२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. रत्नबहादुर बागचनले संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आफ्नो काम र प्रतिबद्धतामा तलमाथि भए आफैं पदबाट हट्ने बताएका छन् ।
न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेर न्यायिक आचरण र पदको गरिमा कायम गर्न नसके सेवाबाट अलग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘इफ आइ ह्याभ डन रङ, आइ मस्ट लिभ द्याट पोजिसन । मैले आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ, यदि मैले न्यायाधीश हुनुको गौरव र गरिमामा रहन सकिनँ भने,’ उनले भने, ‘मबाट कुनै किसिमको यहाँ गरेको कमिटमेन्टमा तलमाथि हुने गरी कुनै कुरा भयो भने म आफैं सेवाबाट हट्छु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता हो ।’
फैसला कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकाको नेतृत्वमा नयाँ मोडल प्रस्ताव गर्दै उनले मुद्दाको चाप घटाउन प्रविधि र अनुसन्धानमा जोड दिए ।
यसक्रममा उनले अदालतलाई नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र भन्दै न्यायालयलाई गल्ती गर्ने छुट नभएको बताए ।
न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरणका कारण संस्थाको साखमा आँच आउन नहुने उनको भनाइ थियो । ‘अदालतमा एरर गर्ने छुट छैन। न्यायाधीशलाई एरर गर्ने छुट छैन,’ उनले भने ।
बागचनले न्यायालयको साख जोगाउन न्यायाधीशको आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने पनि बताए । यसक्रममा उनले आफू गलत तरिकाले अगाडि नबढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘म यो जन्ममा कुनै पनि कलंक लिएर जाने छैन,’ उनले भनेका छन् ।
बागचनले न्यायालयको साख खस्किएको विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । अदालत नागरिकले अन्याय भएको महसुस गर्दा अन्तिम भरोसा गर्ने संस्था भएकाले न्याय सम्पादनमा त्रुटि गर्ने छुट नरहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले न्यायाधीशको व्यक्तिगत कमजोरी र न्यायालयको संस्थागत गरिमालाई अलग गरेर हेर्नुपर्ने धारणा राखे । न्यायाधीशको आचरणमा प्रश्न उठेमा सम्बन्धित निकायले त्यसको उचित परीक्षण गर्नुपर्ने र दोषी देखिएमा पदबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।
उनले आफ्नो जीवनको उद्देश्य देश र जनताको सेवा गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै न्यायालयको सुदृढीकरणमार्फत नागरिकको अनुहारमा मुस्कान ल्याउने आफ्नो चाहना रहेको सुनाए ।
‘न्यायालयको माध्यमबाट देश फलेको, फुलेको देखिन्छ र नागरिकको अनुहारमा मुस्कान र खुसी सिर्जना गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
कतिपय सन्दर्भमा संवैधानिक नियुक्ति दिने जिम्मेवार संस्थाले आचारसंहितासम्बन्धी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
उनका अनुसार कुनै न्यायाधीशको आचरणमा प्रश्न उठे त्यसको उचित परीक्षण हुनुपर्छ र आवश्यक परे पदबाट अलग हुनेसम्मको परिणाम आउनुपर्छ ।
साथै, सांसदहरूले उठाएको मुद्दाको चाप र न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै बागचनले मुद्दाको संख्या घटाउने र सुनुवाइ छरितो बनाउने योजना रहेको बताए ।
उनले मुद्दाको सुनुवाइअघि नै मिसिल पूर्ण रूपमा तयार पार्ने, न्यायिक अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानकर्ताको सहयोग लिने पद्धति आवश्यक रहेको बताए ।
‘मिसिललाई पूरा–पूरा तयारी गरेर, थाती थन्क्याएर होइन, तयार गरेर, हाम्रा रिसर्चरहरू, जुडिसियल रिसर्चहरूलाई लगाएर मिसिल पर्फेक्ट बनाएर राख्ने हो भने इजलास मात्र धेरै बेर बस्नुपर्ने हुँदैन,’ उनले भने ।
यसअघि उनले भारतको केरलास्थित उच्च अदालतको उदाहरण दिँदै त्यहाँ खाजा समयसम्म २२५ वटा मुद्दाको सुनुवाइ भएको अनुभव सुनाएका थिए । मिसिलको पूर्वतयारी र विवादको मुख्य बिन्दुमा केन्द्रित सुनुवाइले समय बचत गर्न सक्ने उनको तर्क थियो ।
