नेपालमा हालैको बाढीले पुर्याएको आर्थिक, भौतिक र मानवीय क्षतिले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी एकता र सहकार्यको आवश्यकता थप उजागर गरेको शिशिर खनालको भनाइ छ ।
आन्ताल्या — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका बढ्दो असरबाट हिमाली क्षेत्रलाई जोगाउन अनुकूलनसम्बन्धी वित्तीय स्रोतको परिचालन र त्यसमा पहुँच बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
टर्किएको आन्ताल्यामा सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औं सम्मेलन (कोप–३१) को सन्दर्भमा आयोजित उच्चस्तरीय साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका हिमाली समुदायको उत्थानशीलता बढाउन जलवायु वित्त र लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अनुकूलनसम्बन्धी वित्तीय स्रोतमार्फत हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलता बलियो बनाउने’ विषयक उक्त कार्यक्रम नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र जोय इन्भाइरोमेन्ट नेटवर्कसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेका थिए ।
सम्बोधनका क्रममा खनालले नेपालमा गत १० भदौमा गएको विनाशकारी ‘हिमाली सुनामी’(बाढी)ले पुर्याएको ठूलो आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय क्षतिको प्रसंग उल्लेख गरे । उक्त विपद्ले हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलता बढाउन र जलवायु परिवर्तनका बढ्दो असर सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी एकता र सहकार्यको आवश्यकता थप उजागर गरेको उनले बताए ।
विश्वको करिब एक तिहाइ जनसंख्या प्रत्यक्ष रूपमा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रक्रियामा हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
उनले जलवायु अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य वित्तीय स्रोतको परिमाण तथा परिचालन बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
जलवायु संकट सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास थप बलियो बनाउन आह्वान गर्दै खनालले औद्योगिक युगपूर्वको तुलनामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना कायम राख्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरे ।
