चार दशकदेखि औद्योगिक फोहोरले प्रदूषित नदीमा पानीको बहाव बढाएर असर घटाउने योजना अघि सारिए पनि गण्डक नहर बन्द छ।
पर्सा — छठ पर्व आउन केही दिन मात्र बाँकी छ। तर, पर्सा र बाराको औद्योगिक करिडोर हुँदै बग्ने सिर्सिया नदीको पानी अझै निख्खर कालो छ। नदीमा औद्योगिक फोहोर मिसिने क्रम रोकिएको छैन।
चार दशकभन्दा लामो समयदेखि प्रदूषणको मार खेपिरहेको नदीलाई छठअघि सफा देखाउन अहिले सरकारी अधिकारीहरू सक्रिय भएका छन्। तर, वर्षौंदेखि नियन्त्रण हुन नसकेको प्रदूषण केही दिनमै हटाउने सरकारी प्रयास आफैंमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर सन्तोष कोइरालासहितको टोली वीरगन्ज आएर नदी सफाइको विकल्प खोजिरहेको छ। टोलीले नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालसहितका अधिकारीसँग बुधबार र बिहीबार छलफल गरेको थियो। छलफलको मुख्य उद्देश्य छठअघि नदीमा पानीको बहाव बढाएर प्रदूषणको असर कम गर्नु हो।
त्यसका लागि गण्डक नहरबाट पानी ल्याएर सिर्सिया नदीमा मिसाउने विकल्प अघि सारिएको छ। तर, कात्तिक १० देखि भारतीय पक्षले गण्डक नहरमा पानी दिन बन्द गरिसकेकाले तत्काल यो विकल्प कार्यान्वयन हुने देखिँदैन।
नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्राविधिकले नहरमा पानी आएपछि कम्तीमा पाँचवटा समरसिबल पम्पिङ मेसिनमार्फत नदीमा पानी खसाल्न सके मात्र पानी केही सफा देखिन सक्ने सुझाव दिएका छन्।
सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारु नदीमा थप पानी मिसाएर प्रदूषणको सघनता घटाउनु र प्रदूषणको स्रोत बन्द गर्नु फरक विषय भएकाले वर्षौंदेखि उद्योगबाट निस्कने रासायनिकयुक्त फोहोर पानी, खरानी तथा अन्य अवशेष मिसिँदै आएको नदीमा पानीको बहाव बढाउँदैमा प्रदूषणको मूल समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।
छठ पर्व नजिकिएपछि मात्र सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणको बहस सुरु हुनु दुःखद भएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार प्रदूषणका लागि जिम्मेवार उद्योगलाई कडा कारबाही नगरेसम्म नदीको अवस्था सुध्रिने सम्भावना छैन। हरेक वर्ष छलफल र प्रतिबद्धता हुने तर उद्योगलाई जवाफदेही बनाउने काम प्रभावकारी नहुने प्रवृत्तिले समस्या बल्झिएको उनको भनाइ छ।
हरपतगन्जका दामोदरप्रसाद यादवका अनुसार पर्सा र बाराका झन्डै दुई दर्जन स्थानमा सिर्सिया नदी किनारमा छठ घाट छन्। चोखोनितो र शुद्धतालाई विशेष महत्व दिइने छठमा व्रतालुले अर्घ्य दिने जलाशय नै कालो र दुर्गन्धित हुनु विडम्बना भएको उनी बताउँछन्। नदीको यही अवस्थाबीच हजारौं श्रद्धालुले छठ मनाउनुपर्ने बाध्यता छ।
सिर्सिया प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा सरकारी कारबाही नभएको भने होइन। गत साउन ५ गते सार्वजनिक विवरणअनुसार नदी आसपासका उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी परीक्षण गर्दा १२ उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको थियो। ती उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले कुल एक करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर, उद्योगलाई जरिवाना गर्ने निर्णय भएको महिनौं बितिसक्दा पनि नदीको पानीको रङ र अवस्था फेरिएको छैन।
एक साताअघि मात्रै सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पर्साका राजनीतिक दल, स्थानीय तह, प्रशासन र उद्योगी व्यवसायीले संयुक्त पहल गर्ने निर्णय गरेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले पाँचबुँदे निर्णय गरेको थियो।
बैठकले औद्योगिक करिडोरका सबै उद्योगलाई प्रशोधन नगरेको रासायनिकयुक्त पानी नदीमा मिसाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने र उद्योगका बहिर्गमन प्रशोधन केन्द्र चौबीसै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। व्यक्तिगत रूपमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइ र सरकारी अनुदानमा साझा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको थियो। त्यसका लागि जग्गा पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको थियो ।
त्यस्तै, वीरगन्ज महानगरपालिका र आसपासका पालिकाबाट निस्कने ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक नाला निर्माण गरी डाइभर्सन गर्ने, नदीको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग प्राविधिक सहयोग लिने तथा तीनै तहका सरकारको बजेट साझेदारीमा ‘सिर्सिया नदी संरक्षण संयुक्त कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो। छठ अवधिमा उद्योगबाट निस्कने फोहोर नदीमा विसर्जन नगर्न र प्रशोधन गरिएको पानी मात्र नदीमा छोड्न उद्योगहरूलाई आग्रहसमेत गरिएको थियो।
चार दशकभन्दा लामो समयदेखि औद्योगिक प्रदूषणको चपेटामा रहेको सिर्सिया नदीको समस्या वीरगन्ज र आसपासका बस्तीमा मात्र सीमित छैन। नदी भारत प्रवेश गरेपछि त्यहाँका बासिन्दाले समेत प्रदूषण र दुर्गन्धको समस्या भोग्दै आएका छन्। सीमापारिसम्म असर पुर्याइरहेको नदीको प्रदूषण नियन्त्रणमा भारतीय पक्षको चासोसमेत रहँदै आएको छ।
शंकर आचार्य कान्तिपुरका पर्सा संवाददाता हुन् ।
