६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले उद्योगका लागि वातावरणीय अध्ययनमा सहजीकरण गर्ने भएको छ । सरकारले एक साथ दर्जनौं ऐन संशोधन तयारी गरेको छ ।
अध्यादेश मार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ संशोधन गर्दै सरकारले उद्योगको पूँजी वृद्धि, स्वामित्व वा व्यवस्थापन परिवर्तन वा अन्य प्रशासनिक विवरण अध्यावधिक गरेका कारणमात्र पुन: वातावरणीय अध्ययन गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
विद्यमान् ऐनमा उद्योगको पूँजीवृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप, परिवर्तन, उद्योगको ठाउँसारी वा स्थानान्तरण गर्नुपर्दा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संशोधनमा उद्योगको क्षमता वृद्धि, उत्पादन प्रक्रिया वा उद्देश्य परिवर्तन, ठाउँसारी वा स्थानान्तरणका कारण प्रचलित वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुन बमोजिम नयाँ वा पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित उद्योगले त्यस्तो अध्ययन तथा स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सोही ऐनमार्फत वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी एकीकृत स्वीकृति तथा प्रशासनिक सहजीकरण व्यवस्था गर्न लागिएको छ । प्रचलित वन सम्बन्धी कानुन बमोजिम वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृतिप्राप्त गर्न सक्ने उद्योगको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन, स्थलगत परीक्षण, सम्बन्धित निकायको राय तथा सहमति र अन्य आवश्यक विवरण समेत एकीकृत परीक्षण तथा निर्णय गर्नुपर्ने छ ।
साथै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुअघि वन क्षेत्र प्रयोगका सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय स्वीकृति प्राप्त भइसकेको भए सोही स्वीकृतिमा उल्लिखित क्षेत्रफल, प्रयोजन तथा सर्त अधीनमा रही वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पुन: स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन मस्यौदामा राखिएको छ ।
वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी स्वीकृतिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा भई कागजात प्राप्त भएपछि सोहीबारे परीक्षण र निर्णय यथाशीघ्र अघि बढाउनुपर्ने छ ।
एक पटक स्वीकृति प्राप्त उद्योगले सोही स्वीकृतिमा समावेश भएको विषयमा पुन: सहमति वा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न विद्युतीय माध्यमबाट समन्वय गरी एकीकृत रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने गरी प्रावधान राखिएको छ ।