वन क्षेत्रको अवस्था स्पष्ट पार्न आयोजनाले गत साउनमै पठाएको थियो पत्र, विभागबाट अहिलेसम्म जवाफ आएन
धनकुटा — वन तथा भूसंरक्षण विभागले सडक निर्माणस्थलमा रहेका रुखबिरुवा तथा अन्य संरचना हटाउनुपर्ने भए–नभएको यकिन गर्न ढिलाइ गर्दा अरुण करिडोर सडक आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।
६५ किलोमिटर लामो अरुण करिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत चतरा–लेगुवाघाट सडक खण्डको चेनेज २३ सयदेखि २७ सयसम्मको सडक निर्माणका लागि बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख मनिषमान शाक्यले बताए । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ भित्र ठेक्का लगाएर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त खण्डमा वन क्षेत्रको अवस्था स्पष्ट पारिदिन आयोजनाले गत साउनमै विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म जवाफ प्राप्त नभएको शाक्यले बताए ।
उनका अनुसार यसअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत गर्दा साँगुरीगढी गाउँपालिकामा पर्ने चेनेज १७ सयदेखि २३ सयसम्मको खण्डमा रहेको अरुण भ्याली सामुदायिक वनको नाम छुटेको थियो । त्यसका कारण ट्र्याक खोलिसकिएको उक्त खण्डको ठेक्का फरफारकमा समेत समस्या भइरहेको छ ।
‘अघिल्लो पटक वन क्षेत्रको विवरण छुट्दा समस्या भोग्नुपरेको छ । फेरि त्यस्तै अवस्था नआओस् भनेर निर्माण सुरु गर्नुअघि नै रुखबिरुवा हटाउनुपर्ने अवस्था र वन क्षेत्रको विवरण स्पष्ट पार्न विभागलाई पत्र पठाएका हौं,’ शाक्यले भने, ‘विभागबाट जवाफ नआएकाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।’
निर्माण सुरु भएपछि रुख कटान, व्यवस्थापन तथा साइट क्लियरेन्समा समस्या आए आयोजना नै प्रभावित हुन सक्ने भएकाले विभागको जवाफ पर्खिएको उनले बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाले भने आयोजनाको स्वीकृत प्रोजेक्ट डकुमेन्टअनुसार काम अघि बढाउँदा समस्या नहुने जनाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाका प्रमुख सञ्जीवराज ढकालले विभागबाट पत्र प्राप्त नभए पनि आयोजनाको प्रोजेक्ट डकुमेन्टअनुसार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताए । ‘आयोजनाको स्वीकृत प्रोजेक्ट डकुमेन्टअनुसार काम अघि बढाउँदा खासै बाधा पर्ने देखिँदैन,’ ढकालले भने ।
यसअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वन तथा भूसंरक्षण विभागले २०८१ मंसिर २३ गते अरुण करिडोरको चतरा–लेगुवाघाट सडक खण्ड निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा भोगाधिकार दिन र रुख हटाउन स्वीकृति दिएको थियो । विभागले २०८१ असार १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार धनकुटाका विभिन्न स्थानीय तहमा पर्ने राष्ट्रिय वनको ३५ दशमलव ७ हेक्टर जग्गा भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । साथै, उक्त क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका ७ हजार १ सय ५१ वटा रुख तथा पोल हटाउन स्वीकृति दिएकोबारे डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
विनोद घिमिरे कान्तिपुर संवाददाता हुन्।