विदेशी ऋण लगानी अब संघीयताको सन्दर्भमा र त्यसमा पनि भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषताका आधारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नगरिएमा देश असफलतातिर जाने जोखिम छ ।
२००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा ‘विकास’ शब्दावलीको प्रवेश भयो । हामी नेपालीलाई विकसित हुने रहर जाग्यो, जगाइयो । विकासको प्रक्रियाको अवलम्बनपछि नेपालमा विदेशीहरू आउन थाले । सहायता भित्रिन थाल्यो । सुरुमा अनुदानको स्वाद चाख्यौं र बिस्तारै वैदेशिक ऋणको जञ्जालभित्र प्रवेश गर्यौं । अहिले वैदेशिक ऋण यति धेरै बढ्यो कि नेपालको सामान्य बजेट कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदा र वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्दा सकिने भयो ।
अहिले विकास भन्ने शब्दावलीलाई समृद्धिले विस्थापित गरेको छ । विकास र समृद्धिमा खास फरक के हो ? खासै छलफल छैन । तर अहिले समृद्धिका लागि वैदेशिक ऋण भित्रिरहेको छ । अचम्म चाहिँ के भने २०२० सालमा नेपालले वैदेशिक ऋण पूर्वाधार विकास र बजेट घाटाको पूर्तिका लागि ऋण लिएको थियो । २०८३ मा आइपुग्दा पनि यिनै दुई कारण देखाएर ऋण लिइरहेका छौं । पहिलो पटक वैदेशिक ऋणदाता बेलायत र रुस थिए । सन् १९७० को दशकपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकको बढी ऋण खाएका छौं । १९७० को दशकमा ऋणको भार ३८ लाख अमेरिकी डलर थियो । अहिले बढेर २० करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा वैदेशिक ऋण तीव्र बढ्यो । त्यसपछि भूकम्प जस्ता विपद्हरूका कारण ऋण थप्दै गयौं । अहिले त झन् संघीयतालाई कारण देखाएर प्रशासनिक र विकास खर्चका नाममा ऋण बढाएका छौं । संघीयता आफैंमा उत्पादनमूलक व्यवस्था हुनुपर्ने र संघीयता आएपछि ऋण घट्दै जानुपर्ने हो । तर संघीयतालाई माध्यम बनाएर ऋण थपिरहनु लाजमर्दो कुरा हो ।
वैदेशिक ऋण लिनमा सबै दलको राष्ट्रिय सहमति छ । वैदेशिक ऋणबारे नेपालमा सार्वजनिक बहस छैन । यस विषयमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको विश्लेषण पनि गरेका छैनौं ।
श्रीलंका, अर्जेन्टिना, लेबनान, घाना, ग्रिस, भेनेजुयला जस्ता देशहरू वैदेशिक ऋणको जालोले ठूलो संकटमा परे । वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्न नसकेर श्रीलंका टाट पल्टियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति शून्य हुँदा खाद्यान्न, औषधि र इन्धन अभाव भयो । ठूलो राजनीतिक विद्रोह पनि भयो । अर्जेन्टिनाले नौ पटकसम्म आर्थिक संकट व्यहोर्यो । लेबनानको मुद्रास्फीति बढ्यो । यी देशहरूको मुख्य समस्या अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी थियो । ठूला भौतिक पूर्वाधार बनाउने महत्त्वाकांक्षा थियो, जसले उत्पादनसँग साइनो राख्दैनथ्यो । नेपाली सन्दर्भमा वैदेशिक ऋण परिचालनमा पनि भौतिक पूर्वाधार र उत्पादनबीच तारतम्य मिलेको छैन ।
