Trending
Prev Story
Next Story

सञ्चार मन्त्रालयले ल्याउँदै गरेको तीन विधेयक कहाँ पुग्यो ?

Ekantipur •
November 15, 2026 • 01:32 PM
8
8 reads 0 reactions

प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसद्‍मा पेस हुने तयारीमा छ । आम सञ्चारको मस्यौदा बन्दै छ भने दूरसञ्चार विधेयक र नीति अझै तयारीकै चरणमा छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयले ल्याउँदै गरेको तीन विधेयक कहाँ पुग्यो ?

प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसद्‍मा पेस हुने तयारीमा छ । आम सञ्चारको मस्यौदा बन्दै छ भने दूरसञ्चार विधेयक र नीति अझै तयारीकै चरणमा छन् ।

काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आम सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन वटा कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रेस काउन्सिललाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ विधेयक मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगिसकेको छ भने आम सञ्चार विधेयक र दूरसञ्चार विधेयक मस्यौदा तथा तयारीकै चरणमा छन् ।

मन्त्रालयले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट संशोधन भएर मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव गरिसकेको जनाएको छ । अब बस्ने संसद् अधिवेशनमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र पौड्यालले बताए ।

‘प्रेस काउन्सिल विधेयक कानुन मन्त्रालयमार्फत संशोधन भएर क्याबिनेटमा प्रस्ताव भइसकेको छ । मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम गरिसकेकाले अब बस्ने संसद्‍मा पेस हुने अवस्थामा छ,’ उनले भने ।

प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणसँगै मन्त्रालयले आम सञ्चार क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै कानुनलाई एकीकृत गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । त्यसका लागि छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई समेटेर आम सञ्चार विधेयक ल्याउन खोजिएको हो ।

तीनवटै ऐनका व्यवस्था परिमार्जन गरी एउटै कानुन बनाउने उद्देश्यसहित विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा भइरहेको पौड्यालले जानकारी दिए ।

‘छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन मिलाएर आम सञ्चार विधेयक ल्याउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘हाल यो विधेयक मस्यौदा तर्जुमाकै क्रममा छ ।’

आम सञ्चार विधेयकमार्फत छापा, प्रसारण र श्रमजीवी पत्रकारसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्ने सरकारको तयारी छ । यसअघि यी विषय अलग-अलग ऐनबाट नियमन हुँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन र नीतिमा पनि काम गरिरहेको छ । दूरसञ्चार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन नयाँ विधेयक ल्याउने र दूरसञ्चार नीति परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको पौड्यालले बताए ।

‘दूरसञ्चार नीति र विधेयक दुवै तयारीको चरणमा छन् । यसलाई पनि छिट्टै अगाडि बढाउने तयारी छ,’ उनले भने ।

यसरी मन्त्रालयले अघि बढाएका कानुनी काममध्ये प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक मात्रै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको छ । आम सञ्चार विधेयक मस्यौदा तर्जुमामै छ भने दूरसञ्चार विधेयक र नीति निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।

दया दुदराज कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा आबद्ध मिडिया रिपोर्टर हुन् । उनी मिडिया र सूचना प्रविधिबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Bizshala
4d ago
नेतान्याहुलाई  प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने तयारी, संसद्‌मा विधेयक पेस

नेतान्याहुलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने तयारी, संसद्‌मा विधेयक पेस

काठमाण्डौ । इजरायलमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सीबीच बेन्जामिन नेतान्याहुको अर्को कार्यकाल रोक्न सक्ने कानुनी...

#विधेयक #संसद्
Compare →
Onlinekhabar
4d ago
नेतान्याहुलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने आइजेनकोटको योजना, संसद्‌मा विधेयक पेस

नेतान्याहुलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने आइजेनकोटको योजना, संसद्‌मा विधेयक पेस

२६ कात्तिक, काठमाडौं । इजरायलमा बेन्जामिन नेतान्याहुलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न गादी आइजेनकोटले ठूलो कदम चालेका छन्। आइजेनकोटले आफ्ना सहकर्मीहरूसँग मिलेर संसद्‌मा ८ वटा विधेयक पेस गरेका छन्। यसमध्ये एउटा विधेयक पारित भएमा भ्रष्टाचारका मामिलामा मुद्दा खेपिरहेका …

#विधेयक #संसद्
Compare →
Hamro Patro News
4h ago
कानुन मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित यौनहिंसासम्बन्धी विधेयकमा नै देखियो त्रुटि, परिभाषा बदल्न सुझाव

कानुन मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित यौनहिंसासम्बन्धी विधेयकमा नै देखियो त्रुटि, परिभाषा बदल्न सुझाव

• यौनहिंसासम्बन्धी विधेयकमा सुधारको आवश्यकता रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले प्रमुख पाँच बुँदामा सुझाव दिएका छन्। • जबरजस्तीकरणी, सहमति, वैवाहिक बलात्कार र हदम्यादका परिभाषामा स्पष्टता र सुधारको माग गर…

#विधेयक
Compare →
Nagarik News
5h ago
यौन हिंसासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अपुरो, सुधार गर्न सुझाव

यौन हिंसासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अपुरो, सुधार गर्न सुझाव

विधेयकमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

#विधेयक
Compare →

Related Stories

World News
Build #2612