२० कात्तिक, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, आचरण र पृष्ठभूमिको परीक्षण ठीक ढंगले हुनुपर्ने विषय संसदीय सुनुवाइ समितिमा उठेको छ ।
तर, सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको सुनुवाइमा समितिले देखाएको हतारो देखाएको हो कि भनेर समितिमै प्रश्न उठेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिलाई नै सम्बोधन गर्दै हिजो मात्रै उजुरी प्राप्त गरेर आजै त्यसबारे छलफल भइरहेको स्मरण गराए ।
‘हिजो उजुरी प्राप्त गरेर आजै छलफल गर्दा प्रस्तावित न्यायाधीशबारे गम्भीर अध्ययन कसरी हुन्छ ? न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, वरिष्ठता, योग्यता र जघन्य अपराधमा संलग्नताको विषयमा समेत पर्याप्त प्रश्न आएको छ,’ उनले भने ।
केसीले न्यायाधीश नियुक्तिको आधार, वरिष्ठताको प्रश्न, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रस्तावित व्यक्तिहरूको विगतको आचरणसम्म प्रश्न रहेको बताए ।
केसीले न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको मेरुदण्डको संज्ञा दिँदै यसको स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। कुनै पनि ठाउँबाट न्याय नपाएपछि अन्तिम सहारा अदालत नै हुने भएकाले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र विश्वसनीय राख्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
उनले संसदीय सुनुवाइलाई नियुक्ति अनुमोदन गर्ने औपचारिकतामा सीमित गर्न नहुने पनि बताए ।
प्रस्तावित न्यायाधीशहरूका विषयमा समितिले प्राप्त गरेका उजुरी, उनीहरूको कार्यसम्पादन र पृष्ठभूमिको तुलनात्मक अध्ययन गरेर प्रश्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यसै सन्दर्भमा उनले उजुरीकर्ताको भनाइ सुन्ने र प्रस्तावित न्यायाधीशलाई समितिमा बोलाएर प्रश्न गर्ने प्रक्रियाबीच पर्याप्त समय हुनुपर्ने बताए । उजुरीकर्ताले उठाएका विषयको गम्भीरता बुझ्न र त्यसको आधारमा प्रश्न तयार गर्न समितिका सदस्यलाई समय चाहिने उनको तर्क थियो ।
केसीले प्रस्तावित न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा वरिष्ठता र अनुभवलाई कसरी मूल्यांकन गरिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उठाए । संसारभरि न्यायिक नियुक्तिमा वरिष्ठता र अनुभवलाई महत्व दिने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले वरिष्ठताको आधार नमेटाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले अहिलेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रसंगसमेत उठाउँदै नियुक्ति प्रक्रिया राम्रो भनिए पनि त्यसको परिणाम कति राम्रो भयो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने बताए ।
न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड र त्यसको व्यावहारिक परिणामबारे समितिले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले पञ्चायतकालमा समेत न्यायपालिकाले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गरेको प्रसंग स्मरण गरे । अहिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर हुँदै गएको अनुभूति भएको भन्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण र हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार, न्यायपालिका सरकार वा अन्य शक्तिको प्रभावमा पर्ने संस्था होइन । नागरिकले अन्यत्र न्याय नपाउँदा अन्तिम आशा अदालतबाट गर्ने भएकाले न्यायपालिकाको स्वायत्तता र विश्वसनीयता कायम राख्नु राज्यको दायित्व हो ।
केसीले प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशको सुनुवाइमा भ्रष्टाचार र जघन्य अपराधमा संलग्नताको विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्ने बताए ।
उनले समितिका सदस्यहरूलाई प्रस्तावित व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमिबारे प्रश्न गर्न आग्रह गर्दै जघन्य अपराधमा संलग्न भएको कुनै मुद्दा वा प्रकरणबारे जानकारी छ कि छैन भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
उनको जोड थियो, ‘न्यायाधीशको योग्यता र अनुभव मात्रै हेरेर पुग्दैन । उनीहरूको विगतको आचरण, विवाद, भ्रष्टाचारसँगको सम्भावित सम्बन्ध र गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नताको विषयसमेत परीक्षण हुनुपर्छ ।’
केसीले यस्तो परीक्षणलाई कुनै व्यक्तिलाई आरोपित गर्ने वा पूर्वाग्रह राख्ने माध्यम नभई न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्ने प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने आशय व्यक्त गरे ।
न्याय परिषद्को गत असोज २० गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिस हुनेमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी छन् ।
उनीहरूविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १३ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये पाँचवटा सामूहिक र आठवटा व्यक्तिगत प्रकृतिका छन् । समितिले कात्तिक ९ गते उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
उजुरी दिने समय कात्तिक १८ गतेसम्म थियो ।
सुनुवाइ समितिले उजुरी दिने समय सकिएको भोलिपल्ट अर्थात आज उजुरीकर्तासँग छलफल गरिरहेको छ ।
यसरी उजुरी दिने समय सकिएको भोलिपल्टै उजुरीकर्तासँग छलफल र प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ गर्ने कार्यतालिका बनेपछि केसीले पर्याप्त अध्ययनको समयबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।
संविधानको धारा २९२ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया छ ।
तर सुनुवाइको औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्नु र प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, आचरण तथा पृष्ठभूमिको वास्तविक परीक्षण गर्नु फरक विषय हुन् ।
-1778668160.jpg)