वैदेशिक ऋणले टाट पल्टिएका देश मात्र छैनन् । वैदेशिक ऋणको सही प्रयोग गरेर उन्नति गरेका देशहरू पनि छन् । सिंगापुरको वैदेशिक ऋण पनि उच्च छ । तर उसले वैदेशिक ऋणलाई थितिले बाँधेको छ । दैनिक प्रशासन चलाउन र उपभोग गर्ने वस्तु किन्न उसले वैदेशिक ऋण खर्च गर्दैन । सिंगापुरले उच्च प्रतिफल दिने विश्व वित्तीय बजारलाई हेरेर वैदेशिक ऋण लगानी गर्छ । जापानले अत्याधुनिक प्रविधि र उद्योगको विकासमा लगानी गर्यो । दक्षिण कोरिया कृषिप्रधान देशलाई विश्वकै प्राविधिक पावर हाउसमा रूपान्तरण गर्न सफल भयो । सामसङ, हुन्डाई जस्ता विश्वप्रख्यात कारखानाहरू खोल्यो । खासमा जुन मुलुकले वैदेशिक ऋणबाट प्रगति हासिल गरेका छन्, तिनले उत्पादन बढाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न लगानी गरेको देखिन्छ । हामी भने ऋणबाट कठिनाइ भोगेका देशहरूका बाटोमा छौं ।
वैदेशिक ऋणको नीतिगत र संस्थागत जोखिम
हाम्रो जस्तो राजनीतिक स्थिरता नभएको देशमा वैदेशिक ऋण राम्रोसँग प्रयोग हुन सक्दैन । राजनीतिक स्थिरता भनेको कुनै दलले बहुमत ल्याउनु मात्र होइन । राजनीतिक स्थिरताका तीन आयाम हुन्छन् । पहिलो हो, नीतिगत स्थिरता । हामीले हाम्रो लक्ष्य र प्राथमिकता किटान गरेपछि त्यसैअनुसार नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ । जुन नीतिले वैदेशिक ऋणलाई सही सदुपयोग गर्न सकोस् । दोस्रो, संरचनागत स्थिरता । नीतिहरू लागू गर्न सबल र क्षमतावान् संस्थाहरू चाहिन्छन् । तर हामीले संस्थाहरूलाई दलीयकरणको छाता ओढाएर ध्वस्त पारेका छौं ।
राजनीतिक स्थिरताको तेस्रो आयाम हो, कार्यक्रमको स्थिरता । यस्तो स्थिरतामा सरकारमा जोसुकै आए पनि देशले तय गरेका कार्यक्रम नबिथोल्नु र त्यसैअनुसार राज्यका संरचनाहरूलाई काम गर्न दिनु हो । राजनीतिक दलका आआफ्नै एजेन्डा हुन्छन् । तर केही राष्ट्रिय सहमतिका एजेन्डा पनि हुन्छन् । तर हामीकहाँ राष्ट्रिय प्राथमिकताका एजेन्डामा बहस नै हुँदैन र सहमति नै गरिँदैन । समस्या के हो भने सबै दलको समृद्धिको बाटो र वैदेशिक ऋणको मान्यता उस्तै–उस्तै देखिन्छ । यस्तो सन्दर्भमा वैदेशिक ऋणको सही प्रयोग हुन्छ भन्ने ठाउँ हुँदैन ।
वैदेशिक ऋण भन्नासाथ हामी पैसा मात्रै बुझ्दछौं । तर वैदेशिक ऋणका कारण हाम्रा राष्ट्रिय नीतिहरू नै प्रभावित छन् । अर्थ नीति, शिक्षा नीति, कृषि नीति, वन नीति जस्ता धेरै नीति वैदेशिक ऋणको माध्यमबाट भित्रिएका छन् । विदेशीहरूले ऋणसँगै आफ्ना नीति निर्यात गरेका छन्, जुन नेपाली समाजको परिवेश र आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । हाम्रो धरातलीय यथार्थ र विश्व बैंक, एडीबीले गरेको समृद्धिको सिफारिस मिल्दै मिल्दैन । तर हामी समृद्धिको तिर्खाले ऋण पाउनकै लागि उनीहरूको नीति र कार्यक्रम सहजै भित्र्याउन तयार भयौं । हाम्रो धरातलीय यथार्थ के हो, हाम्रा एजेन्डा र ती एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने बाटो के हो हामीले सोच्नै नपर्ने भयो, ऋण दिनेहरूले नै तय गर्दै आए । जबकि कुनै पनि देश आयातीत नीति र योजनाले बन्दै बन्दैन ।