आफूले अवसर पाए मुद्दाको संख्या घटाउन प्रधानन्यायाधीशसँग समेत समन्वय गरेर काम गर्ने उनले बताए । न्यायमा ढिलाइ गर्ने छुट न्यायपालिकालाई नभएको उनको भनाइ छ ।
‘मुद्दा पालेकै जस्तो अवस्था भयो भने जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने ।
मुद्दाका कारण नागरिकको समय, पैसा र जीवनको ठूलो हिस्सा खर्च हुने भन्दै उनले प्रविधि र विश्वका अन्य न्यायपालिकाले प्रयोग गरेका पद्धति नेपालमा पनि अपनाउनुपर्ने बताए ।
फैसला कार्यान्वयनमा पाँचौँ मोडल प्रस्ताव
बागचनले फैसला कार्यान्वयनको समस्या समाधानका लागि कार्यपालिकाको नेतृत्वमा रहने नयाँ मोडल पनि प्रस्ताव गरेका छन् । उनले यसलाई ‘एक्जुकेटिभ–जुडिसियरी कन्ट्रोल जजमेन्ट सिस्टम’ नाम दिएका छन् ।
उनका अनुसार अदालतले फैसला गर्ने भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक शक्ति र स्रोतसाधन अदालतसँग हुँदैन । त्यसैले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच समन्वय हुने गरी नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
‘अदालत भनेको तराजु समातेर फैसला हार्ने–जित्नेको मात्रै जिम्मेवारी संविधानले तोकेको इन्स्टिच्युसन हो। अदालतसँग शक्ति हुँदैन, पावर हुँदैन,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनको कुरा गर्दा अलिकति पावर पनि चाहिने रहेछ । त्यसका लागि एक्जुकेटिभ बडीले नेतृत्व गर्ने, तर अदालतको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र निर्णायक रहने टिम बनाउनुपर्छ ।’
उनले यसलाई नयाँ अवधारणाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आवश्यक परे पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा परीक्षण गर्न सकिने बताए । आफ्नो अनुसन्धान र व्यवहारमा देखेका अनुभवका आधारमा यो प्रस्ताव अघि सारेको उनको भनाइ छ ।
बागचनले सर्वोच्च अदालतको भूमिका अन्य अदालतलाई नियन्त्रण गर्ने निकायका रूपमा भन्दा पनि देशभरका अदालतबाट आएका अनुभव, सिकाइ र जनअपेक्षालाई समेट्ने केन्द्रीय संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
यसका लागि उनले मेडिकल साइन्सको ‘न्युरोप्लास्टिसिटी’ अवधारणालाई न्यायपालिकासँग तुलना गरे ।
उनका अनुसार जिल्लास्थित अदालतहरूबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइलाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्याएर त्यसका आधारमा न्यायिक अभ्यासमा सुधार गर्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतले तल्ला अदालतका अनुभवबाट पनि सिक्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
उनले संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी न्यायिक अभ्यासमा लचकता अपनाउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार आफ्ना फैसलामार्फत कानुन सुधारको बाटोसमेत खोल्नुपर्ने बताए ।
सुनुवाइका क्रममा उठेको भूमिसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै बागचनले तुलसीपुर र नेपालगञ्जमा न्यायाधीशका रूपमा काम गर्दाको एउटा अनुभव सुनाए ।
उनका अनुसार न्यायाधीश भएको सातौँ महिनामा एउटा जग्गासम्बन्धी विवादमा समान हकको प्रश्न उठेको थियो । बुबाको मृत्युपछि छोराहरूबीच सम्पत्तिको हकमा समानता हुनुपर्ने मान्यताका आधारमा आफूले नेतृत्व गरेको फैसलालाई
सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको उनले बताए । त्यो फैसला नजिरका रूपमा स्थापित भएको र अहिले पनि कानुन व्यवसायीहरूले त्यसलाई मुद्दामा आधार बनाउने गरेको उनको भनाइ थियो ।
तुलसीपुर र नेपालगञ्जमा न्यायाधीशका रूपमा काम गर्दाको एउटा अनुभव सुनाए ।
उनका अनुसार न्यायाधीश भएको सातौँ महिनामा एउटा जग्गासम्बन्धी विवादमा समान हकको प्रश्न उठेको थियो । बुबाको मृत्युपछि छोराहरूबीच सम्पत्तिको हकमा समानता हुनुपर्ने मान्यताका आधारमा आफूले नेतृत्व गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको उनले बताए ।
त्यो फैसला नजिरका रूपमा स्थापित भएको र अहिले पनि कानुन व्यवसायीहरूले त्यसलाई मुद्दामा आधार बनाउने गरेको उनको भनाइ थियो ।
