शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न भौतिक पूर्वाधारको पुनर्संरचनासँगै विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै जलवायु शिक्षालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।
टर्कीको एन्टाल्यामा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत ‘एन्टाल्या कार्ययोजना प्रोटोकल : हरित शिक्षाको केन्द्रमा बालबालिका, युवा र शिक्षकहरू’ विषयक उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय उद्घाटन सत्रको समूहगत छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री पोखरेलले नेपालले शिक्षा प्रणालीमार्फत जलवायु अनुकूलनको दीर्घकालीन आधार तयार पारिरहेको जानकारी दिएका हुन्।
छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले जलवायु संकटका कारण शैक्षिक क्षेत्र दोहोरो मारमा परेको विश्लेषण प्रस्तुत गरे।
एकातर्फ हिमालमा हिमताल विस्फोट, पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र अत्यधिक तापक्रम (हिट वेभ) का कारण पठनपाठन अवरुद्ध भइरहेको छ भने अर्कातर्फ विगतमा विपद् जोखिम मूल्याङ्कन नगरी बनाइएका भौतिक संरचनाहरू असुरक्षित बनेको उनले उल्लेख गरे।
केही महिनाअघि नेपालमा नदीको सतह सामान्य उचाइभन्दा निकै माथिसम्म पुगी केही सेकेन्डभित्रै बस्तीसहित विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको उदाहरण दिँदै उनले अब यी कुराहरुको मूल्यांकनमा आधारित पूर्वाधार विकास अपरिहार्य भएको बताए।
बाढीबाट पुरिएका स्कुल/बस्तीहरुको अवस्था देखाउँदै मन्त्री पोखरेलले प्रस्तुति दिएका थिए।
यसै सन्दर्भमा यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका ९० वटा विद्यालयमा गरिएको सफल परीक्षण (पाइलट प्रोजेक्ट) को सिकाइका आधारमा हाल देशभरका करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना, विपद् जोखिम र राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार न्यूनतम ६० प्रतिशत खुला क्षेत्र भए/नभएको विस्तृत अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उक्त अध्ययनपछि बन्ने गुरुयोजना (मास्टर प्लान) ले सुरक्षित विद्यालय निर्माण गर्नुका साथै राज्यको स्रोतसाधनको समेत दिगो व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन प्रभावबाट विश्वका कुनै पनि सभ्यता अछुतो नरहने भएकाले वैचारिक विभाजनभन्दा माथि उठेर शैक्षिक र वैज्ञानिक सहकार्यमार्फत विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०८३ १९:०९ आइतबार
