टिंकर र छाङरुवासी भन्छन्–'काठमाडौंमा सीमा सम्बन्धी बहस भए यता हामीलाई पोल्छ'
टिंकर, दार्चुला — लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको बहस जब संसद्, सडक, सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्किन्छ, त्यसको तरंग सबैभन्दा पहिले नेपालको मानचित्रको पश्चिमोत्तर कुनामा रहेको अन्तिम गाउँ टिंकरसम्म पुग्छ। यो विषय जति चर्को रूपमा उठ्छ, सीमावर्ती गाउँका बासिन्दाको चिन्ता पनि उति नै बढ्छ।
‘उनीहरू काठमाडौंमा भाषण ठोक्छन्। यहाँ हाम्रो चुलो बन्द हुन्छ,’ पूर्वजिल्ला विकास समिति (जिविस) सदस्यसमेत रहेका टिंकरका ६५ वर्षीय स्थानीय दानसिंह टिंकरी भन्छन्, ‘उता बोल्यो कि यता पोल्यो भनेजस्तो हुन्छ।’ हरेक पटक सीमाको विषयमा राजधानीमा हुने विवाद र बहसका कारण आफूहरूलाई आवतजावत गर्न र दैनिक उपभोग्य सामान गाउँ पुर्याउन समस्या हुने गरेको उनले सुनाए।
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने छाङरु र टिंकरका बासिन्दाले आफ्नो गाउँ जान अहिले पनि भारतकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपालको बाटो भएर सदरमुकाम खलंगाबाट यी गाउँ पुग्न चारदेखि पाँच दिन पैदल हिँड्नुपर्छ। बर्खामा बाढीपहिरो र हिउँदमा हिमपातका कारण पैदलमार्ग पनि पटकपटक अवरुद्ध हुन्छ।
नेपालतर्फ सुरक्षित पैदलमार्ग छैन। यी गाउँ सडक सञ्जालमा समेत जोडिन बाँकी छन्। स्थानीयले जिल्ला सदरमुकाम खलंगा आउजाउ गर्न भारतको उत्तराखण्डस्थित धार्चुलाको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन्। आफ्नै देशको भूमिमा यात्रा गर्न पनि छिमेकी देशको प्रशासनबाट अनुमति पत्र (पास) लिनुपर्छ। बाटोमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको खानतलासी र केरकार झेल्नुपर्छ।
जब देशमा सीमाको बहस चर्किन्छ, भारतीय सुरक्षाकर्मीले आवतजावतमा थप कडाइ गर्छन्। बिहानबेलुकीको छाक टार्न भारतबाटै सामान ल्याउनुपर्ने स्थानीयलाई त्यसले झन् सास्ती दिन्छ। ‘यहाँ हुने उब्जनीले हामीलाई खान पुग्दैन। सबै उतै (भारत) बाट ल्याउनुपर्छ,’ टिंकरका भूपेन्द्रसिंह बुढाथोकीले भने, ‘काठमाडौंमा जब सीमाको कुरा उठ्छ, यहाँ हाम्रो एकएक सामान जाँच हुन्छ। चामल, पिठो, नुनतेल पनि चाहिएजति ल्याउन पाइँदैन।’ आवश्यकताअनुसार सामान ल्याउन मात्रै होइन, गाउँ आउजाउ गर्न पनि पटकपटक समस्या भोग्नुपर्दा वर्षौंदेखि आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट पुगेको र राज्यविहीनताको तीतो अनुभूति भइरहेको उनले सुनाए।
बेलाबेला छाङरु र टिंकर पुग्ने अभियन्ता, नेता र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले गर्ने राष्ट्रियताका ठूला कुराले समेत आफूहरूलाई समस्या पर्ने गरेको स्थानीय ८० वर्षीया राधा बोहराले बताइन्। ‘यहाँ आउँछन्, कालापानी–लिपुलेक पुग्यौँ भनेर काठमाडौंमा भाषण गर्छन्। उनीहरू गइहाल्छन्, समस्या हामीलाई हुन्छ,’ उनले दुई हात जोड्दै भनिन्, ‘कि त यो समस्या सधैँका लागि समाधान गरिदिनुहोस्। नभए हामी बिन्ती गर्छौं, कालापानी–लिपुलेकको कुरै नगर्नुहोस्।’
२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाका क्रममा भारतीय प्रशासनले नेपाली गणकलाई आफ्नो बाटो प्रयोग गर्न अनुमति नदिएपछि गणना टोली जोखिमपूर्ण बाटो हुँदै चार दिनको पैदल यात्रापछि मात्र छाङरु र टिंकर पुगेको थियो। सीमाको विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने स्थानीयलाई समेत भारतको बाटो प्रयोग गर्न नदिने गरिएको स्थानीयले सुनाए। टिंकरका देवलाल बुढाथोकीले भने, ‘आज चर्का कुरा गरेर के हुने हो र? भोलि उनीहरूकै देश भएर हिँड्नुपर्दा समस्या हामीलाई नै पर्छ।’ उनले सरकारले छाङरु र टिंकरवासीलाई नागरिकताबाहेक केही सुविधा नदिएको गुनासो गरे।