वैदेशिक ऋण र सहायताका कारण नेपालीहरूको सोच्ने क्षमतामा ह्रास आयो । किनभने हाम्रो समृद्धिका लागि जसले ऋण दिन्छ उसैले सोच्छ भन्ने मानसिकतामा हामी गयौं । महत्त्वपूर्ण कुरा त, समृद्धिका लागि चाहिने ज्ञान हामीसँग छैन जस्तो बनाइयो । नामी विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेका मानिसहरूलाई समृद्धिको मुख्य वाहक बनाइयो । विगतदेखि नै राजा महेन्द्र, वीरेन्द्रले नै बाहिरका विज्ञहरू ल्याएर नेपालको विकास गर्न खोजे । २०४८ सालपछि नेपाली कांग्रेसले विदेशमा पढेका मानिसहरू बोलाएर योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय जिम्मा दिन थाल्यो । त्यो क्रम आजका दिनमा पनि जारी छ । समृद्धि पढेलेखेका मानिसहरूले ल्याइदिने विषय जस्तो बनाइँदा के भयो भने नेपालीहरू हामी आफैंले गरेर विकास हुँदैन भन्ने लघुताभासमा पुगे ।
वैदेशिक ऋण र हाम्रा अभ्यासबीचको अन्तरविरोध
विकास शब्दावली भित्रिनुअघिदेखि नै हाम्रो विकासको आधार सामुदायिकता वा सामूहिकता थियो । अनिकाल टार्न सकियोस् भनेर अन्नका भकारी बनाइन्थ्यो । आफूलाई चाहिने वन र पानीको व्यवस्थापन समुदायले आफैं गथ्र्यो, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, चौतारीहरू आफ्नै पौरखमा बनाउँथ्यो । विकास समुदायले मिलेर गर्ने भन्ने मान्यता थियो र विकासको सामुदायिक प्रक्रिया थियो । सामुदायिक ज्ञान, सीप र प्रविधि थिए । जब विकास भन्ने शब्दावली आयो, समुदाय गौण भएर विकासको प्रमुख पक्ष नै राज्य बन्यो । राज्यसँगै वैदेशिक ऋण र सहायताहरू प्रमुख भए । विकास अब बाहिरबाट आउनुपर्ने वस्तु बन्यो । विकासलाई वस्तुकरण गरिनाले सामुदायिक ज्ञान, प्रविधि र पौरखहरू किनारामा पुगे ।
नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा कुनै उन्नत देशलाई हेरेर विकासको सर्वमान्य परिभाषा बनाउने काम भयो । विकासको केन्द्रीकरणको प्रक्रिया अवलम्बन गरियो । जसका कारण प्रकृति, संस्कृति र भौगोलिक विशेषताका आधारमा विकासलाई परिभाषित गरिनुपर्ने विषय बेवास्तामा पर्यो । वैदेशिक ऋण र सहायताले विकासलाई झनै प्राविधिक बनायो, केन्द्रीकरण गर्यो । विकास बाह्य अनुभव टपक्क टिपेर ल्याएर टाँस्ने विषय नभई स्थानीय विशेषता र आवश्यकताअनुसार रणनीति बनाउनुपर्ने विषय हो । यसैले वैदेशिक ऋणलाई कस्तो प्राथमिकतामा र कुन समुदायमा कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे हामीले बृहत् छलफल गर्नुपर्छ ।
नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको विकास एक हदसम्म भएको छ । तर भौतिक पूर्वाधारले बजारलाई सहजीकरण गरे पनि समुदायलाई उत्पादनसँग जोड्न सकेन । भौतिक पूर्वाधारको प्रयोग औद्योगिक सामान गाउँ–गाउँ पुर्याउन मात्रै भयो । गाउँबाट बजारमा ल्याउने र विदेश पठाउने धेरै कुरा नै भएन । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेकाले अहिले हामी वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्ने बोझले थिचिएका छौं । त्यस्तो ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्दा हामीसँग बिक्री गर्ने उत्पादन खासै भएन, जसले ऋणको बोझबाट क्रमश: छुटकारा दिलाउन सक्थ्यो ।
नेपालमा वैदेशिक ऋणबारे अब सार्थक सार्वजनिक बहस जरुरी छ । वैदेशिक ऋण ग्रामीण औद्योगिकीकरण र साना उद्योगको क्षेत्रमा गरिएन भने हाम्रो देश असफलतातिर जाने जोखिम छ । वैदेशिक ऋणले नेपालमा उत्पादन र रोजगारीसहित अन्य धेरै क्षेत्रमा बहुआयामिक जटिलता थपेको छ । यसको राम्रो विश्लेषण हुनुपर्छ ।
हाम्रा तुलनात्मक लाभका उत्पादनका क्षेत्र के के हुन्, अब हामीले खोज्नुपर्छ । के कस्ता उत्पादनले डलर आर्जन गर्न सक्छन्, त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ । जस्तै, कर्णालीले विश्वव्यापी रूपमा खपत हुने कुनै वस्तु उत्पादन गर्न सक्ला, जुन उत्पादनले स्थानीय अर्थतन्त्र वृद्धि गरोस्, रोजगारी सिर्जना गरोस्, डलरको आम्दानी बढाओस् । हाम्रा उत्पादनका क्षेत्रहरू तोक्दा भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । कुन भूगोलले कुन उत्पादन गर्न सक्छ, कुन सांस्कृतिक समुदायले के उत्पादन गर्न सक्छ ? त्यस्तो मिहीन विश्लेषण गरेर उत्पादन, रोजगारी, साना उद्योग, स्थानीय अर्थतन्त्र, डलर आर्जन जस्ता सवालमा वैदेशिक ऋण लिने हो भने त्यो फलदायी हुन सक्छ । तर अहिलेकै मान्यता, रणनीति र लगानीका क्षेत्रमा वैदेशिक ऋण थपिरहने हो भने हाम्रो कहर मात्रै बढ्छ, समृद्धिको रहर पूरा हुँदैन ।
समृद्धिका लागि आधारभूत सर्त नीतिगत र संरचनागत स्थिरता हो । हामीले बाटो फेर्न सक्दैनौं भने हामी खतराको डिलमा छौं । अहिलेकै प्रक्रिया जारी रहेमा राज्य विदेशी दातृ निकायको काखमा पुग्छ र देशभित्र चाहिँ बिचौलिया र निजी क्षेत्रका साहुजीहरूको जिम्मामा पुग्छ । त्यो स्थितिमा पुग्नुअगावै हामीले सोच्नुपर्छ ।
हामीले हाम्रो वैदेशिक ऋणको प्रयोग संघीयताको सन्दर्भमा सोच्नुपर्छ । एउटा पक्ष हो, कुन सरकारले के उत्पादनमा सहजीकरण गर्ने ? अर्को, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै उत्पादनशील कसरी बनाउने ? प्राकृतिक स्रोतका उत्पादनका क्षेत्रहरू के हुन् ? गहिरो अध्ययनका आधारमा हामीले बाटो तय गर्नुपर्छ ।
सोमत घिमिरे प्राकृतिक स्रोत ब्यवस्थापनको अध्ययन र अनुसन्धानमा संग्लन छन् । उनकाे जुर्मराएको बखत, प्राकृतिक स्रोतमा नागरिक सर्वोच्चता, समृद्ध कर्णालीको दुःख जस्ता पुस्तक प्रकाशित छन् ।
