विगतमा महामन्त्रीअन्तर्गत रहेका कतिपय अधिकारसमेत यस महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपसभापतिको जिम्मेवारीमा ल्याइएको छ । त्यति मात्र होइन, सभापतिको तजबिजी अधिकारसमेत विधानमै व्यवस्था गरेर वरिष्ठ उपसभापतिमातहत ल्याइएको छ ।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपसभापति बनेका विश्वप्रकाश शर्मामाथि जिम्मेवारीको थुप्रो लागेको छ । विधान संशोधनपछि नयाँ पद सिर्जना भएसँगै उनले यस्तो जिम्मेवारी पाएका हुन् । कांग्रेसमा यसअघि वरिष्ठ उपसभापतिको पद थिएन । विगतमा महामन्त्रीअन्तर्गत रहेका कतिपय अधिकारसमेत यस महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपसभापतिको जिम्मेवारीमा ल्याइएको छ । त्यति मात्र होइन, सभापतिको तजबिजी अधिकारसमेत विधानमै व्यवस्था गरेर वरिष्ठ उपसभापतिमातहत ल्याइएको छ ।
संशोधन हुनुभन्दा अघिको विधानको धारा २७ मा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीअन्तर्गत रहने व्यवस्था थियो । महामन्त्रीले नै केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । संशोधनपछि पनि उक्त धारा यथावत् छ । तर, सोही व्यवस्थामा भएजस्तै गरी धारा २६ (क) को उपधारा ३ मा केन्द्रीय कार्यालयको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी वरिष्ठ उपसभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ ।
विगतमा केन्द्रीय कार्यालयको सम्पूर्ण काम महामन्त्रीले नै गर्दै आएका थिए । १४औँ महाधिवेशनपछि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि महामन्त्रीका रूपमा यही जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय केन्द्रीय कार्यालयको सञ्चालन र रेखदेखको सबै जिम्मेवारी शर्मामातहतमै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई पार्टीको महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली निकाय मानिन्छ । विगतमा सभापतिले तोकेको व्यक्ति प्रतिष्ठानको प्रमुख हुने व्यवस्था थियो । विधानको धारा ३६ अनुसार सभापतिले तोकेको केन्द्रीय उपसभापति प्रतिष्ठानको प्रमुख रहने प्रावधान थियो । तर, संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्दै वरिष्ठ उपसभापति नै प्रतिष्ठानको प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई पनि वरिष्ठ उपसभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको सूचीमा समेटिएको छ ।
यसरी विगतमा सभापतिको तजबिजमा रहने अधिकारसमेत वरिष्ठ उपसभापतिमार्फत प्रयोग हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाका दुई कार्यकालमा पहिलो कार्यकालमा विमलेन्द्र निधि र दोस्रो कार्यकालमा पूर्णबहादुर खड्कालाई उपसभापतिको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सभापतिले आफूअनुकूल उपसभापतिलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने सुविधा पाएका थिए । तर, यसपटक भने सभापति गगन थापाले त्यस्तो सुविधा पाउने अवस्था छैन ।
त्यस्तै, धारा २६ (क) को उपधारा १ मा केन्द्रीय सभापतिको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ उपसभापतिले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा सभापतिको अनुपस्थितिमा स्वतः उपसभापति कार्यवाहक हुने व्यवस्था थिएन । बरु, धारा २५ अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेको सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी सूचीको बुँदा १३ मा सभापति विदेश गएको अवस्थामा वा आवश्यकताअनुसार उपसभापतिलाई कार्यवाहक सभापति तोक्ने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार सभापतिले उपसभापतिलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने प्रचलन थियो ।
यसै व्यवस्थाअनुसार जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीभित्र विवाद र बहस चर्किएका बेला देउवाले पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, अहिले विधानको धारा २६ (क) को उपधारा १ मा सभापतिको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ उपसभापतिले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सभापति अनुपस्थित हुँदा स्वतः विश्वप्रकाश शर्मा कार्यवाहक सभापति बन्नेछन् ।
पार्टीको यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले विश्वप्रकाश शर्मालाई शक्तिशाली बनाएको छ । गगन थापानिकट एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति थापाले शर्मामाथि अतिरिक्त विश्वास गर्ने र उनका कुरामा असहमति नजनाउने भएकाले पनि पार्टीभित्र उनको प्रभाव बढ्दै गएको टिप्पणी गरे । तर, यसबारे खुलेर बोल्न भने उनले स्वीकार गरेनन् ।
नेपाली कांग्रेसको विधानमा यसअघि वरिष्ठ उपसभापतिको पदको परिकल्पना थिएन । बरु, २०६४ मा कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच एकता भएपछि प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर देउवालाई वरिष्ठ नेताका रूपमा स्वीकार गरिएको थियो ।
त्यसपछि कांग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिका निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मान गर्ने परम्परा विकास भयो । ११औँ महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग र १२औँ महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग पराजित भएपछि देउवालाई वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मान गरिएको थियो । त्यस्तै, १३औँ महाधिवेशनमा देउवासँग पराजित रामचन्द्र पौडेललाई पनि वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मान गर्ने प्रचलन थियो । तर, त्यतिबेला अहिलेका वरिष्ठ उपसभापतिले पाएजस्तो अधिकारको कल्पना गरिएको थिएन ।
कांग्रेस महामन्त्री उदयशमशेर राणाले वरिष्ठ उपसभापतिको नयाँ पदले कसैको अधिकार कटौती नगरेको बताए । उनले भने, ‘कार्यालयको काम महामन्त्रीको मात्रै हो भन्ने होइन, यो सबैको साझा जिम्मेवारी हो । महामन्त्रीको अधिकार कटौती गरिएको होइन, सबैको सहमतिमा जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरिएको हो । वरिष्ठ उपसभापतिले समग्र कार्यालयको कामको संयोजन र समन्वय गर्ने हो ।’
प्रकाश बम कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन् । उनि संसदिय मामिला र राजनीतिका बिषयमा लेख्छन् ।