विचार | भूराजनीतिक संकटको घानमा नेपालको श्रम बजार

आप्रवासी श्रमिकहरू देशको आर्थिक मेरुदण्ड भएकाले उनीहरूको सुरक्षा र मर्यादित रोजगारी नै नेपालको समृद्धिको पूर्वसर्त हो।

हालैका वर्षहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले वार्षिक १० अर्ब अमेरिकी डलरको सीमा नाघेको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म हुन्छ । यी वित्तीय प्रवाहले राष्ट्रिय आयमा वृद्धि मात्र गर्दैन, नेपालको भुक्तानी सन्तुलनलाई स्थिर बनाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुरक्षित राख्न पनि योगदान गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सेप्टेम्बर २०२६ को प्रतिवेदनअनुसार, विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १८ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्छ ।

यो तथ्यले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई बलियो देखाए पनि यस पछाडिको संरचनात्मक जग भने अत्यन्तै कमजोर र जोखिमयुक्त छ ।

भूराजनीतिक द्वन्द्व र नेपाली श्रम बजारमा तरंग

अमेरिका, इजरायल र इरानबीच भएका युद्धका नकारात्मक प्रभाव पश्चिम एसियाभन्दा बाहिर पनि फैलिएका छन्, जसले नेपालमा समेत बाह्य प्रणालीगत समस्याहरू निम्त्याएका छन् । विश्व आर्थिक मञ्चका भूराजनीतिक विश्लेषकहरूले पश्चिम एसियाको अस्थिरताको प्रत्यक्ष मार विकासोन्मुख र श्रम–निर्यातकर्ता राष्ट्रहरूलाई पर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

पश्चिम एसियाको क्षेत्रीय सुरक्षा संकटले नेपालका आप्रवासी श्रमिकहरूका लागि ठूलो विपत्ति निम्त्याउने जोखिम छ । गन्तव्य देशहरूमा नियमित रूपमा तलब नपाउने, एक्कासि सम्झौता रद्द हुने र तत्काल रोजगारीको असुरक्षा जस्ता अवस्था सिर्जना हुन सक्छन् । कमजोर द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र गन्तव्य देशहरूमा कूटनीतिक पहुँचको कमीले संकटको समयमा नेपाली श्रमिकलाई संरक्षण गर्ने राज्यको क्षमतामा प्रश्न उब्जाएको छ । द्वन्द्वको समयमा श्रम स्वीकृति जारी गर्ने कार्यमा आउने गिरावटले नयाँ श्रमिकहरूको यात्रा रोक्छ, जसले घरायसी खाद्य सुरक्षा र विदेशी मुद्रा आम्दानीमा प्रतिकूल असर पार्छ ।

नेपाली आप्रवासनको क्षेत्रमा गत पाँच वर्षमा राष्ट्रिय रूपमा जारी गरिएका कुल ३७ लाख ४० हजार श्रम स्वीकृतिमध्ये २२ लाख ८० हजार (६१.० प्रतिशत) खाडी मुलुक अर्थात् पश्चिम एसियाली देशहरूका लागि गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी पश्चिम एसियामा छन् । त्यसमा पनि धेरैजसो श्रमिक साउदी अरब, कतार र यूएई (संयुक्त अरब इमिरेट्स) मा छन् । नेपालमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये यी देशहरूले ओगट्ने हिस्सा करिब ४० प्रतिशत छ ।

पश्चिम एसियाली मुलुकमा रहेका निर्माण र सेवा उद्योगहरू क्षेत्रीय द्वन्द्वबाट सुरुदेखि नै अत्यधिक प्रभावित छन् । खाडी क्षेत्रमा कार्यरत २० प्रतिशत नेपाली श्रमिकले मात्रै रोजगारी गुमाउने वा बेतनरहित बिदा हुने अवस्था आएमा यसले स्वदेशी रोजगारीका विकल्पलाई चुनौती दिने र मुलुकभित्रको पुँजी प्रवाहलाई ठूलो धक्का पुर्‍याउनेछ । त्यस क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो तनावका कारण हजारौं श्रमिक नेपालमै अलपत्र परेको स्थिति छ । पश्चिम एसियामा लम्बिएको अशान्तिका कारण विश्वव्यापी तेल पारवहन मार्गहरू अवरुद्ध हुँदा ऊर्जाको मूल्य बढेको छ । नेपाल उपभोग्य कच्चा पदार्थ, रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थको खुद आयातकर्ता भएकाले यसले प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो असर पारिरहेको छ ।

संकट लामो समयसम्म रह्यो भने जीवनयापनको लागत बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्सको वास्तविक क्रयशक्ति घट्छ, जसले निम्न आय वर्गलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखातर्फ धकेल्छ । विश्वव्यापी कच्चा तेलको बिक्रीमा दीर्घकालीन गिरावट हुँदा वा मूल्यवृद्धि आउँदा खाडी सरकारहरूले वित्तीय घाटा सामना गर्नुपर्छ । यसको परिणामस्वरूप पुँजीगत खर्चमा कटौती हुन्छ । खाडीमा रहेका नेपालीहरूको ठूलो हिस्सा निर्माण र लजिस्टिक क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले यी खर्च कटौतीका कारण कर्पोरेट क्षेत्र टाट पल्टिने, तलब भुक्तानीमा ढिलाइ हुने र सम्झौताहरू रद्द हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।

