जलवायु परिवर्तनको संकट विश्वभर गहिरिँदै गएका बेला यसको समाधान खोज्न आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) मा विश्वका शक्तिशाली देशका शीर्ष नेताहरू नै अनुपस्थित हुने भएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसहित जी-७ का अधिकांश नेताले सम्मेलनमा सहभागिता नजनाउने भएपछि जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणप्रतिको उनीहरूको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्र बुधबारदेखि बिहीबारसम्म हुँदैछ। उक्त सत्रमा टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान, ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भा र इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसहित दर्जनौँ नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
तर, जी-७ राष्ट्रमध्ये बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामबाहेक अन्य देशका सरकार प्रमुख सम्मेलनमा सहभागी हुने छैनन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रों, जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मेर्ज, इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी, क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी र जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइची सम्मेलनमा अनुपस्थित रहनेछन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुपस्थिति भने यस वर्ष पनि निरन्तर रहने भएको छ। अमेरिकाले लगातार दोस्रो वर्ष जलवायु सम्मेलनमा सरकारी प्रतिनिधिमण्डल पठाएको छैन। ट्रम्पले अमेरिकालाई पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिर निकालेपछि जलवायु वार्तामा अमेरिकी सहभागिता कमजोर बनेको हो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ पनि सम्मेलनमा सहभागी हुने छैनन्। उनको स्थानमा उपराष्ट्रपति हान झेङले चीनको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र तथा जलवायु परिवर्तन गराउने ग्यास उत्सर्जन गर्ने प्रमुख देशका राष्ट्रप्रमुख नै अनुपस्थित भएपछि सम्मेलनमा उनीहरूको भूमिकाबारे बहस सुरु भएको छ।
यद्यपि, ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला दा सिल्भाको सहभागिताले जलवायु अभियानकर्मीलाई केही आशा दिएको छ। वन विनाश नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तनविरुद्धको अभियानमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका लुलाको उपस्थितिलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
सम्मेलनमा ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा बढाउने टर्कीको प्रस्ताव मुख्य एजेन्डामध्ये एक बनेको छ। टर्कीले सन् २०३५ सम्म विश्वको कुल ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ। यसका लागि यातायात, भवन र उद्योग क्षेत्रमा विद्युतीकरण बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, युरोपेली संघले विद्युत्को प्रयोग बढाउनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसका लागि स्वच्छ ऊर्जा स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विद्युत् उत्पादनमा कोइला, तेल र ग्यासकै निर्भरता कायम रहे विद्युतीकरणले मात्र जलवायु संकट समाधान गर्न नसक्ने उसको तर्क छ।
सन् २०२३ को दुबई जलवायु सम्मेलनमा पहिलोपटक जीवाश्म इन्धनबाट क्रमशः टाढिने सहमति भएको थियो। तर, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न राष्ट्रहरूले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेका छैनन्। यसपटक पनि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने विषयमा साझा सहमति जुटाउन चुनौती देखिएको छ।
विश्व तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य कठिन बन्दै गएका बेला शक्तिशाली देशका शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिले कोप-३१ को राजनीतिक महत्व र जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ। एजेन्सी
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०८३ १५:०७ बुधबार
