Trending
Prev Story
Next Story

उद्योगलाई वातावरणीय अध्ययनमा सहजीकरण गरिँदै

Onlinekhabar •
November 20, 2026 • 12:00 PM
3
3 reads 0 reactions

६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले उद्योगका लागि वातावरणीय अध्ययनमा सहजीकरण गर्ने भएको छ । सरकारले एक साथ दर्जनौं ऐन संशोधन तयारी गरेको छ । अध्यादेश मार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ संशोधन गर्दै सरकारले उद्योगको पूँजी वृद्धि, …

उद्योगलाई वातावरणीय अध्ययनमा सहजीकरण गरिँदै

६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले उद्योगका लागि वातावरणीय अध्ययनमा सहजीकरण गर्ने भएको छ । सरकारले एक साथ दर्जनौं ऐन संशोधन तयारी गरेको छ ।

अध्यादेश मार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ संशोधन गर्दै सरकारले उद्योगको पूँजी वृद्धि, स्वामित्व वा व्यवस्थापन परिवर्तन वा अन्य प्रशासनिक विवरण अध्यावधिक गरेका कारणमात्र पुन: वातावरणीय अध्ययन गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

विद्यमान् ऐनमा उद्योगको पूँजीवृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप, परिवर्तन, उद्योगको ठाउँसारी वा स्थानान्तरण गर्नुपर्दा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संशोधनमा उद्योगको क्षमता वृद्धि, उत्पादन प्रक्रिया वा उद्देश्य परिवर्तन, ठाउँसारी वा स्थानान्तरणका कारण प्रचलित वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुन बमोजिम नयाँ वा पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित उद्योगले त्यस्तो अध्ययन तथा स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

सोही ऐनमार्फत वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी एकीकृत स्वीकृति तथा प्रशासनिक सहजीकरण व्यवस्था गर्न लागिएको छ । प्रचलित वन सम्बन्धी कानुन बमोजिम वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृतिप्राप्त गर्न सक्ने उद्योगको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन, स्थलगत परीक्षण, सम्बन्धित निकायको राय तथा सहमति र अन्य आवश्यक विवरण समेत एकीकृत परीक्षण तथा निर्णय गर्नुपर्ने छ ।

साथै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुअघि वन क्षेत्र प्रयोगका सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय स्वीकृति प्राप्त भइसकेको भए सोही स्वीकृतिमा उल्लिखित क्षेत्रफल, प्रयोजन तथा सर्त अधीनमा रही वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पुन: स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन मस्यौदामा राखिएको छ ।

वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी स्वीकृतिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा भई कागजात प्राप्त भएपछि सोहीबारे परीक्षण र निर्णय यथाशीघ्र अघि बढाउनुपर्ने छ ।

एक पटक स्वीकृति प्राप्त उद्योगले सोही स्वीकृतिमा समावेश भएको विषयमा पुन: सहमति वा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न विद्युतीय माध्यमबाट समन्वय गरी एकीकृत रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने गरी प्रावधान राखिएको छ ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Hamro Patro News
1d ago
हार्वर्ड अध्ययनको निष्कर्ष: विद्यालयमा मोबाइल प्रतिबन्ध गर्दा नतिजामा सुधार

हार्वर्ड अध्ययनको निष्कर्ष: विद्यालयमा मोबाइल प्रतिबन्ध गर्दा नतिजामा सुधार

काठमाडौं । विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रयोगमा कडाइ गर्दा विद्यार्थीको शैक्षिक प्रदर्शनमा सुधार आउने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

#अध्ययन
Compare →
Nagarik News
2d ago
अध्ययन प्रतिवेदन: वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न १ अर्ब १८ करोड चाहिने

अध्ययन प्रतिवेदन: वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न १ अर्ब १८ करोड चाहिने

कारखाना सञ्चालनका लागि पुरानै क्षमता कायम राख्ने, सोही क्षमतामा प्रविधि सुधार गर्ने, उत्पादन क्षमता दोब्बर बनाउने तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने विकल्प कार्यदलले अघि सारेको छ।

#अध्ययन
Compare →
Bizshala
3d ago
पूर्वाधार निर्माणअघि भौगर्भिक जोखिमको अध्ययन गर्न सभामुखको आग्रह

पूर्वाधार निर्माणअघि भौगर्भिक जोखिमको अध्ययन गर्न सभामुखको आग्रह

काठमाण्डौ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विकास आयोजना अघि बढाउनुअघि सम्बन्धित क्षेत्रको भौगर्भिक अवस्था र सम्भावित...

#अध्ययन
Compare →
Ekantipur
3d ago
जङ्क फुड र गुलियो पेय पदार्थले बालबालिकाको बौद्धिक क्षमतामा असरः अध्ययन

जङ्क फुड र गुलियो पेय पदार्थले बालबालिकाको बौद्धिक क्षमतामा असरः अध्ययन

फलफूल, तरकारी र साबुत अन्नको सट्टा चिनी, नुन र अस्वस्थ बोसोयुक्त खाना रोज्दा विकासशील उमेरमा जोखिम बढ्न सक्छ।

#अध्ययन
Compare →

Related Stories

Science & Climate
Build #2612