Trending
Prev Story
Next Story

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा प्रस्तावित डाँगी भन्छन्– हामी गिरेकै छैनौँ भन्ने होइन

Onlinekhabar •
November 07, 2026 • 09:30 AM
1
1 reads 0 reactions

२१ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास कमजोर भएको र न्याय मरेको अनुभूति आफूहरूलाई पनि हुने गरेको स्वीकार गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइका क्रममा कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले ‘हिजोका …

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा प्रस्तावित डाँगी भन्छन्– हामी गिरेकै छैनौँ भन्ने होइन

२१ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास कमजोर भएको र न्याय मरेको अनुभूति आफूहरूलाई पनि हुने गरेको स्वीकार गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले ‘हिजोका न्यायाधीशहरूले राजाका निर्णयसमेत काट्न सक्थे, आजका न्यायाधीशहरू त्यो अवस्थामा छैनन्’ भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा डाँगीले न्यायाधीशले संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर इन्साफ गर्नुपर्ने आफ्नो दृढ संकल्प रहेको बताए ।

‘न्याय मरेको अनुभूति वास्तवमा हो, कता–कता हामीलाई पनि लाग्छ । जनताले साँच्चै न्याय पायो कि पाएन, न्याय ढिला भयो कि भएन, सेवा गर्नेले साँच्चै सेवा गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरामा हामी सचेत हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नै नभए भोलि न्यायपालिकाको अवस्था के होला भन्ने चिन्ता रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो बल, विवेक र बुद्धिले भ्याएसम्म न्यायिक सुधारका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

ढुंगानाले न्यायाधीश र बिचौलियाबीच सम्पर्क हुने गरेको सार्वजनिक चर्चाबारे पनि प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा डाँगीले अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाको विषय उठ्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बाट यस विषयमा वक्तव्य जारी गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

‘अदालतमा भ्रष्टाचारको कुरा, बिचौलियाको कुरा वास्तवमा दुर्भाग्यको कुरा हो । यो चिन्ताजनक स्थिति आउनु हुँदैन । फुल कोर्टले एउटा वक्तव्य निकालोस्, अनुसन्धान गरौं । त्यसको भागीदार म छु या कोही छ भने पनि त्यसले भोग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

न्यायाधीशको आचरण नै ठीक नभए न्यायिक सुधारका प्रतिबद्धताको अर्थ नहुने उनको भनाइ थियो। आफू सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेपछि यस्तो अवस्था आउन नदिन आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने उनले बताए ।

ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतको साख खस्किएको विषय पनि उठाएका थिए । त्यसमा डाँगीले सर्वोच्च अदालतको साख गिरेको विषय आफूले पनि स्वीकार गरेको बताए ।

‘हामी (न्यायाधीशहरु) गिरेकै छैनौँ भन्ने कुरा होइन, आएका समाचारहरू (समस्याहरु)लाई सुधार्नुपर्छ,’ उनले भने ।

ढुंगानाले एउटै प्रकृतिका मुद्दामा फरक फैसला हुने र सर्वोच्चबाट फैसला उल्टी हुँदा त्यसको अर्थ सर्वसाधारणले बुझ्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा डाँगीले फैसला उल्टी हुनुको कारण र त्यसको अर्थ न्यायाधीशले स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्ने बताए ।

‘फैसला उल्टी–सुल्टीको किसिम स्पष्ट रूपमा न्यायाधीशले लेख्नुपर्छ, जनताले बुझ्ने गरी। त्यो मेरो तर्फबाट हुनेसम्म गर्छु,’ उनले भने ।

न्यायाधीशले राजाका निर्णय काट्न सक्ने विगतको अवस्थासँग अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्दै ढुंगानाले न्यायिक स्वतन्त्रताबारे प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा डाँगीले व्यक्तिको निर्णयभन्दा संविधान, कानुन र इन्साफलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘वास्तवमा इन्साफ हेर्नुपर्छ। कागजले के भन्छ, जनताको न्यायलाई, इन्साफको धरोहरलाई, संविधानको कुरा, कानुनको कुरालाई कहिल्यै छोड्नुहुँदैन न्यायाधीशले भन्ने कुरा मेरो आफ्नो दृढ संकल्प छ,’ उनले भने ।

