२० कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ उत्पादनको व्यावसायिक विकास, घर बीमा, सञ्चारमाध्यममार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण र दलित समुदायको आयआर्जनसम्बन्धी पाँच निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी निर्णय गरेको हो ।
निर्णय सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए ।
बैठकले दुईवटा कार्यविधि, एउटा संशोधन नियमावली तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ ।
स्याउ खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने प्रयास
बैठकले स्याउ विकास बोर्ड स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसले कर्णालीको स्याउ खेतीलाई व्यावसायिक उत्पादन, बजारीकरण र संस्थागत विकाससँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।
जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला र कालिकोटलगायत हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा स्याउ खेतीको सम्भावना छ । तर किसानले उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी र बजार व्यवस्थापनका समस्या भोग्दै आएका छन् । बोर्डले यी समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित हुनु, बोर्डको संरचना बन्नु र पर्याप्त बजेट तथा जनशक्तिको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणको कार्यविधि
बैठकले कर्णाली प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारका सूचना तथा विज्ञापन सञ्चारमाध्यममार्फत नागरिकसम्म पुर्याउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न यो कार्यविधि सहयोगी हुन सक्छ ।
प्रदेशका सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था, विज्ञापन वितरणको पारदर्शिता र समानुपातिक पहुँच लामो समयदेखि चासोका विषय हुन् । यसको वास्तविक प्रभाव विज्ञापन वितरणको मापदण्ड, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण र पारदर्शी कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कर्णाली प्रदेश घर बीमासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ । प्राकृतिक विपद्, आगलागीलगायत जोखिमबाट घरमा हुने क्षतिको आर्थिक भार घटाउन घर बीमा उपयोगी मानिन्छ ।
भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक जोखिमको सामना गरिरहेका कर्णालीका बासिन्दाका लागि यो व्यवस्था सहयोगी हुन सक्छ । तर बीमा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ, लाभग्राही कसरी छनोट गरिन्छ र बीमा शुल्क तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था के हुन्छ भन्ने कार्यान्वयनका क्रममा महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
पूर्वाधार आयोजनामा जनशक्ति व्यवस्थापन
बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको छ ।
कर्णालीमा सडक, पुल तथा सहरी पूर्वाधारका धेरै आयोजना सञ्चालनमा छन् । तर जनशक्ति व्यवस्थापन, प्राविधिक निगरानी र कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु चुनौती बनेको छ । यो स्वीकृतिले आयोजनाका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर दरबन्दी स्वीकृत हुनु मात्र पर्याप्त छैन; प्राविधिक जनशक्तिको समयमै परिचालन र प्रभावकारी अनुगमन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
दलित आयआर्जन कार्यक्रमको नियमावली संशोधन
बैठकले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ ।
दलित समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम संशोधित नियमावलीले थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा छ । तर यसको प्रभावकारिता बजेटको उपलब्धता, लक्षित समुदायको पहुँच, लाभग्राही छनोट र आयआर्जन गतिविधिको दिगोपनमा निर्भर हुनेछ ।
निर्णयभन्दा कार्यान्वयन मुख्य चुनौती
पाँच निर्णयले कृषि, सञ्चार, बीमा, पूर्वाधार र सामाजिक समावेशिताका क्षेत्र समेटेका छन् । यी निर्णयले सरकारका क्षेत्रगत प्राथमिकता देखाए पनि तिनको वास्तविक उपलब्धि कार्यान्वयनबाटै मापन हुनेछ ।
स्याउ विकास बोर्डसम्बन्धी विधेयक पारित गराउने, घर बीमालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने, विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी बनाउने र दलित आयआर्जन कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउने काम सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।
नीति र कार्यविधि स्वीकृतिलाई मात्र उपलब्धि मान्न सकिँदैन; नागरिकले वास्तवमै सेवा, सुविधा र आर्थिक अवसर पाए–नपाएकै आधारमा निर्णयको प्रभावकारिता निर्धारण हुनेछ ।
(66).jpg)
