विचार | देश निर्माणको सामूहिक यात्रा

नेपाल कस्तो बन्न चाहन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर कुनै एक राजनीतिक दल, सरकार वा नेताले एक्लै दिन सक्दैन । यसको उत्तर नागरिकको सामूहिक आकांक्षा, लोकतान्त्रिक संवाद र सार्वजनिक सहभागिताबाट निर्माण हुनुपर्छ।

दसैं-तिहार सकिएसँगै एउटा कुरा मनमा खेलिरहेको छ, चाडबाडमा दिइने आशीर्वाद पनि हामी आफू के बन्न चाहेका छौं भन्ने कुरामा होइन, अरूले हामीलाई कस्तो बनेको देख्न चाहेका छन् भन्नेमा निर्भर हुने रहेछ । आफ्नै कुरा गर्दा कानुनको उच्च अध्ययन गर्ने क्रममा होस् वा आज अधिवक्ताका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउँदै गर्दा, चाडबाडमा मान्यजनबाट प्राप्त हुने आशीर्वादको आशय प्राय: उस्तै सुनिन्छ । उहाँहरूले मलाई जुन रूपमा स्थापित भएको देख्न चाहनुहुन्छ, आशीर्वाद पनि त्यही अपेक्षाको वरिपरि घुमेको हुन्छ । आशीर्वाद दिनेहरूको सद्भाव र शुभेच्छामा कुनै प्रश्न छैन, तर यसले एउटा गहिरो सामाजिक यथार्थ उजागर गर्छ । हामीले अरूका लागि देखेको र व्यक्तिले आफ्ना लागि देखेको भविष्य सधैं एउटै हुँदैनन् ।

सायद राष्ट्रको जीवनमा पनि यस्तै भइरहेको छ । नेपालले दशकौंदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूबाट अनेकौं प्रकारका ‘आशीर्वाद’ पाइरहेको छ । कहिले विकास र समृद्धिको नाममा, कहिले आधुनिकता र राजनीतिक स्थिरताको नाममा त कहिले लोकतन्त्र र सुशासनको आदर्श देखाएर नेपाललाई कस्तो बनाउने भन्ने परिभाषा अरूले नै प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको आफ्नै रणनीतिक स्वार्थ र प्राथमिकता छन् भने राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरू, राष्ट्रप्रमुखदेखि लोकप्रियतावादी नेताहरूसम्मका आफ्नै राजनीतिक आकांक्षा र राष्ट्र निर्माणका दाबी छन् । समस्या सुझाव, सहयोग वा नेतृत्वको दृष्टिकोणमा होइन, समस्या कुनै व्यक्ति, दल वा शक्तिकेन्द्रको दृष्टिलाई नै राष्ट्रको साझा सपना र अन्तिम गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरिनु हो ।

नेताको लोकप्रियता, राष्ट्रप्रमुखको परिकल्पना वा बाह्य शक्तिको विकास दृष्टिकोणले मात्र देशको भविष्य निर्धारण गर्न सक्दैन । किनकि नेपालको आफ्नै भूगोल, सामाजिक संरचना, ऐतिहासिक अनुभव र सामूहिक आकांक्षा छन् । हामीलाई नेपाल कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने उपदेश धेरै सुनाइएको छ, तर नेपाल स्वयं कस्तो बन्न चाहन्छ भन्ने प्रश्न अझै राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउन सकेको छैन । हामी आफ्नै सम्भावना र पहिचानअनुसार भविष्य निर्माण गर्दै छौं, कि अरूले हाम्रो लागि कल्पना गरेको संसारमा आफूलाई अटाउने प्रयास गरिरहेका छौं ?

राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता वा विकासको सुस्त गति मात्र होइन, आफ्नो भविष्यको परिभाषा आफैं गर्न नसक्नु पनि हो । हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ राष्ट्रिय सपना प्रस्तुत गरिन्छ । नेतृत्व फेरिएसँगै विकासको प्राथमिकता र राष्ट्रिय आकांक्षाको भाष्य पनि फेरिन्छ । परिणामत: राष्ट्रिय दृष्टिकोण स्थायी संस्थागत प्रतिबद्धता बन्नुको साटो सत्ता परिवर्तनसँगै बदलिने राजनीतिक नारामा सीमित हुन्छ । एरिक फ्रोमले आफ्नो पुस्तक ‘इस्केप फ्रम फ्रिडम’ मा मानिसले स्वतन्त्रतासँगै आउने जिम्मेवारी र अनिश्चितताबाट बच्न कहिलेकाहीँ अरूले निर्धारण गरिदिएको बाटो रोज्ने प्रवृत्तिबारे चर्चा गरेका छन् । उनको विचारलाई नेपालको राजनीतिक अवस्थासँग जोडेर हेर्दा एउटा असहज प्रश्न उठ्छ, के हामी पनि आफ्नै भविष्य निर्धारण गर्ने कठिन जिम्मेवारीबाट बच्न अरूले तयार पारिदिएका विकासका नमुना, राजनीतिक भाष्य र नेतृत्वका आकांक्षामा आफूलाई समर्पित गरिरहेका छौं ? स्वतन्त्रता भनेको उपलब्ध विकल्पमध्ये एउटा रोज्नु मात्र होइन, आफ्ना आवश्यकता पहिचान गर्ने, निर्णय गर्ने र त्यसको परिणामप्रति उत्तरदायी हुने क्षमता पनि हो ।

