नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले अघि सारेको हिमाली एजेन्डाले औपचारिक मान्यता पाएन, ठूला वार्ता समूहको समर्थन जुटाउन नसक्नु चुनौती : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौँ — हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको जलवायु सङ्कटलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा छुट्टै मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्न नेपालले गरेको कूटनीतिक प्रयास सफल हुन सकेन । नेपालको प्रस्तावमा हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्ने सहमति नजुटेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१ औं सम्मेलन (कोप–३१) को औपचारिक कार्यसूचीमा यो विषय समेटिएन ।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु सम्मेलनका क्रममा मंगलबार प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) सँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ठूला वार्ता समूहहरूको समर्थनबिना नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले आफ्ना मुद्दालाई औपचारिक मान्यता दिलाउन कठिनाइ भोग्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार अघि सारिएको प्रस्तावलाई केही देशले स्पष्ट समर्थन गरे पनि अन्य मुलुकले अनिच्छा देखाएको खनालले बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ता प्रक्रियामा हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा सहमति जुटाउन कूटनीतिक चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै कार्यसूचीका रूपमा समावेश गर्न पहल गरेका थिए । नेपाल र भुटानले '१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको हिमाली क्षेत्रमा प्रभाव' शीर्षकमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यस्तै, किर्गिजस्तानले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे वार्षिक संवादलाई संस्थागत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, दुवै प्रस्तावले छुट्टै औपचारिक कार्यसूचीको मान्यता पाउन सकेनन् ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा बढिरहेको जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको मूल प्रवाहमा ल्याउन नेपालले हिमाली मुलुकहरूको बृहत् गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो । तर, छुट्टै एजेन्डा स्थापित गर्ने प्रयासमा सफलता मिलेन ।
यद्यपि, छुट्टै कार्यसूचीमा समावेश हुन नसक्दैमा हिमाली मुद्दा पूर्ण रूपमा ओझेलमा परेको भने होइन । कोप–३१ को अध्यक्षता गर्ने पक्षले हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा परामर्श जारी राख्न सहमति जनाएको छ । यस विषयमा सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु बैठकमा थप अनुसन्धानमूलक संवादसमेत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सोमबार सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले सम्मेलनको अध्यक्षता गर्ने पक्ष र सहभागी मुलुकसँग रचनात्मक छलफल भए पनि वार्ताबाट प्राप्त उपलब्धि नेपालको अपेक्षाअनुरूप हुन नसकेको बताएका थिए ।
उनले सम्मेलनको अन्तिम निर्णय र त्यसपछिका परामर्श प्रक्रियामा हिमाली मुद्दा समेट्न अध्यक्षता गर्ने पक्षलाई आग्रह गरेका थिए । यसका लागि उनले तीनवटा प्राथमिकता अघि सारेका थिए । पहिलो, हिमाली क्षेत्रमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्ने आपत्कालीन आवश्यकतालाई मान्यता दिनुपर्ने । दोस्रो, यूएनएफसीसीसीअन्तर्गत हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना स्थापना गर्नुपर्ने । तेस्रो, विश्वव्यापी जलवायु अनुकूलन र वित्तीय संरचनामा हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्ट सूचक समावेश गर्नुपर्ने ।
नेपालले जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्य (जीजीए) र जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) मा समेत हिमाली क्षेत्रका प्राथमिकता समेट्न चाहेको छ । यी दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण संरचना हुन् ।
किन चाहन्छ नेपाल छुट्टै हिमाली एजेन्डा ?
हिमाली क्षेत्र, विशेषगरी हिन्दुकुश हिमालयमा तापक्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको, हिमनदी पग्लिरहेको र जलवायुजन्य विपद् बढिरहेको वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा नेपालले छुट्टै एजेन्डाको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
विश्वको कुल भूभागमध्ये करिब २७ प्रतिशत क्षेत्रफल हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीले ओगटेको छ । विश्वको कुल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत मानिस हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । विश्वका प्रमुख नदी प्रणालीको उद्गमस्थल हिमाली क्षेत्र भएकाले विश्वको करिब एकतिहाइ जनसंख्याले यही क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने नदीमार्फत स्वच्छ पानी प्राप्त गर्छन् ।
हिमनदी पग्लने, पर्माफ्रोस्ट (स्थायी रूपमा जमेको जमिन) को क्षय हुने, हिमपातको स्वरूप परिवर्तन हुने र चरम मौसमी घटना बढ्ने क्रमले पानीको सुरक्षा, कृषि, जलविद्युत्, जैविक विविधता, पूर्वाधार र हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनमा जोखिम बढाएको छ ।
नेपाल र भुटानले अघि सारेको प्रस्तावमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको हिमाली क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र तापक्रम अस्थायी रूपमा उक्त सीमाभन्दा माथि पुग्दाका सम्भावित असरबारे वैज्ञानिक अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । त्यस्तै, वार्षिक उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने, हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने र जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका संयन्त्रमा हिमाली प्राथमिकतालाई पर्याप्त स्थान दिने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
गत अगस्ट २६ मा भोटेकोसी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको पहिरो र त्यसपछिको बाढीले विभिन्न जिल्लामा ठूलो विनाश गरेपछि नेपालका लागि यो मुद्दा थप सान्दर्भिक बनेको छ ।
कोप–३१ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले उक्त विपद्मा १ हजार ४ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको बताएका थिए । केही मिनेटमै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार बगाएको उक्त विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब दशांश बराबर खर्च लाग्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले उक्त विपद्लाई 'हिमाली सुनामी' को संज्ञा दिँदै अभूतपूर्व विनाशमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका रहेको बताएका थिए ।
'नेपाल जलवायु न्यायको खोजीमा यहाँ आएको हो,' खनालले सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूलाई भनेका थिए । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान रहेको नेपालले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
'विपद्पछि हामीले धेरै सहानुभूति पायौं । अब सहानुभूतिलाई प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने समय हो । प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने समय हो,' उनले भनेका थिए ।
नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा भइरहेको कोप–३१ मा जलवायु परिवर्तनविरुद्धका थप कदमबारे छलफल गर्न विभिन्न देशका सरकार सहभागी छन् । सम्मेलनमा उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन, जलवायु वित्त तथा हानि र नोक्सानीलगायत विषयमा वार्ता भइरहेको छ ।
नेपालका लागि अबको चुनौती कोप–३१ मा बनेको राजनीतिक समझदारीलाई निरन्तर वार्ता प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संरचनामा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई छुट्टै स्थान दिलाउनु हो ।
अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।
