परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालको तयारी र प्रभावकारी उपस्थिति पर्याप्त हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको संस्थागत क्षमता र निरन्तरता बढाउन स्थायी वार्ता टोली गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को पहिलो साता सहभागी भएर शुक्रबार स्वदेश फर्कनुअघि मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा हरेक वर्ष नयाँ प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रवृत्तिले नेपालको वार्ता क्षमता र संस्थागत स्मरण कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ। ‘अन्य देशमा यस्ता सम्मेलन र वार्तामा वर्षौंदेखि उही व्यक्तिहरू सहभागी भइरहेको देखिन्छ। तर हामीकहाँ हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ प्रतिनिधि सहभागी हुने गरेका छन्। यसमा समग्र प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ,’ उनले नागरिकसँगको कुराकानीमा भने।
‘जलवायु परिवर्तनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी वार्ता गर्न हामीलाई स्थायी वार्ता टोली चाहिन्छ। हामी त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री खनालले भने।
नेपाल र भुटानले पर्वतीय मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ताको स्थायी एजेन्डा बनाउन प्रयास गरिरहेका बेला मन्त्री खनालको यो भनाइ आएको हो। तर, कोप–३१ को अध्यक्षताले नेपाल र भुटानको प्रस्तावलाई तत्काल औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गरेको छैन।
यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका लागि स्थायी टोली गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले फेरि स्थायी वार्ता टोली गठनको विषय अघि बढाइएको छ।
मन्त्री खनालले कूटनीतिक वार्तामा आफूले चाहेको उपलब्धि हासिल गर्न लामो समयअघिदेखि तयारी गर्नुपर्ने बताए। ‘कूटनीतिमा हामीले खोजेको र चाहेको कुरा प्राप्त गर्न धेरै अघिदेखि नै तयारी आवश्यक हुन्छ। कोप बहुसरोकारवाला प्रक्रिया भएकाले त्यहाँ सहमतिमा पुग्न सजिलो हुँदैन र अरूको स्वार्थसमेत हेरेर काम गर्नुपर्दछ,’ उनले भने।
कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूले उठाएका केही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव समावेश हुन सकेका छैनन्। जलवायु अनुकूलन वित्त तीन गुणा बढाउनुपर्ने अफ्रिकी मुलुकहरूको माग, जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी मुद्दा तथा नेपाल–भुटानले उठाएको पर्वतीय जलवायु एजेन्डाले औपचारिक वार्तामा छुट्टै स्थान पाउन सकेका छैनन्।
‘कोप प्रक्रिया सहमतिमा आधारित छ। विभिन्न समूह र ब्लकका आ–आफ्नै स्वार्थ र चासो हुन्छन्। विगत १० वर्षमा कुनै पनि नयाँ एजेन्डा समावेश हुन नसकेको अवस्था छ,’ मन्त्री खनालले भने।
नेपाल र भुटानको प्रस्ताव तत्काल औपचारिक कार्यसूचीमा नपरे पनि पर्वतीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित साना–साना कार्ययोजना बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए। सम्मेलन अझै एक साता जारी रहने उल्लेख गर्दै उनले यस अवधिमा पर्वतीय मुद्दाले प्राथमिकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
सम्मेलनका क्रममा विभिन्न देशका प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूसँग भएका भेटवार्तामा नेपालको जलवायु संकटको विषयले पनि चर्चा पाएको मन्त्री खनालले बताए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको संवादलाई विशेष महत्त्वका साथ उल्लेख गरे।
नेपालमा हालै आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिबारे महासचिव गुटेरेसले चासो राखेको र आफूले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबरको क्षति भएको जानकारी गराएको मन्त्री खनालले बताए।
त्यसको जवाफमा महासचिव गुटेरेसले ‘यो नेपालका लागि अन्यायको विषय हो र यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन’ भनेको खनालले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८३ १६:०६ शुक्रबार