वैदेशिक श्रम प्रवाससँग सम्बन्धित शासन ढाँचा, सीपको बेमेल जस्ता कारणले प्रणालीगत जोखिमहरू सिर्जना गरेका छन् । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयको अभावले आप्रवासन नीतिहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । यसले ठूलो जनसंख्यालाई अनौपचारिक र असुरक्षित माध्यममा निर्भर हुन बाध्य बनाएको छ । विशेष गरी महिला घरेलु श्रमिकहरूलाई रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाइने जस्ता नीतिले आप्रवासीहरूलाई अनुगमन नहुने सीमावर्ती मार्गहरूतर्फ धकेल्छ, जसले मानवअधिकार उल्लंघनको जोखिम बढाउँछ ।

शिक्षा र सीप क्षमतामा रहेका संरचनात्मक बेमेलहरूले विदेशमा श्रमिकको सुरक्षा र वित्तीय समतालाई कमजोर बनाउँछन् । परम्परागत पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा डिजिटल साक्षरता, गन्तव्य देश विशिष्ट श्रम अधिकार र व्यावसायिक सुरक्षा मापदण्डहरूको अभाव छ । वैदेशिक रोजगारीमा पुगेपछि स्रोतसाधनको कमी भएका कूटनीतिक नियोगहरूका कारण नेपाली श्रमिकहरू पर्याप्त सेवा र गुनासो सम्बोधनको अवसरबाट वञ्चित छन् । कानुनी प्रतिनिधित्व, आपतकालीन आश्रयस्थल र श्रम सहचारीहरूको अभाव तथा कार्यसम्पादनयोग्य द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएका कारण ज्याला चोरी, सम्झौता ठगी र जोखिमपूर्ण कार्यस्थलको सामना उनीहरूले गरिरहनुपरेको छ ।

फर्केका श्रमिक, वित्तीय समावेशीकरण र आन्तरिक सीपको खाडल

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जस्ता डायस्पोरा वित्तीय उपकरणहरू अझै पनि प्रतिस्पर्धी प्रतिफलको अभाव र झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाका कारण प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । स्वदेश फर्किएपछि ‘पूर्वसिकाइको राष्ट्रिय मान्यता’ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा फर्केका प्रवासीहरूले सञ्चालन गरेका साना तथा मझौला उद्यमहरूले वाणिज्य बैंकहरूबाट पुँजी लगानी पाउन सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा नेपालभित्रै केही गरौं भन्ने सोच भएका कामदारहरूले मनोसामाजिक आघातसँग जुध्नुपरेको छ ।

नेपालमा रोजगारीको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो, स्वदेशी उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने सीप र श्रमिकहरूसँग रहेको सीपको कमीबीचको असन्तुलन । यो सीपको बेमेल उत्पादन, सूचना–प्रविधि, निर्माण, आतिथ्य तथा पर्यटन र कृषि जस्ता उद्योगहरूमा विद्यमान छ । फलस्वरूप उत्पादकत्व अति न्यून छ र अनौपचारिक रोजगारीको विस्तारले जरा गाडेको छ ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक मोडल मूलत: संरचनात्मक रूपमा विरोधाभासपूर्ण छ । एकातिर स्वदेशी उद्योगहरूले दक्ष र तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभाव झेलिरहेका छन् भने अर्कातिर धेरैजसो रोजगारी अर्धबेरोजगारी, अनौपचारिक वा निम्नस्तरका छन् । स्वदेशी उत्पादन र उद्यमशीलतामा योगदान पुर्‍याउन सक्ने युवा जनशक्ति वैदेशिक श्रम बजारमा पलायन भइरहेका छन् । खाडी मुलुकको रोजगारी तथा रेमिट्यान्सप्रतिको अति निर्भरताका कारण देश बाह्य बजार र भूराजनीतिक द्वन्द्वबाट परोक्ष रूपमा प्रभावित छ ।

खाडी क्षेत्रमा उत्पन्न हुने कुनै पनि ठूलो संकटले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणालीको तरलता र घरपरिवारको सामाजिक आर्थिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष रूपमा खतरा निम्त्याउनेछ । यो जोखिमले गर्दा एउटा संरचनात्मक र उद्देश्यपूर्ण परिवर्तनको आवश्यकता परेको छ । नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार र आन्तरिक उद्योगको मागअनुसार सुधार गरेर, आन्तरिक रोजगारीका सर्तहरूलाई औपचारिकीकरण गरेर, फर्केका प्रवासीहरूको क्षमता प्रमाणीकरण गरेर र रेमिट्यान्स पुँजीलाई उत्पादक स्वदेशी उद्योगहरूमा परिचालन गरेर मात्र नेपालको श्रम बजारलाई जोखिमपूर्ण ‘न्यून–दक्ष श्रमिक आपूर्ति’ व्यवस्थाबाट एकीकृत तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । आप्रवासी श्रमिकहरू देशको आर्थिक मेरुदण्ड र पसिनाका सम्पदा भएकाले उनीहरूको सुरक्षा र मर्यादित रोजगारी नै नेपालको समृद्धिको पूर्वसर्त हो ।

केशव बस्याल श्रम आप्रवासन विज्ञ हुन्।