सीमाको विषयमा आवाज उठाइरहेकै कारण आफूलाई भारतको बाटो आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाइएको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगलसिंह धामीले बताए। २०८० साल भदौमा टिंकरमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट उद्घाटन गर्न भारतको बाटो हुँदै जाँदै गर्दा आफूलाई बीच बाटोबाटै फर्काइएको उनले सुनाए। ‘अहिले पनि मलाई भारतको बाटो प्रयोग गर्न दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘सीमाका विषयमा मिडियामा बोलिरहन्छु। त्यही भएर कडाइ गरेका होलान्।’
वस्तुभाउसहित सपरिवार सदरमुकाम झर्ने र गर्मीमा गाउँ फर्कने (कुञ्चा सर्ने) बेला पनि समस्या हुने गरेको सीमावासीको अनुभव छ। ‘आफ्नै देशबाट हिँडौँ भने बाटो छैन,’ छाङरुकी अञ्जनी बोहराले भनिन्, ‘भारतको बाटोमा बेला–बेला उठ्ने सीमा विवादका कारण हामीले दुःख पाउने गरेका छौँ।’
कुञ्चा सर्ने सिजनमा भूराजनीतिक तनाव बढेको अवस्थामा भारतीय प्रशासनबाट पास पाउन ढिलाइ हुने, नाकामा कडाइ हुने र पास नै नपाउनेसम्मको समस्या झेल्नुपरेको उनले बताइन्। पास पाउन ढिलाइ हुँदा वा नपाउँदा झन् समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। छाङरु र टिंकरका करिब दुई सय परिवार तिहारपछि बाक्लो हिमपात र चिसो छल्न ६ महिनाका लागि औलतिर कुञ्चा सर्छन्। वैशाखमा थातथलो फर्कंदा उनीहरूले भारतकै बाटो प्रयोग गर्छन्।
सीमा विवादका कारण भारतले कडाइ गरेपछि यहाँका बासिन्दाको तिब्बतसँगको व्यापारमा पनि समस्या भइरहेको छ। भारतबाट हरेक बर्खा गुड (सख्खर), मिश्री, बिस्कुट, मिठाई र भाँडाकुँडालगायत सामान खरिद गरेर तिब्बतको ताक्लाकोटमा बिक्री गर्न लैजाने गरिएको थियो। तर, पाँच वर्षयता यस्ता सामान लैजानसमेत भारतीय प्रशासनले रोक लगाएको व्यापारीहरू बताउँछन्।
‘भारतबाट सामान लिएर ताक्लाकोटमा बेच्ने हामी पहिलो पुस्ता होइनौँ। हाम्रा पुर्खाको पालादेखि चलेको चलन थियो,’ दार्चुला–ताक्लाकोट व्यापार संघका अध्यक्षसमेत रहेका व्यापारी योगेश बोहराले भने, ‘चार–पाँच वर्षयता व्यापारिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि सामान लैजान दिएको छैन। व्यापारका लागि त के कुरा, जबजब कालापानी–लिपुलेकको कुरा उठ्छ, यहाँका मान्छेलाई खाद्यान्न ल्याउन र बाटो हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ।’
राजनीतिक स्वार्थका लागि नेताहरूले सीमाको मुद्दा उठाउँदा आफूहरूले दुःख पाइरहेको उनले सुनाए। जथाभावी बोलेर छिमेकीबीच तनाव बढाउनुभन्दा कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गरिदिए सीमावासीलाई सन्तोष हुने उनको सुझाव छ।
यता दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बर्तराज पौडेलले आफू यहाँ खटिएको चार महिना मात्रै भएको र यस अवधिमा ठूलो समस्या नआएको बताए। ‘मान्छे हिँडडुल गर्न समस्या छैन। कहिलेकाहीँ सामान लैजाँदा सुरक्षाकर्मीले रोक्यो भन्ने गुनासो आउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता समस्या हामीले भारतीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर सुल्झाइरहेका छौँ।’
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका दार्चुलाका प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश ठगुन्नाले सीमावासीले यस्तो समस्या लामो समयदेखि भोगिरहेको बताउँदै राज्यले उनीहरूको समस्या नसुनेको बताए। ‘हामीले आफ्नो हक खोज्दा छिमेकी इरिटेड हुनु सामान्य हो। यस्तो अहिले मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै भइरहेको छ। अरूभन्दा छाङरु र टिंकरका बासिन्दाले बढी समस्या भोगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालले उनीहरूलाई आफ्नै देशबाट हिँड्ने बाटो सहज बनाइदिएको भए यस्तो हुने थिएन। देशले सीमावासीको पीडा नबुझ्दा उनीहरू दुःख पाउन बाध्य भएका हुन्।’ राष्ट्रिय मुद्दामा सीमावासी एकमत भए पनि राज्यले बेवास्ता गर्दा दुःख पाउन बाध्य भएको उनले बताए।
वसन्तप्रताप सिंह कान्तिपुरका बझाङ संवाददाता हुन् ।
.jpg)
