सरकारबाट व्यवसायीमाथि भएको धरपकडको त्रास, बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागमा सुधार नहुनु र लगानीका नयाँ अवसर नखुल्नुले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन ।
काठमाडौँ — सरकारले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनेको दाबी गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन आग्रह गरिरहेको छ । तर निजी क्षेत्र भने तत्काल लगानी विस्तार गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैन । सरकारबाट व्यवसायीमाथि भएको धरपकडको त्रास, बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागमा सुधार नहुनु र लगानीका नयाँ अवसर नखुल्नुले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन ।
मंगलबार कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तयार भएको दाबी गरे । उत्तरी नाकाबाट हुने व्यापारमा असहजता रहे पनि भन्सार राजस्व संकलन सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको बताए । लगानीका लागि सस्तो र स्थिर ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार तथा सरकारको स्थिरतालाई उनले अनुकूल आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
निजी क्षेत्रको कुरा सुन्ने सरकार र लगानीका लागि अनुकूल ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि लगानी बढाउन सकेका छैनौं, निजी क्षेत्रको चरित्रमा बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ- स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री ‘लगानीका लागि ब्याजदर कम छ, स्थिर पनि छ । अनिश्चयको भुमरीमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको छ,’ वाग्लेले भने, ‘निजी क्षेत्रको कुरा सुन्ने सरकार र लगानीका लागि अनुकूल ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि लगानी बढाउन सकेका छैनौं । यसले निजी क्षेत्रको चरित्र झल्काइरहेको छ । अब निजी क्षेत्रको चरित्रमै बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
सरकारले लगानीका लागि सबै आधार तयार भएको बताइरहँदा निजी क्षेत्रले भने त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । लगानीकर्ताका अनुसार ब्याजदर सस्तो हुनु र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु मात्रै लगानी विस्तारका लागि पर्याप्त हुँदैन । बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्नु, लगानीका क्षेत्र खुल्नु र लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी तथा व्यक्तिगत सुरक्षाको सुनिश्चितता महसुस गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालका अनुसार लगानीकर्ता अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने प्रतीक्षामा छन् । बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग नबढेसम्म उत्पादन र लगानी विस्तार सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक शिथिलताबाट हामी अहिले पनि बाहिर आउन सकेका छैनौं । लगानीको वातावरण तयार भएको छैन । लगानीका लागि स्थिर नीति बन्ने गरी कानुनी संशोधन, चलायमान अर्थतन्त्र र धरपकडरहित वातावरणको प्रतीक्षामा छौं,’ अग्रवालले भने ।
लगानीको वातावरण तयार भएको छैन, लगानीका लागि स्थिर नीति बन्ने गरी कानुनी संशोधन, चलायमान अर्थतन्त्र र धरपकडरहित वातावरणको प्रतीक्षामा छौं - कमलेश अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स उद्योगी पवन गोल्यानका अनुसार यसअघि व्यवसायीमाथि भएको धरपकडका कारण निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर बनेको छ । यस्तो त्रासबाट बाहिर निकालेर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले व्यवहारमै विश्वास दिलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘थुन्ने काम रोकिन्छ भनेर निजी क्षेत्रसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आश्वासन दिनुभएको छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । यसले विश्वास बढाउन सकेको छैन । अहिले पनि व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । धेरैले लगानी विस्तार रोकेर राखेका छन्,’ गोल्यानले भने । आर्थिक प्रकृतिका कसुरमा थुन्नेभन्दा आर्थिक दण्ड तथा सजायको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार कान्तिपुरको ‘उज्यालो पूर्व : सम्भावनाबाट समृद्धितर्फ’ कार्यक्रममा पनि निजी क्षेत्रलाई लगानीको ‘गियर’ परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका थिए । परम्परागत कारोबारबाट आधुनिक उत्पादन, सीमित बजारबाट निर्यात र अल्पकालीन नाफाबाट दीर्घकालीन उद्यम निर्माणतर्फ अघि बढ्न उनले व्यवसायीलाई सुझाएका थिए । सरकारले लगानीका अवरोध हटाउँदै गएको उनको भनाइ थियो ।
तर निजी क्षेत्रले लगानीका लागि पर्याप्त अवसर नै नपाएको गुनासो गरिरहेको छ । यसको उदाहरण हो, ऊर्जा क्षेत्र । जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । जलविद्युत् आयोजनाको तीन वर्षयतादेखि विद्युत् खरिद सम्झौता हुन सकेको छैन । २०७९ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको पालामा १५ सय मेगावाट बराबरको पीपीए भए पनि त्यसयता हुन सकेको छैन । अहिले १७ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ ।
२४ माघ २०८० मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पालामा १० मेगावाटसम्मका रन अफ रिभर (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनासँग जहिले र जति मेगावाटको पनि पीपीए गर्ने गरी निर्णय गरिएको थियो । तर अहिले पीपीए हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी व्यवस्था ल्याएका थिए । त्यसयता १० मेगावाटसम्मको पनि पीपीए हुन सकेको छैन ।
उद्योगी गोल्यानका अनुसार सरकारले लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र र अवसर दिनुपर्छ । जलविद्युत्मा पीपीए रोकिएको र सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले पर्याप्त लगानी गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले लगानीको बास्केट पनि खुला गर्नुपर्यो,’ गोल्यानले भने ।
व्यवसायीमाथि भएको धरपकडका कारण निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर बनेको छ, लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले व्यवहारमै विश्वास दिलाउनुपर्छ - पवन गोल्यान, उद्योगी ऊर्जा उद्यमी प्रकाश दुलाल पनि सरकारको लगानी बढाउने आग्रह र व्यवहारबीच तालमेल नभएको बताउँछन् । ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका निम्ति न्यून ब्याजदर र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुँदा एलसी खोल्न पाइने कुराले मात्रै आकर्षित गर्दैन । यसका लागि जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता हुनुपर्छ । सरकारले २०७९ सालपछि पीपीए रोकेर राखेको छ,’ दुलालले भने, ‘ढोका बन्द गरेर घरभित्र आउ भनेझैँ पीपीए रोकेर लगानीका लागि कसरी आउने ?’
