२१ कात्तिक, पोखरा । गण्डकी गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रदेश खेलकुद परिषद्ले वितरण गरेको खेलकुद पदकको विवादले सदस्य सचिव श्रीधर शर्माको पद नै गएको छ । गण्डकी सरकारले विवादमा तानिएका सदस्य सचिव शर्मालाई बर्खास्त नै गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पहिलोपटक वितरण गरेको खेलकुद पदक र नगद पुरस्कार विवादमा कैफियत देखिएपछि सदस्यसचिव शर्मालाई मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर पदमुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता जीतबहादुर शेरचनले जानकारी दिए ।
पदक छनोटदेखि वितरणसम्म अपनाइएको प्रक्रियामा अनियमितता, स्वार्थ बाझिने निर्णय र आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको निष्कर्षसहित छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरेपछि सरकारले उनलाई हटाएको सरकारको भनाइ छ ।
परिषद्ले गत असार ३० गते पोखरा रंगशालामा विशेष समारोह आयोजना गरी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को खेलकुद पदक वितरण गरेको थियो ।
राष्ट्रिय वा प्रदेशको कुनै महत्त्वपूर्ण दिवस नपरेको दिन कार्यक्रम गरिएको भन्दै सुरुदेखि नै प्रश्न उठेको थियो । पदक पाउनेको सूची सार्वजनिक भएपछि छनोट प्रक्रियामै संलग्न व्यक्तिहरूले आफू र आफू आबद्ध संस्थालाई सम्मान दिलाएको भन्दै विवाद थप चर्कियो ।
पदक पाउनेमा राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी अरुणा शाही, आईटीएफ तेक्वान्दोकी सुस्मिता थापामगर, आर्चरीका योगेन्द्र शेरचन र असिम शेरचन, क्रिकेट प्रशिक्षक रिजन प्रजु तथा खेलकुद पत्रकार केशव पाठक थिए । संस्थातर्फ नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले पदक पाएको थियो । त्यस्तै गण्डकी प्रदेश टेनिस संघलाई सर्वोत्कृष्ट खेल संघ घोषणा गर्दै १ लाख २० हजार तथा ह्यान्डबल र फेन्सिङ संघलाई उत्कृष्ट खेल संघका रूपमा जनही ९० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो ।
पदक पाउने व्यक्तिहरूलाई जनही २० हजार रुपैयाँ नगदसमेत दिइएको थियो ।
विवाद बढेपछि साउन २५ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो । समितिमा घनश्याम पौडेल र नारायणप्रसाद बास्तोला सदस्य थिए । समितिले २७ जनालाई पदक दिन उपसमितिले सिफारिस गरे पनि मुख्य समितिको निर्णयबिना कार्यकारी समितिले निर्णय गरेको औँल्यायो । कार्यविधिविपरीत उपसमिति गठन, पर्याप्त सूचना प्रकाशन नगरी पदक वितरण र नगद पुरस्कारको मापदण्ड नबनाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा विवादास्पद विषय पदक सिफारिस उपसमितिका संयोजक केशव पाठकले आफ्नै नाममा पदक र २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिलाउनु थियो । समितिले यसलाई स्वार्थ बाझिएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत ठहर गरेको छ ।
छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सातदिने स्पष्टीकरण मागेपछि शर्मा असोज ९ गते उच्च अदालत पोखरा पुगे । उनले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, मन्त्री रेखा गुरुङ र सचिव पौडेललाई समेत विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।
छानबिन समिति गठन र स्पष्टीकरण प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका उनको मुद्दामा अदालतले सक्कल कागजात मागेको छ । दुवै पक्षलाई मंसिर २ गते छलफलमा बोलाइएको छ । त्योभन्दा अगाडि नै शर्मालाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला मन्त्रिपरिषद्ले शर्मालाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । उनको स्थानमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । शर्माले भने मन्त्री र बोर्ड अध्यक्षकै उपस्थितिमा सामूहिक निर्णयबाट पदक वितरण गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
