डिजिटल प्रणाली ईआरपीमार्फत १ हजार ५ सयभन्दा बढी डिलर, ६० बोटलर र ६० एयरलाइन्सले अनलाइन माग तथा डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने।
काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले वार्षिक गर्दै आएको ३ खर्ब रुपैयाँको कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने भएको छ । यस्तो कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
ईआरपी प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै निगमका १ हजार ५ सयभन्दा बढी डिलर, ६० बोटलर तथा ६० एयरलाइन्स र एयरलाइन्स एजेन्टले निगमका डिपोमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थको माग गर्न सक्नेछन् । यसबाट निगमका ८ सय जना कर्मचारी लाभान्वित भएका छन् ।
उक्त प्रणालीमार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्न तथा आफ्नो कारोबारको विवरण हेर्ने सुविधा प्राप्त गर्ने गरी प्रणालीको विकास गरिएको निगमअन्तर्गत रहेको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) परियोजनाका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले बताए ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आफ्ना सम्पूर्ण कारोबारलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको ईआरपी परियोजना हस्तान्तरणको चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको युनिकन्सल्टले गरेको मूल्यांकनअनुसार परियोजनाको कार्यगत आवश्यकता (फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट) तर्फ करिब ८८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको निगमले जनाएको छ ।
‘२०७७ सालअगाडि देशभरका डिलर, एयरलाइन्सहरू भौतिक रूपमै पैसा बोकेर बैंकमा गई भौचर बनाउनुपर्थ्यो । त्यो भौचर बोकेर फेरि सम्बन्धित डिपोमा जानुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा १/२ ठाउँमा पैसा बोकेर जाँदा समयमा भौचर लिएर नपुगिए तेल पाइँदैन भन्ने डरले दुर्घटना भएका उदाहरण पनि छन् ।’ ईआरपी लागू भएपछि भौतिक रूपमा भौचर लिएर जान नपर्ने उनले सुनाए ।
‘निगमसँग आबद्ध ‘क’ वर्गका जति पनि बैंक छन्, सबै बैंकमा निगमको नामको खाता छ, जो जहाँ छन्, जुन बैंकमा खाता छ,’ यादवले भने, ‘मोबाइल एपको कनेक्ट आईपीएसबाट बैंकको खातामा हालेपछि नेपाल क्लियरिङ हाउसबाट हाम्रो प्रणालीमा आउँछ ।’ कति पैसा जम्मा भयो प्रणालीमा देखिने उनले सुनाए । निगमको सबै भुक्तानी प्रणाली अनलाइनबाटै गर्ने तयारी भएको यादव बताउँछन् ।
‘अब डिपोमा ट्यांकर, यसका चालक र सहचालकबाहेक कोही पनि जान नपर्ने गरी प्रणाली बन्दै छ,’ यादवले भने । एक ठाउँमा प्रविष्ट (इन्ट्री) गरेको डेटा सबैतिर हेर्न मिलोस् र पटक–पटक प्रविष्ट गर्न नपरोस् भनेर यो प्रणाली लागू गरिएको निगमका कम्प्युटर इन्जिनियर राजन नेपालले जनाए ।
‘यो घरबाट चलाउँछु भन्ने प्रणाली होइन, कार्यालय परिसरमा कार्यालयले उपलब्ध गराएको कम्प्युटरबाट मात्र प्रणाली चलाउनुपर्छ, सुरक्षाका दृष्टिले बाहिर चलाउन मिल्दैन,’ नेपालले भने, ‘पहिला इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट ट्यांकर र एलपीजी बुलेट लोड हुने र उताबाट चालकले जानकारी नगराएसम्म थाहा पाउन सक्ने अवस्था थिएन, पछिल्लो समय इन्डियन आयल कर्पोरेसनको आईओसीएलसँग समन्वय गरेर उनीहरूको प्रणाली र हाम्रो प्रणालीबीच कनेक्सन डेभलप गरिसकेका छौं ।’
अहिले भक्तपुरस्थित लोकन्थलीमा भाडामा लिएर यो कार्यालय चलाए पनि वैशाखबाट केन्द्रीय कार्यालयको छैटौं तलामा निगमको डेटा सेन्टर राख्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिसकिएको उनको भनाइ छ ।
ईआरपी प्रणाली कार्यान्वयनपछि निगमको कारोबार कागजी तथा भौतिक उपस्थितिमा आधारित प्रक्रियाबाट एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण भएको निगमले जनाएको छ । ईआरपी प्रणालीले निगमका बिक्री, वितरण, वित्त, लेखा, खरिद, भण्डारण तथा मानव संसाधनलगायत कामलाई एउटै एकीकृत सफ्टवेयर प्रणालीमा जोडेको छ । यसबाट एउटा विभागले प्रविष्ट गरेको तथ्यांक अन्य विभागले तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले दोहोरो कामको अन्त्य, तथ्यांकको शुद्धतामा वृद्धि तथा छिटो र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियामा सहयोग पुगेको निगमको दाबी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियाबाट छनोट भएको नियोटेरिक नियो सफ्टवेयर जेभीसँग निगमले ४ साउन २०७७ मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार पहिलो १२ महिना प्रणाली निर्माण तथा त्यसपछिका २४ महिना कार्यान्वयन र मर्मतसम्भारका लागि गरी कुल ३६ महिनाको अवधि निर्धारण गरिएको थियो । परियोजनाको कुल सम्झौता रकम मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ छ ।
‘निगमले कार्यान्वयन गरेको ईआरपी प्रणाली जर्मनीको एसएपी कम्पनीले विकास गरेको एसएपी बिजनेस वन हो,’ प्रमुख यादवले भने, ‘एसएपी हाना डेटाबेसमा आधारित यो प्रणालीले ठूलो परिमाणको तथ्यांक छिटो प्रशोधन गर्न तथा बैंकिङ, डिपो स्वचालनलगायत अन्य प्रणालीसँग जोडिन सक्ने सुविधा प्रदान गर्छ ।’ ईआरपी परियोजनाअन्तर्गत बिक्री तथा वितरण, मानव संसाधन सूचना प्रणाली, वित्त, सम्पत्ति, ट्रेजरी तथा लेखा व्यवस्थापनलगायत प्रमुख प्रणाली सञ्चालनमा आएका छन् । यस्तै कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई अनलाइनमार्फत व्यवस्थित गर्न ई–रिक्रुटमेन्ट प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको निगमको भनाइ छ ।
ईआरपी प्रणालीलाई भविष्यमा इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिसँग जोडेर निगमको इन्धन आपूर्ति व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने योजना रहेको परियोजना प्रमुख यादवले बताए । भविष्यमा स्वचालित डिपोहरूलाई समेत ईआरपी प्रणालीसँग आबद्ध गरी इन्धनको भण्डारण, वितरण तथा लेखांकनलाई थप सटीक र पारदर्शी बनाउने निगमको लक्ष्य छ ।
विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।
(183).png)
