प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कम्पनीमा नगद लगानी नगरी आफ्नो श्रम, सीप, प्राविधिक ज्ञान वा बौद्धिक सम्पत्ति योगदान गरेर पनि सेयरधनी बन्न पाइनेछ।
काठमाडौँ — लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले कम्पनी ऐनमा संशोधन गर्दै श्रम सेयर र कर्मचारी सेयर स्वामित्व योजना सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कम्पनीमा नगद लगानी नगरी आफ्नो श्रम, सीप, प्राविधिक ज्ञान वा बौद्धिक सम्पत्ति योगदान गरेर पनि सेयरधनी बन्न पाइनेछ। कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी तथा परामर्शदाताले आफूले उपलब्ध गराएको योगदानका आधारमा श्रम सेयर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार कम्पनीले साधारण सभाको विशेष प्रस्तावबाट स्वीकृत योजना बनाएर श्रम सेयर जारी गर्न सक्नेछ। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले वास्तवमै उपलब्ध गराएको प्राविधिक ज्ञान, बौद्धिक सम्पत्ति, सेवा वा श्रमको योगदान हुनुपर्नेछ । सेयर प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लिखित सहमति लिनुपर्ने र योगदान, त्यसबापत पाउने प्रतिफल तथा बौद्धिक सम्पत्तिको हस्तान्तरण वा उपयोग अधिकार लिखित सम्झौतामा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
भविष्यमा सेवा वा श्रम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतालाई मात्र आधार मानेर सेयर चुक्ता भएको मानिने छैन । त्यस्तो अवस्थामा सेवा वा श्रमका लागि तोकिएका सर्त पूरा भएपछि मात्र सेयर जारी गर्न वा कर्मचारी सेयर विकल्प उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
श्रम सेयर जारी गर्दा योगदानको मूल्य निर्धारण भने स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता गराउनुपर्नेछ। मूल्याङ्कनकर्ता सम्बन्धित कम्पनी, सेयर प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा कारोबारमा आर्थिक स्वार्थ नभएको र प्रचलित कानुनबमोजिम योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ । मूल्यांकनको आधार, मिति र प्रतिवेदन साधारण सभामा पेस गर्नुपर्नेछ।
वास्तवमा प्राप्त योगदानको मूल्य र सेयरको अंकित मूल्यका आधारमा मात्र चुक्ता पुँजी कायम हुनेछ। अंकित मूल्यभन्दा बढी रकम भए त्यसलाई सेयर प्रिमियम रकमका रुपमा अभिलेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, कर्मचारीले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य अनिवार्य श्रमिक अधिकारलाई श्रम सेयरले प्रतिस्थापन गर्न पाउने छैन।
प्रस्तावित व्यवस्थाले श्रम सेयर निष्कासनको सीमा पनि तोकेको छ। पब्लिक कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा जारी गर्ने श्रम सेयरको अंकित मूल्य कायम हुने चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन पाउने छैन।
प्राइभेट कम्पनीमा कुल श्रम सेयरको सीमा २० प्रतिशत तोकिएको छ। तर, प्रचलित कानुनबमोजिम स्टार्टअप उद्यमको मान्यता प्राप्त प्राइभेट कम्पनीले भने ४० प्रतिशतसम्म श्रम सेयर जारी गर्न सक्नेछ। यसअघि जारी भएका समान प्रकृतिका सेयरसमेत यी सीमामा गणना हुनेछन् ।
श्रम सेयर प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जारी भएको मितिले तीन वर्षसम्म त्यस्तो सेयर बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न पाउने छैनन् । सेयरधनीको मृत्यु भएमा हकवालाको नाममा नामसारी गर्न सकिने भए पनि बाँकी प्रतिबन्ध अवधि कायम रहनेछ ।
श्रम सेयरका अतिरिक्त कम्पनीले कर्मचारीलाई भविष्यमा आफ्नो सेयर खरिद गर्न पाउने विकल्पसमेत दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सेयर बजारमा कारोबार गर्ने उदेश्यले आईपीओ जारी गर्ने क्रममा अहिले पनि कर्मचारीको लागि सेयर बिक्री गर्ने व्यवस्था छ । अब भने अन्य कम्पनीले समेत आफ्ना कर्मचारीलाई सेयर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
कम्पनीले साधारण सभाको विशेष प्रस्तावबाट स्वीकृत स्वैच्छिक योजनामार्फत आफ्नो वा सहायक कम्पनीका कर्मचारी र नियमित रोजगारीमा रहेका सञ्चालकलाई निश्चित मूल्यमा भविष्यमा सेयर खरिद गर्ने विकल्प दिन सक्नेछ । स्वतन्त्र वा गैरकार्यकारी सञ्चालक भने यस्तो योजनाका लागि योग्य हुने छैनन् ।
यस्तो योजनामा सहभागी हुन पाउने कर्मचारी, कुल सेयर सङ्ख्या, कम्पनीको पुँजीमा पर्ने प्रभाव, सेयर खरिद गर्ने मूल्य, सेवा तथा कार्यसम्पादनका सर्त र विकल्प प्रयोग गर्न पाउने अवधि स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ । यस्तो सेयर किन्न पाउनेलाई विकल्पधारी भनेर नामांकन गरिएको छ ।
विकल्प प्राप्त गरेको मितिले कम्तीमा एक वर्ष पूरा नभई सेयर खरिद गर्न पाइने छैन ।
कर्मचारीले बीचमै जागिर छाडेमा हक स्थापित नभइसकेकाको यस्तो विकल्प समाप्त हुनेछ। तर, हक स्थापित भइसकेकाको विकल्प भने योजनामा तोकिएको अवधिभित्र प्रयोग गर्न सकिनेछ । कर्मचारीको मृत्यु वा स्थायी अशक्तता भए पनि हक स्थापित भइसकेको विकल्प मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ ।
यस्तो विकल्प प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यसलाई अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न वा धितो राख्न पाउने छैन। विकल्प प्राप्त गरेको आधारमा मात्रै कर्मचारीले कम्पनीको सेयरधनीको हैसियतमा मताधिकार वा लाभांशको अधिकार प्राप्त गर्ने छैनन् ।
योजनामा सहभागी हुन पाउने व्यक्तिको हकमा पनि सीमा तोकिएको छ । कम्पनीको संस्थापक वा कम्पनीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई यस्तो विकल्प दिन पाइने छैन । यसका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रहेको वास्तविक स्वामित्वसमेत गणना गर्नुपर्नेछ ।
सूचीकृत कम्पनीले भने कर्मचारीलाई यस्तो विकल्प उपलब्ध गराउँदा धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानुनको समेत पालना गर्नुपर्नेछ ।