नेपालको राष्ट्रिय पहिचान कुनै एक भाषा, धर्म, संस्कृति वा जातीय समुदायमा सीमित छैन । हिमाल, पहाड र तराईका भिन्न भौगोलिक परिवेश, विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायका आफ्नै सामाजिक तथा ऐतिहासिक अनुभवले नेपालको बहुआयामिक राष्ट्रिय स्वरूप निर्माण गरेका छन् । त्यसैले राष्ट्र निर्माणको अर्थ कुनै एउटा समुदायको इतिहास, संस्कृति वा गौरवलाई राष्ट्रिय पहिचानको एकमात्र आधार बनाउनु होइन । राष्ट्रिय पहिचानको अर्थ सबैलाई एउटै पहिचानमा समाहित गर्नु होइन, बरु भिन्न पहिचान र अस्तित्वलाई समान सम्मानका साथ स्वीकार गर्नु हो । नेपालको साझा राष्ट्रिय पहिचान पनि सबैको इतिहास र अनुभव एउटै बनाउने प्रयासबाट होइन, फरक अस्तित्वका बीच समानता, सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानको आधार निर्माण गरेर स्थापित हुनुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ तर त्यसलाई अन्तिम गन्तव्य ठान्नु हुँदैन । गणतन्त्र आफैंमा सुशासनको प्रमाण होइन, संघीयता आफैंमा समान विकासको प्रत्याभूति होइन र निर्वाचन आफैंमा लोकतन्त्रको पूर्ण अभिव्यक्ति होइन । यी व्यवस्था नागरिकको जीवनमा कति न्याय, अवसर र सम्मान थप्न सफल भए भन्ने आधारमा तिनको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।

अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले ‘डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम’ मा विकासलाई केवल आय वा उत्पादन वृद्धिका रूपमा नभई मानिसले आफूले मूल्यवान् ठानेको जीवन जिउन पाउने वास्तविक स्वतन्त्रताको विस्तारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनको विचारले नेपालको विकास बहसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण दिशाबोध दिन्छ । नागरिक शिक्षित हुन पाउँछ कि पाउँदैन, उपचार पाउँछ कि पाउँदैन, आफ्नो श्रमबाट जीवन धान्न सक्छ कि सक्दैन, राज्यका निर्णयमा सहभागी हुने अवसर पाउँछ कि पाउँदैन र विभेदबाट मुक्त भएर सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण छ कि छैन, विकासको वास्तविक अर्थ यिनै प्रश्नमा भेटिन्छ । कुनै व्यक्तिको हातमा आय बढे पनि उसले सुरक्षित जीवन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सम्मान प्राप्त गर्न सकेन भने उसको स्वतन्त्रता सीमित नै रहन्छ । त्यसैले नेपालको विकासको लक्ष्य केवल धनी राष्ट्र बन्ने आकांक्षा हुनु हुँदैन, आफ्ना नागरिकलाई गरिबी, असमानता, विवशता र अवसरहीनताबाट मुक्त गराउने राज्य बन्ने आकांक्षा पनि हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय लोकप्रियता, सामाजिक सञ्जालमा देखिने वाहवाही र आक्रामक राजनीतिक भाषणलाई नेतृत्वको क्षमता तथा नीतिगत योग्यताको प्रमाण ठान्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जनताको असन्तुष्टि बुझ्नु र त्यसलाई राजनीतिक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्नु लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । लोकप्रिय अभिव्यक्ति मात्रै समाधान होइन । जटिल राष्ट्रिय समस्यालाई आकर्षक नारामा सीमित गरेर वा संस्थागत कमजोरीलाई व्यक्तिको इच्छाशक्तिले समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम सिर्जना गरेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । लोकप्रियता नेतृत्वको वैधताको आधार हुन सक्छ, तर त्यसले नेतृत्वलाई आलोचना र जवाफदेहीभन्दा माथि राख्न सक्दैन ।

भौगोलिक अवस्थिति र आर्थिक क्षमताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट अलग रहेर नेपालले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्दैन । तर सहकार्य र परनिर्भरता, साझेदारी र प्राथमिकताको हस्तान्तरणबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ । कुनै बाह्य शक्तिसँगको निकटता राष्ट्रिय हितको मापदण्ड बन्न सक्दैन, न त कुनै अर्को शक्तिसँगको दूरी स्वत: राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रमाण हो । नेपालको परराष्ट्र नीति स्पष्ट राष्ट्रिय हित, संस्थागत निरन्तरता र दीर्घकालीन प्राथमिकतामा आधारित हुनुपर्छ । हामीले संसारबाट सिक्नुपर्छ, तर सिकेको कुरालाई आफ्नै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ । अरूको अनुभवबाट ज्ञान लिनु परनिर्भरता होइन, आफ्नो निर्णय क्षमता गुमाउनु परनिर्भरता हो ।

अन्तत: ‘नेपाल कस्तो बन्न चाहन्छ ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर कुनै एक राजनीतिक दल, सरकार वा नेताले एक्लै दिन सक्दैन । यसको उत्तर नागरिकको सामूहिक आकांक्षा, लोकतान्त्रिक संवाद र सार्वजनिक सहभागिताबाट निर्माण हुनुपर्छ । राष्ट्रको सपना कुनै निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखिएको आश्वासनभन्दा ठूलो हुनुपर्छ, त्यो सरकार परिवर्तन हुँदा पनि कायम रहने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बन्नुपर्छ । त्यसका लागि विकासको परिभाषा, राजनीतिक नेतृत्वको मापदण्ड, आर्थिक प्राथमिकता, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे गम्भीर राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ ।

दसैं र तिहारमा प्राप्त हुने आशीर्वादले हामीलाई अरूले चाहेको व्यक्ति बन्न प्रेरित गर्न सक्छ, तर जीवनको दिशा अन्तत: आफैंले तय गर्नुपर्छ । राष्ट्रको हकमा पनि यही सत्य लागू हुन्छ ।