काठमाण्डौ । सरकारले करसम्बन्धी पुराना विवाद समाधान गर्न ल्याएको विशेष सहुलियत योजनाअन्तर्गत ३१० वटा मुद्दा टुंगिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत निर्धारित कर रकम र त्यसको थप १ प्रतिशत बुझाएर मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएपछि व्यवसायीहरू कर विवाद सुल्झाउन आकर्षित भएका हुन्।
यस अवधिमा सरकारले करसँग सम्बन्धित ब्याज, शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर गरी झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार प्रशासनिक पुनरवलोकनमा रहेका १ हजार ४३० वटा कर विवादमध्ये हालसम्म ३१० वटा फर्छ्योट भएका छन्। ती विवादसँग सम्बन्धित कम्पनी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कबापत ४ अर्ब १ करोड १२ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन्।
त्यसैगरी, निर्धारित करमा थप १ प्रतिशतबापत ४ करोड १ लाख रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा भएको छ।
यसरी विवाद समाधानका क्रममा सरकारले कुल ४ अर्ब ९७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ब्याज, जरिवाना तथा अन्य अतिरिक्त शुल्क मिनाहा गरेको हो।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार मंसिर ३ गतेसम्म कर विवाद फिर्ताका लागि ३१६ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ३१० वटा मुद्दा समाधान भइसकेका छन्।
विभागले प्राप्त निवेदनमाथि प्राथमिकताका साथ प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। सामान्यतया निवेदन दर्ता भएको एकदेखि दुई दिनभित्रै प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्ने गरिएको विभागको भनाइ छ।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक ऐनमार्फत सहुलियतको व्यवस्था लागू भएपछि कर विवाद समाधान हुने क्रम बढेको छ।
जेठमा ३ वटा मुद्दा टुंगिएकामा असारमा १९, साउनमा ५०, भदौमा १०६ र असोजमा १२२ वटा मुद्दा समाधान भएका छन्।
त्यस्तै, कात्तिक महिनामा १० र मंसिर ३ गतेसम्म थप ६ वटा निवेदन दर्ता भएका छन्।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रशासनिक पुनरवलोकनमा १ हजार ३०३ वटा कर विवाद विचाराधीन थिए। चालु आर्थिक वर्षमा थप १२७ वटा मुद्दा जोडिएपछि कुल संख्या १ हजार ४३० पुगेको थियो।
आर्थिक ऐन २०८३ ले गत जेठ १५ गतेसम्म कर निर्धारण भइसकेका तर त्यसमा असहमति जनाउँदै प्रशासनिक पुनरवलोकन वा न्यायिक प्रक्रियामा गएका करदातालाई विशेष अवसर दिएको छ।
यस्ता करदाताले निर्धारित कर रकम र त्यसको थप १ प्रतिशत बुझाएर विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेछन्। यसका लागि पुस मसान्तसम्म निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
विभागका अनुसार कतिपय ठूला करदाता भने अन्तिम समयतिर मात्रै यो सुविधा उपयोग गर्ने तयारीमा छन्।
अहिले निवेदन दिए पनि पुस मसान्तमा दिए पनि बुझाउनुपर्ने रकम समान हुने भएकाले व्यवसायीहरूले केही समय रकम आफ्नै व्यवसायमा परिचालन गर्न खोजेको विभागको बुझाइ छ।
१ खर्ब ७१ अर्बभन्दा बढी रकमका कर विवाद विचाराधीन
कर विवाद समाधानमा केही प्रगति भए पनि ठूलो परिमाणका मुद्दा अझै टुंगिन बाँकी छन्।
विभागका अनुसार प्रशासनिक पुनरवलोकन र विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवादसँग सम्बन्धित रकम १ खर्ब ७१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ।
विशेषगरी ठूलो रकमको कर निर्धारणसँग सम्बन्धित विवादहरू अदालतमा विचाराधीन छन्।
अदालतमा पुगेका मुद्दा फिर्ता लिन भने प्रशासनिक पुनरवलोकनका मुद्दाको तुलनामा थप कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
आर्थिक ऐनको दफा ४६(२) अनुसार करदाताले निर्धारित रकम र थप १ प्रतिशत बुझाएर निवेदन दिएपछि सम्बन्धित सरकारी निकायले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसपछि सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा निवेदन पेस गरी आवश्यक आदेश प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
व्यवसायीलाई फोन र पत्रमार्फत सहुलियतको जानकारी
कर विवाद समाधानको योजना प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागले व्यवसायीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाएको छ।
विभाग तथा मातहतका कार्यालयले कर विवादमा रहेका व्यवसायीलाई फोन तथा पत्रमार्फत सहुलियतको जानकारी गराउँदै मुद्दा टुंग्याउन प्रोत्साहित गरिरहेका छन्।
विभागको बुझाइमा यस व्यवस्थाबाट सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई लाभ पुग्नेछ। लामो कानुनी विवादमा अल्झिएको रकम राजस्वका रूपमा सरकारी खातामा आउनेछ भने व्यवसायीहरू पनि ब्याज, जरिवाना तथा मुद्दाको झन्झटबाट मुक्त हुनेछन्।
यद्यपि, कर विवाद समाधानका नाममा झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त दायित्व मिनाहा हुँदा यसले कर अनुशासनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि प्रश्न उठ्न सक्छ।
निर्धारित मूल कर भने बुझाउनुपर्ने भएकाले यसलाई मूल कर छुटभन्दा पनि पुराना विवाद अन्त्य गर्न ल्याइएको ब्याज र जरिवाना मिनाहाको विशेष व्यवस्थाका रूपमा लिन सकिन्छ।
अब पुस मसान्तसम्म थप कति व्यवसायीले यो अवसर उपयोग गर्छन् र विचाराधीन ठूला कर विवादमध्ये कति समाधान हुन्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।