नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम नबुझाउने २९ वटा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र रकम बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) रकम तथा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवानासहितको बक्यौता रकम चुक्ता गर्न भनेको हो।
प्राधिकरणले दुईवटा छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गरी ९ र २० वटा सेवा प्रदायकलाई बक्यौता बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र खारेज हुने
प्राधिकरणका अनुसार पहिलो सूचीमा रहेका सेवा प्रदायकले विगतका आर्थिक वर्षदेखि तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बुझाएका छैनन्। उनीहरूलाई १५ दिनभित्र रकम चुक्ता गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।
त्यस्तै, दोस्रो सूचीमा रहेका सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण नभएको जनाउँदै प्राधिकरणले बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाए दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने र बाँकी रकम प्रचलित कानुनअनुसार असुल गरिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।
यसैगरी, प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्तालाई सेवा खरिद वा प्रयोग गर्दा प्राधिकरणबाट नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण भएका सेवा प्रदायकबाट मात्रै सेवा लिन आग्रह गरेको छ।
बेनी कम्युनिकेसन्स प्रालि, म्याग्दी
फर्स्टलिंक कम्युनिकेसन्स प्रालि, दमक, झापा
लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट प्रालि, रुपन्देही
सुबिसु लिमिटेड, बालुवाटार, काठमाडौं
युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि, दमक, झापा
दोस्रो सूचीमा रहेका २० सेवा प्रदायक
अलिशा कम्युनिकेसन लिंक प्रालि, चितवन
ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, ललितपुर
कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल प्रालि, ललितपुर
एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्रालि, दैलेख
जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्रालि, तनहुँ
कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स प्रालि, ललितपुर
मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालि, काठमाडौं
सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रालि, काठमाडौं
सुपर सीतापाइला केबल नेट प्रालि, काठमाडौं
अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि, काभ्रे
वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, काठमाडौं
प्रकाशित: ३ मंसिर २०८३ ०९:१३ बिहीबार