२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित जनक पाण्डेलाई उनकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनी स्वयं त्यही अदालतको न्यायाधीश हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुन, नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्याल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधु चौलागाईंलगायतले पाण्डेकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय उठाउँदै न्यायाधीश नियुक्त भएपछि त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाइमा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थाबारे स्पष्ट जवाफ मागेका छन् ।
‘तपाईंकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्चमा छ । यस्तो अवस्थामा तपाईं सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर जाँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ कि हुँदैन ?’ सांसद पुनले प्रश्न गरे ।
उनले सरकारी जग्गा कब्जासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको अवस्थासमेत औँल्याए ।
पुनले पाण्डेकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताए । ‘स्वार्थ बाँधिनेहरूमा अलग हुने परम्परा छ, निःसन्देह । तर त्यहीँका कर्मचारी साथीभाइ नै हुन्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ,’ पुनले भने, ‘यसलाई कसरी डिफेन्ड गर्नुहुन्छ ? वास्तविक कुरा के हो ? समितिलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।’
एमाले सांसद अर्यालले पनि स्वार्थको द्वन्द्व नहुने आधार स्पष्ट पार्न पाण्डेसँग आग्रह गरिन् । ‘स्वार्थको द्वन्द्व रहँदैन भन्ने आधार कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ?’ उनले सोधिन् ।
उनले न्यायाधीशको व्यक्तिगत निष्पक्षता मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न स्वार्थको द्वन्द्व देखिन सक्ने अवस्थासमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद पुनले पाण्डेको कार्ययोजनामाथि पनि टिप्पणी गरे । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले प्रस्तुत गरेका कार्ययोजनामा तथ्याङ्क, ढाँचा र प्रस्तुति उस्तै देखिएको भन्दै ती व्यक्तिगत अनुभव र क्षमताको मौलिक अभिव्यक्तिभन्दा सर्वोच्च अदालतकै संस्थागत प्रस्तुतिजस्तो लागेको सांसदहरूको टिप्पणी थियो ।
सुनुवाइका क्रममा पाण्डेको न्यायिक कार्यसम्पादनमाथि उठेका प्रश्नसमेत उठाइएका छन् । विशेषगरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भएको फैसलालाई लिएर न्यायिक विचलन भएको हो कि भन्ने प्रश्न सांसदहरूले गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा तल्लो अदालतको फैसलासम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै सांसदहरूले न्यायिक निर्णयमा कमजोरी भएको हो वा कार्यसम्पादन क्षमतामा समस्या देखिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।
हजारौँ मुद्दामा फैसला गर्दा एकाध मुद्दामा त्रुटि हुन सक्ने सम्भावना रहे पनि त्यस्ता त्रुटि नियतवश भएका हुन् वा प्रमाण मूल्याङ्कन तथा अन्य प्रक्रियागत कमजोरीका कारण भएका हुन् भन्नेबारे प्रस्तावित न्यायाधीशले समितिलाई विश्वस्त पार्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
‘हजारौँ मुद्दामा फैसला गर्दा एउटा, दुईवटा मुद्दामा कमजोरी हुनु स्वाभाविक पनि हुन सक्छ । तर नियतमा समस्या नभएर प्रमाण बुझ्दा वा अन्य कारणले कमजोरी भएको हो भने त्यसको सन्दर्भ र परिवेश स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ सांसद पुनले भने ।
-1778668160.jpg)