२२ कात्तिक, काठमाडौं । भोटेकोशीमा विनासकारी बाढी आएको आज (कात्तिक २२) ७५ दिन पुगेको छ । भदौ १० गते आएको बाढीबाट मानवीय क्षतिको यकिन विवरण हालसम्म सार्वजनिक भएको छै
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गत शुक्रबार निकालेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मृतकको संख्या १४६४ छ । सम्पर्कविहिन भएकाहरूको संख्या ५२८५ छ । बाढी आएको तीन महिना पुग्न लाग्दा समेत बेपत्ता भएकाहरू जीवित वा मृत रहेको यकिन हुन सकेको छैन ।
एकातर्फ, सरकारले बेपत्ताहरूको जीवित वा मृत्यु पहिचान गरेर सूची निकाल्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ बाढी प्रभावितले हैरानी खेपिरहेका छन् ।
सरकारले परिवारमा मृत्यु एक जनाको भएको भए दुई लाख र थप मृत्यु भएको भएमा प्रति मृतक १ लाख सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बाढीबाट ७५ जिल्लाका नागरिक मृत्य र बेपत्ता भएका छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार ५ हजार २ सय ८५ बेपत्ता रहेकामा २ हजार २ सय ९४ जनाको विवरण जिल्लाहरूबाट प्राप्त भएको छ ।
३२ वटा जिल्लाबाट बेपत्ताहरूको सूची राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हालसम्म प्राप्त भएको छ ।
विपद् प्राधिकरणले कात्तिक २१ गते (हिजो) सूचना निकालेर बेपत्ता व्यक्तिहरूको दाबी पेश गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय तह हुँदै आएको सूचीमा जीवित वा मृत्यु पहिचान गर्नका लागि प्राधिकरणले सात दिने सूचना निकालेको हो ।
बाढीमा हताहती भएको आधारमा धनकुटाका २, डडेडधुराका १५, खोटाङका ६, भोजपुरका ४, अछामका २, कपिलवस्तुका ६, जाजरकोटका २, सर्लाहीका ३, ललितपुरका १४, संखुवासभाका ३, कैलालीका ५१ जनाको विवरण प्राधिकरणमा पठाइएको छ ।
बाढीमा परेर हताहती भएको आशंकासहित महोत्तरीका ९, बागलुङका १६, ताप्लेजुङका २, जुम्लाका ६३, बाजुराका ३, कालिकोटका ६, नवलपुरका १७, उदयपुरका १७, काभ्रेपलाञ्चोकका ३५, नवलपरासीका ११ तेह्रथुमका १, रसुवाका १५३८, पूर्वी रुकुमका ४, सप्तरीका ५१, बर्दियाका ७४, स्याङ्जाका ८, रामेछापका ३७ , दाङका ३८, सिन्धुपाल्चोक २१९ र सिन्धुली ३७ जनाको सूची केन्द्रमा आइपुगेको छ ।
बाढीबाट बढी प्रभावित मध्येका दुई जिल्ला नुवाकोट र धादिङबाट अझैसम्म विवरण केन्द्रलाई पठाइएको छैन ।
विदेशी नागरिकहरूमा जर्मनीका ८, अष्ट्रेलियाका ३३, इटलीका २, दक्षिण कोरियाका ९, रसियाका ११ युक्रेनका ५४ र मलेसिया ५४ गरी ७ वटा देशबाट १७१ जनाको विवरण सम्बन्धित दूतावासहरूले विवरण पठाएका छन् ।
बाढीबाट हराइरहेका व्यक्तिको जीवित वा मृत्यु पहिचान हालसम्म हुन नपाउँदा सरकारले मृतक परिवारलाई सहायता रकम उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
बेपत्ता भएकालाई मृत्यु भए सरह घोषणा गर्न ढिलो हुँदा गैर सरकारी संस्थाले उपलब्ध गराउने सहयोग समेत पिडित परिवारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
बाढी प्रभावितको यकिन विवरण सार्वजनिक हुन नसक्दा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) ले पनि राहत रकम मृतक परिवारलाई वितरण गर्न सकेको छैन । नेरेसोले प्रति मृतकको लागि परिवारलाई एक लाख सहायता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
नेरेसोका अध्यक्ष विशाल भण्डारीले मृत्यु भएकाहरूको यकिन विवरण संस्थाले प्राप्त नगर्दा सहायता रकम वितरण गर्न नसकिएको जानकारी गराए ।
‘बाढी प्रभावितका लागि खर्च गर्ने गरी आएको ४० करोड रुपैयाँ हामीले जनवरी भित्रै खर्च गर्नैपर्ने छ । मृतक परिवारलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ नेरेसोका अध्यक्ष भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने,‘दातृ निकायबाट पैसा माग्ने तर खर्च गर्न सकेनौं भने हाम्रो खर्च क्षमतामा प्रश्न उठ्छ । भविष्यमा सहायता माग्ने आधार समेत हामीले गुमाउँछौं ।’
