कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला चारतारे झण्डासहित १५औँ महाधिवेशनमा जुटेका छन् । के यो समानान्तर गतिविधि हो वा यो कानुनी नभई राजनीतिक विषय मात्रै हो ?
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिक मान्यता दिए पनि अहिले कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला चारतारे झण्डासहित १५औँ महाधिवेशनमा जुटेका छन् । के यो समानान्तर गतिविधि हो वा यो कानुनी नभई राजनीतिक विषय मात्रै हो ?
२ माघ २०८२ मा निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिक कांग्रेसको मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न रुख र चारतारे झण्डाको आधिकारिकता थापा नेतृत्वको समूहले पायो । ४ वैशाख २०८३ मा सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।
पूर्वसभापति देउवा र उनको समूहले विशेष महाधिवेशन विधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबाट रुख चिह्न र चारतारे झण्डा आफूहरूले नै फिर्ता पाउने दाबी गर्दै आएका छन् । जबकि ४ वैशाख २०८३ मा सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । यद्यपि, देउवा पक्षले उक्त निर्णयविरुद्ध दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकन (निस्सा) गर्ने अनुमति प्राप्त भई कानुनी प्रक्रिया विचाराधीन अवस्थामा छ ।
देउवा समूहका नेता प्रकाशशरण महत भने चुनाव चिह्न रुख र चारतारे झण्डाको आधिकारिकता अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको जिकिर गर्छन् । उनका अनुसार विशेष महाधिवेशन अवैधानिक भएको र त्यसलाई सदर गर्ने निर्वाचन आयोग तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अदालतले निस्सा दिएका कारण अहिले आधिकारिकता कसैसँग छैन । उनले भने, 'कांग्रेसको आधिकारिकता कहाँ सानेपामा छ र ? यो त अदालतमा छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन ।'
देउवा पक्षले गरिरहेको महाधिवेशनका विषयमा संस्थापन पक्षले संस्थागत रूपमा कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । सभापति थापाले समेत यस विषयमा न त कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्, न त पार्टीले नै यो रोक्नका लागि कुनै निर्णय वा पत्राचार नै गरेको छ । महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्वाचनबारे बोलेर दुवै पक्षबीच दुरी बढाउने पक्षमा पार्टी नरहेको र बरु आफूहरू बृहत् एकताको पक्षमा रहेको बताए । उनले विधि, पद्धति र प्रणालीका लागि लडेका नेताहरूले नै यस विषयमा बुझ्नुपर्ने बताउँदै भने, 'यो विषयमा हामी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधानअनुसार अघि बढ्छौं ।'
देउवा पक्षका नेता दीपक कुइँकेलले भने संविधान र दलसम्बन्धी कानुनका आधारमा सभापति देउवाले आजको मितिसम्म राजीनामा नदिएको र सभापति हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएर पारित नभएको तर्क गरे । उनले भने, 'त्यसैले उहाँकै सभापतित्वमा हुने १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन नै वैधानिक महाधिवेशन हुन्छ ।' उनले गत पुसमा थापा पक्षले गरेको विशेष महाधिवेशनलाई नकार्दै त्यो एउटा भेला मात्र भएको दाबी गरे ।
दाबी आ–आफ्नै भए पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय र सर्वोच्चको फैसलापछि अघि बढेको संस्थापन पक्षले समानान्तर गतिविधि गरिरहेको पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको पनि देखिँदैन । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले आयोगले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत मान्यता दिइसकेको पृष्ठभूमि सुनाए । उनले भने, 'कांग्रेसको विषयमा अब हामी बोल्ने ठाउँ छैन । कुन समूहले के गरिरहेको छ भन्ने हाम्रो जानकारी छैन ।'
कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीको संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले अदालतको यसअघिको फैसला उल्टिएर नआएसम्म गगन थापा नै कांग्रेसका आधिकारिक सभापति भएको बताए । उनले भने, 'देउवा पक्षसँग कानुनी वैधता शून्य छ । उहाँहरूले महाधिवेशन गर्न पाउनुहुन्न ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता एगराज पोखरेलले भने विशेष महाधिवेशन सही थियो वा गलत भन्ने विषय अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको तर्क सुनाए । उनले भने, '१५औँ महाधिवेशन गर्ने दायित्व १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको हो । त्यसैले अहिले यही नेतृत्वले महाधिवेशन गरिरहेको छ । यस अवस्थामा १४औँ महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई नै अवैधानिक भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन ।'
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालको भने पोखरेलको भन्दा फरक मत छ । उनले यो विषय कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक भएको बताए । उनले भने, 'यसलाई कानुनी वैधतासँग जोडेर हेर्नुभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा समानान्तर गतिविधिका रूपमा बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक अस्तित्व जोगाइराख्न र कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्न देउवा पक्षले यस्तो गतिविधि गरिरहेको देखिन्छ ।' उनले यो विषय निर्वाचनसम्म लम्बिएर त्यतिबेला एउटै चुनाव चिह्न र झण्डा प्रयोग गर्ने अवस्था आयो भने मात्रै कानुनी निरूपणको विषय बन्न सक्ने बताए । उनले भने, 'अहिले भइरहेको समानान्तर गतिविधि कुनै विन्दुमा पुगेर विगतमा जस्तै सहमतिका आधारमा प्राविधिक एकतामा परिणत हुन सक्छ । त्यसैका लागि देउवा पक्षले यस्ता गतिविधि गरिरहेको देखिन्छ ।'
प्रकाश बम कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन् । उनि संसदिय मामिला र राजनीतिका बिषयमा लेख्छन् ।