३० कात्तिक, काठमाडौं । नेपालले बंगलादेशमा ६० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी गरे पनि भारतको स्वीकृति नपाउँदा थप २० मेगावाट बिजुली निर्यात योजना अन्योलमा परेको छ ।
नेपाल र बंगलादेशबीच थप विद्युत् निर्यात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसके पनि भारतले आफ्नो प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न अनुमति नदिँदा हाल ४० मेगावाट मात्रै निर्यात भइरहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार बंगलादेश ६० मेगावाट नै लिन तयार छ । तर, भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले थप २० मेगावाट निर्यात गर्न भारतीय पक्षको अनुमति अनिवार्य छ । भारतले प्राविधिक कारण देखाउँदै थप विद्युत् निर्यात अनुमति दिन मानेको छैन ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार हालै भएको नेपाल–भारत सचिवस्तरीय वार्तामा पनि यो विषय उठाइएको थियो । तर, भारतीय पक्षबाट थप विद्युत् निर्यातका लागि सकारात्मक संकेत आएको छैन ।
‘बंगलादेश ६० मेगावाट नै विद्युत् लिन तयार भएको हो, तर भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्ने भएका कारण भारतले ४० मेगावाटभन्दा बढीका लागि स्वीकृति दिएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘सचिवस्तरीय वार्तामा पनि यो विषय उठेको थियो र भारतीय पक्षले फेरि छलफल गरौंला भन्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो, यद्यपि थप २० मेगावाटका लागि स्वीकृति दिने गरी त्यहाँबाट कुनै ग्रिन सिग्नल भने आएको थिएन ।’
नेपाल र बंगलादेशबीच २०२५ नोभेम्बर २७ मा ढाकामा भएको सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) बैठकले थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको थियो ।
सोही सहमति अनुसार नेपालले यस वर्ष जुन १५ देखि थप विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) सँग अनुमति मागिएको थियो ।
तर, सीईएले भारत–बंगलादेश प्रसारण लाइनमा पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता नरहेको भन्दै अनुमति दिन नसकिने जानकारी गराएको थियो । सीईएका अनुसार उक्त प्रसारण लाइनमा हाल ३० देखि ४० मेगावाट मात्रै अतिरिक्त क्षमता (स्पेयर क्यापासिटी) उपलब्ध छ ।
भारतले बंगलादेशमा करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा थप २० मेगावाट विद्युत् पठाउँदा प्रसारण लाइनको बाँकी क्षमता घट्ने र प्रणाली सञ्चालनमा प्राविधिक जोखिम हुन सक्ने भारतीय पक्षको तर्क छ ।
प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा आकस्मिक अवस्था वा प्रणालीमा हुने उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने उसको बुझाइ छ ।
भारतको यही अड्चनका कारण नेपालले बंगलादेशसँग गरेको विद्युत् निर्यात विस्तार योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसैले अब नेपालले यो विषयलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमण एजेन्डामा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले थप २० मेगावाट निर्यात अनुमति माग्ने विषयमा मात्रै सीमित नभई विद्युत् व्यापारका लागि दीर्घकालीन र सहज स्वीकृति प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार हरेक पटक विद्युत् निर्यात अनुमति माग्नुपर्ने र त्यसका लागि विभिन्न तहमा लामो छलफल गर्नुपर्ने अहिलेको प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।
नेपालले उत्पादन क्षमता बढाउँदै लैजाने र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेकाले यस्तो प्रक्रियाको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।
‘अब प्रधानमन्त्रीको भ्रमण क्रममा यस विषयमा पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चलिरहेको छ, थप २० मेगावाटको विषयमात्र होइन, बारम्बार अनुरोध गरिरहनुपर्ने र हरेक पटक स्वीकृति लिन समय लाग्ने प्रक्रिया अलि झन्झटिलो भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तह–तहमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने र प्रक्रिया लामो हुने भएकाले अब सहजीकरण गर्दै १०–१५ वर्षका लागि दीर्घकालीन रूपमै निरन्तर स्वीकृति मिल्ने व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा छ ।’
नेपालले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित भारतीय पक्षसँग विद्युत् व्यापारका विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरणले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न अहिलेको जस्तो पटक–पटक अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था बाधक हुन सक्ने ठानेको छ ।
यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि एजेन्डा तय गर्ने तयारी गरेका छन् ।
बिदा सकिएपछि प्राधिकरणले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेर यससम्बन्धी प्रस्तावको खाका तयार गर्ने योजना छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार नेपालले भारतसमक्ष १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने आफ्नो योजना प्रस्तुत गर्दै विद्युत् व्यापारका लागि सहज, स्थिर र दीर्घकालीन स्वीकृति प्रणालीको आवश्यकता उठाइने छ ।