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मृतक परिवारलाई सहायता रकम उपलब्ध गराउने नेरेसोले सरकारसँग सम्झौता गरेको छ ।
बाढी प्रभावितको यकिन तथ्यांक छिटो सार्वजनिक हुन नसक्नुमा केन्द्रले स्थानीय सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ भने स्थानीय तहले केन्द्र सरकारकै कारणले ढिलो भएको दाबी गरेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सह प्रवक्ता डा. प्रकाश पोखरेलले स्थानीय तहबाट सूची आउन ढिलो हुँदा यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गर्न नसकिएको जानकारी गराए ।
‘यो-यो तरिकाले विवरण भर्नुस् भनेर हामीले सबै पठाएका छौं । तलबाट नाम आउन ढिलो भएपछि तलबाटै ढिलो भएको बुझ्नु पर्यो । ७५ जिल्लाबाट विवरण आउनु पर्दछ,’ पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘धेरै ठाउँबाट विवरण आउनु पर्ने भएको हुँदा ढिलो भएको हो ।’ बेपत्ताहरूको मृत्युको यकिन गरी तिहार अघि निर्णय लिने भनिएपनि ढिलाई भएको पोखरेलले बताए । सबैतिरबाट आएको विवरणलाई एकीकृत गरी एकैपटकमा मृतक सरहको घोषणा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले केन्द्रीय सरकार र बाढीबाट कर्मचारी स्वयं प्रभावित हुँदा विवरण संकलनमा ढिलाई भएको जानकारी गराएका छन् ।
उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालले कर्मचारी गुमाउनु परेको एवं अन्य कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक असरले प्रभावितहरूको विवरण संकलन गर्न ढिलाई भएको जानकारी गराए ।
उत्तरगयाका पाँच कर्मचारीले बाढीमा ज्यान गुमाएका थिए । ‘कर्मचारीहरू गुमाउनु पर्यो । काम गरिरहेका साथीहरूमा पनि मनोवैज्ञानिक असर रह्यो । डाटा संकलन ढिलो हुनुमा डाटा प्राप्त गर्ने स्रोत पनि हामीले बाढीमा गुमाउनु पर्यो,’ पालिका अध्यक्ष अर्यालले भने ।
बेपत्ता भएका तर मृत्यु र जिवित यकिन बाँकी रहेका तथ्यांक बाहिर नआउँदा सरकारी कोषमा जम्मा भएको रकम समेत प्रभावित परिवारकहाँ पुग्न सकेको छैन ।
मृत्यु भएको औपचारिक पुष्टि नहुँदा मृतकको परिवारलाई उपलब्ध गर्ने भनि घोषणा गरेको रकम गैर सरकारी संस्थाले पनि वितरण गर्न सकेका छैनन् ।
बाढी प्रभावितहरूको विवरण संकलनमा नेरेसोका स्वयंसेवीले समेत स्थानीय सरकारलाई सघाइरहेका छन् । केन्द्रीय सरकारको कारणले तथ्यांक संकलनमा ढिलाई भएको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर–१० का वडाध्यक्ष गणेश नेपाल बताउँछन् ।
विपद्को बेलाको तथ्यांक घटबढ हुनसक्ने वडाध्यक्ष नेपाल बताउँछन् । ‘असोज २८ गते उहाँहरूले दर्ताका लागि नयाँ एप ल्याएको छ । लगत्तै दशैं बिदा सुरु भयो । कर्मचारीले तालिम लिनुपर्यो,’ नेपालले अनलाइनखबरसँग भने,‘पहिला संकलन भइरहेको विवरण फेरि एपमा समावेश गर्नुपर्ने हुँदा अलि ढिलो भएको हो ।’
बेपत्ता व्यक्तिको परिवार वा नातेदारले आवश्यक कागजात सहित वडा कार्यालयमा स्वघोषणाको निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहले पठाएका नामका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रमाणीकरण सहित तथ्यांक यकिन गरी केन्द्रमा नामहरू पठाउँछ ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत बेपत्ता भएकालाई ४५ दिनभित्र मृतक सरह घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
असोज २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक सरह घोषणा गर्न सकिने समयावधि घटाउने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो ।
लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।