जलविद्युत्सँगै ठूला पूर्वाधार आयोजनामा पनि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको सुझाव छ । सरकारसँग पर्याप्त स्रोत नभएकाले ऋण लिएर सबै पूर्वाधार निर्माण गर्नुभन्दा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) र निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडलमार्फत निजी लगानी भित्र्याउनुपर्ने उद्यमी गोल्यानको भनाइ छ ।
‘सरकारसँग पैसा छैन । ऋण बोकेर पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग होस् वा राजमार्ग निर्माण गर्नुको सट्टा पीपीपी अथवा बुट मोडलमा लैजानुपर्छ,’ गोल्यानले भने, ‘निजी लगानीका लागि बैंकिङ क्षेत्र खुल्यो, एयरलाइन्स खुल्यो । त्यसपछि कति लगानी भयो र कति फड्को मार्यो भन्ने देखिएकै छ । यसरी नै अन्य क्षेत्र पनि खुला गरियो भने लगानी आफैँ आउँछ । त्यसका लागि लगानीको भाँडो ठूलो बनाउनुपर्छ ।’
लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । त्यसलाई सहयोग पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । तर वार्षिक रूपमा हेर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ८ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसले लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसकेको देखाएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढे पनि लक्ष्यअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन । यसका लागि ठूलो स्केलमा पीपीए खोल्नुपर्छ । क्रमिक रूपमा होइन, आईपीओ निष्कासनका लागि ठूलो संख्यामा एकैपटक अनुमति आउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै लगानीको माहोल बन्छ,’ थापाले भने ।
पुँजी बजारमा पनि आईपीओ निष्कासनको अनुमति प्रक्रिया सुस्त छ । नयाँ सरकार बनेपछि चैतयता ६ कम्पनीले मात्रै आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छन् । जबकि नेपाल धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकअनुसार ११७ कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएर अनुमति कुरिरहेका छन् ।
लगानी विस्तार नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिने क्रम जारी छ । राष्ट्र बैंकले अहिले ऋण तथा निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल नजाओस् भनेर १३ खर्ब ९३ अर्ब रकम खिचेर राखेको छ । ब्याजदरलाई निश्चित सीमामा राख्न राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्चिएको थियो ।
सरकारले लगानीको वातावरण बनेको दाबी गरे पनि निजी क्षेत्रले भने त्यसको आधार व्यवहारमा देखिनुपर्ने बताएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहका अनुसार लगानीको वातावरण बनेको वा नबनेको कुरा सरकारी दाबीले होइन, वास्तविक लगानीले देखाउँछ । ‘लगानीको वातावरण बनेको तर निजी क्षेत्रले लगानी नबढाएको भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइमै लगानीको वातावरण नबनेको जवाफ छ । वातावरण बनेको भए त लगानी भइहाल्थ्यो नि,’ सिंहले भने ।
कोरोना महामारीयता झन्डै आधाजसो साना उद्योग बन्द भएको उनको दाबी छ । उद्योग बन्द हुँदा सञ्चालकले लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको र धेरै व्यवसायी कालोसूचीमा परेको उनको भनाइ छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार ऋण तिर्न नसकेका कारण गत वर्ष मात्रै ३४ हजार ५ सय ५ जनासहित कुल ६० हजार ४ सय ४७ जना कालोसूचीमा परेका थिए । आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउन नसक्दा, व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको आर्थिक अवस्था बिग्रेकै कारणले कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढेको हो ।
अर्कोतर्फ लगानी गर्दा उत्पादन भएका वस्तु बिक्री हुन्छन् भन्नेमा व्यवसायी आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । ‘कोभिड महामारीपछि झन्डै दुई लाख उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा परे । उद्योग व्यवसाय बन्द भए, रोजगारी नपाएर युवा विदेशिए । यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्दा उपभोक्ता घटे र माग पनि घट्यो । माग घटेपछि उत्पादन घटाउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसमा अहिले पनि सुधार भएको छैन,’ चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले भने ।
बजारमा माग बढाउन रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । रोजगारीका अवसर बढे मात्रै विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउन र देशभित्रै रहेका युवालाई यहीँ रोक्न सकिने उनीहरू बताउँछन् । ‘जब देशबाट दैनिक चारदेखि पाँच हजार व्यक्ति विदेशिन्छन् र फर्केर आउँदैनन् भने माग कहाँबाट बढ्छ ? युवालाई फर्काएर ल्याउन रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ,’ गोल्यानले भने ।
सुदिल पोखरेल कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।