकृत तहका कर्मचारी छन् ।

Prev Swipe Story Next

Related Stories

Opinion & Editorial
Build #2612