काठमाडौं । स्थानीय तहमा हुने गरेका सामान्य विवादहरु स्थानीय सरकारले नै हल गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमार्फत विवादहरु मिलाउने गरिएको छ ।
मेलमिलापको माध्यामबाट विवाद मिलाउने गरिए पनि कानूनी जटिलता हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले पेश गरेको मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ । नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ बमोजिम स्थानीय तहमा विवाद निरूपण गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( news24nepal.tv )
.jpg)