उनले न्याय समयमै दिन नसकिए त्यसको कुनै अर्थ नहुने भन्दै समयमै फैसला गर्ने विषयमा पनि आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताए ।

फैसला गरिसकेपछि पूर्णपाठ तयार गर्नुपर्ने विषयमा भने ढुंगानाले उठाएको समयसीमाको प्रश्नमा स्पष्ट अवधि उल्लेख गरेनन् ।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका साम्सद बर्समान पुन, नेकपा एमालेकी साम्सद पद्मा अर्याल लगायतले पनि न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप, मुद्दाको चाप र फैसला कार्यान्वयन नहुने समस्याबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

सांसद पुनले कार्यकारीको हस्तक्षेप रोक्न न्यायाधीशले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

कांग्रेस सांसद केसीले ‘संविधान र कानुन बाहिर जानुपर्ने दबाब आए रिजाइन (राजिनामा) दिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न ? गलत दबाबमा नो भन्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न ?,’ भनेर प्रश्न गरे ।

जवाफमा डाँगीले न्यायपालिकाको अवस्था सुधार्न आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै, सुनुवाइका क्रममा डाँगीले आफूविरुद्ध उजुरीमा उठाइएका जग्गा, पारिवारिक मुद्दा र व्यावसायिक सम्बन्धसम्बन्धी विषयमा पनि स्पष्टीकरण दिए ।

ल्यान्ड पुलिङसम्बन्धी विषयमा आफ्नो कुनै समस्या नरहेको बताउँदै उनले आफ्नो परिवारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा नरहेको दाबी गरे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको पुस्तकमा आफ्नो पारिवारिक सम्बन्धबारे उल्लेख भएको प्रसंग उठाउँदै उनले आफू पारदर्शी रहेको जिकिर गरे ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा प्रभाव पार्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, पदम गिरीले उठाएको व्यावसायिक सम्बन्धसम्बन्धी प्रश्नमा पनि उनले आफ्नो र अन्य व्यक्तिको कानुनी फर्म अलग–अलग रहेको स्पष्ट पारे ।

दुर्घटनामा परेपछि चिकित्सकको सल्लाहमा अढाई महिना आराम गरेको र त्यस अवधिमा आफू कतै नगएको तथा टेलिफोन संवादसमेत नभएको दाबी गरे ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 5 other independent news outlets reported on this story.

5 Publications
Hamro Patro News
6d ago
सांसदका अनेक प्रश्नबीच संसदीय सुनुवाई समितिबाट चार जना प्रस्तावित न्यायाधीशको नाम अनुमोदन, सर्वोच्चमा नियुक्ति पक्का

सांसदका अनेक प्रश्नबीच संसदीय सुनुवाई समितिबाट चार जना प्रस्तावित न्यायाधीशको नाम अनुमोदन, सर्वोच्चमा नियुक्ति पक्का

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित चार न्यायाधीशको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन गरिएको छ । शनिबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकबाट रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारू, जनक...

#सर्वोच्च-अदालत #न्यायाधीश #प्रस्तावित
Compare →
Ekantipur
6d ago
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित ४ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ जारी

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित ४ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ जारी

न्याय परिषद्ले रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

#सर्वोच्च-अदालत #न्यायाधीश #सर्वोच्च
Compare →
Nagarik News
6d ago
सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस चार न्यायाधीशको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन

सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस चार न्यायाधीशको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन

सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चार जनाको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।

#सर्वोच्च-अदालत #न्यायाधीश #सर्वोच्च
Compare →
Arthasansar
10h ago
सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्त

सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्त

सर्वोच्च अदालतमा चार जना न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्याय परिषद्को सिफारिसका आधारमा शुक्रबार चार जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा...

#सर्वोच्च-अदालत #न्यायाधीश #सर्वोच्च
Compare →
Bizshala
10h ago
सर्वोच्च अदालतमा चार नयाँ न्यायाधीश नियुक्त, को–कोले पाए जिम्मेवारी ?

सर्वोच्च अदालतमा चार नयाँ न्यायाधीश नियुक्त, को–कोले पाए जिम्मेवारी ?

काठमाण्डौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा चार जना नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गरेका छन्। न्याय परिषद्को...

#सर्वोच्च-अदालत #न्यायाधीश #सर्वोच्च
Compare →

Related Stories

National (Nepal)
Build #2611