बलियो र सक्षम प्रहरी संगठन सधैंको आवश्यकता हो । त्यसका लागि स्वाभाविक ढंगले पदमा पुगेको सक्षम र नैतिकवान् नेतृत्व चाहिन्छ । ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने संगठनमा आगामी नेतृत्व आकलनयोग्य विषय हो ।
सरकारले प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाए पनि आममानिस विश्वस्त हुन सक्ने गरी औचित्य स्थापित गर्न चुकेको छ । कार्कीलाई संगठनमै नरहने गरी कारबाही नगरिएकाले सिद्धान्ततः उनले कमजोरी गरेका छैनन् वा प्रमाणित भएको छैन भन्ने नै बुझिन्छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार ‘प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव, परामर्श दिन’ उनलाई प्रधानमन्त्रीकै सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको हो ।
संगठनको नेतृत्व गर्न कार्कीलाई अयोग्य ठानेको सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन नयाँ पद सिर्जना गर्नु विरोधाभासपूर्ण छ । कार्कीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्, त्यसैले यो विषयको न्यायिक परीक्षण हुन सक्ने भएकाले संवैधानिक–कानुनी विषय त्यहीँ सुल्झेलान् । तर, यसले लामो विरासत बोकेको संगठनलाई थप गिजोल्ने, शिथिल बनाउने र दुरुपयोग गरिने सम्भावना भने उच्च छ । त्यसैले प्रहरीबाट अपेक्षित भूमिका, त्यसका पूर्वसर्त र कार्यकारीको शक्ति प्रयोगलगायतका विषयलाई एकीकृत ढंगले विश्लेषण गर्न र बुझ्न आवश्यक छ ।
अपारदर्शी ढंगबाट सुरक्षा संगठनको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा त्यसले संगठनलाई बिथोल्छ र शिथिल बनाउँछ । त्यस्तो संगठनले सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन सक्दैन । परिणामतः आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली कमजोर हुन्छ । अराजकता मौलाउँछ । आधुनिक राज्यको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन प्रहरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । खासगरी राज्यको कानुनको पालना गराउनु र नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हो । यसका लागि प्रहरीलाई आवश्यक स्रोत साधन चाहिन्छ । सूचना संकलन र विश्लेषण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । बलियो र चुस्त संगठन चाहिन्छ । नैतिक सामर्थ्य भएको नेतृत्व चाहिन्छ । सामूहिक आत्मविश्वास र अग्रसरता चाहिन्छ । नेपाल प्रहरीले दशकौंदेखि यस्तै विषयको अभाव खेपिरहेको छ ।
बुधबारको नेतृत्व हेरफेर यसकै उच्चतम रूप हो । कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्नाको पत्यारिलो कारण सार्वजनिक नगर्ने हो भने सरकारले बदनियत राखेको स्थापित हुन्छ । अर्कोतर्फ, नयाँ प्रहरी प्रमुख मनोज केसीका कामकारबाही संशयमा पर्छन् । संगठनभित्र पनि असन्तुष्टि सिर्जना हुन सक्छ । नेतृत्वप्रतिको आम संशय र संगठनभित्रको सम्भावित असन्तुष्टिले अन्ततः प्रहरीको कामकारबाहीमै नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।
सरकारले आफूअनुकूलका प्रहरी नेतृत्व चाहनु सिद्धान्ततः ठीक हो । त्यसको जवाफदेही पनि उही नै हुनुपर्छ । तर, ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने संगठनको नेतृत्वलाई हठात् परिवर्तन गर्दा भने स्वेच्छाचारिताको गन्ध आउनु हुँदैन । कार्यकारीका निर्णय पनि कानुनसम्मत, पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ । त्यसले संगठनमा कस्तो परम्परालाई स्थापित गर्छ भनेर सचेत हुनुपर्छ । कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा यस्तै पक्षमा सरकार सचेत नभएको देखिन्छ । किनकि यसले संगठनमा रचनात्मक सुधार र कार्यकुशलता बढाउने अभिप्रायः राखेको सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन ।
बरु प्रहरी संगठनमा हुँदै आएको राजनीतीकरणलाई नै थप फुलाइएको–फलाइएको सन्देश बलियो भएको छ । जबकि, सरकारले प्रहरीको व्यावसायिक छविलाई बलियो बनाउनका लागि उनीहरूको मनोबल बढाउने, आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने जस्ता काम गर्नुपर्थ्यो । मूल काम भुलेर सरकार शक्ति अभ्यासमा लागेको छ । त्यसैले यो विषयलाई को गयो र को आयो भन्ने जस्तो चर्चामा सीमित हुनु हुँदैन, प्रणालीमा पर्ने असर मुख्य हो ।
बलियो र सक्षम प्रहरी संगठन सधैंको आवश्यकता हो । त्यसका लागि स्वाभाविक ढंगले पदमा पुगेको सक्षम र नैतिकवान् नेतृत्व चाहिन्छ । ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने संगठनमा आगामी नेतृत्व आकलनयोग्य विषय हो । तर जब कार्यकारी हस्तक्षेप प्रकट हुन्छ र कोही अचानक नेतृत्वमा पुग्छ, त्यसले उथलपुथल निम्त्याउँछ । सांगठनिक समस्या मात्रै होइन, राजनीतीकरण/दलीयकरण थप बलियो बन्छ । यसलाई बुझ्न तीन दशकअघिको घटना सान्दर्भिक हुन सक्छ ।
२०५३ मा बहालवाला प्रहरी प्रमुख अच्युतकृष्ण खरेललाई राअविमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । पछि सरकार फेरिएपछि खरेलले नै पुनर्वहाली पाए । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ, जुन अहिले पनि नजिर बन्न सक्छ । तर यसपछि पनि राजनीतीकरण/दलीयकरण थप प्रभावशाली बन्दै गयो । परिणामतः प्रहरी संगठन थप कमजोर र निरीह बन्दै गयो । कार्कीलाई सरुवा गर्ने निर्णय तीन दशकअघिको विकृतिको पुनर्ताजगीकरण हो । यो विषय जसरी टुंगिए पनि खराब नजिर वर्तमान सरकारको नाममा दर्ज भएको छ ।
अपारदर्शी ढंगबाट सुरक्षा संगठनको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा त्यसले संगठनलाई बिथोल्छ र शिथिल बनाउँछ । त्यस्तो संगठनले सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन सक्दैन । परिणामतः आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली कमजोर हुन्छ । अराजकता मौलाउँछ । आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली भताभुंग भएपछि गन्तव्य भनेको असफल राष्ट्रतर्फ नै हो । त्यस्तो गन्तव्य एउटै निर्णय वा निश्चित समयमा तय भइहाल्दैन । तर, बाटो त्यही हो ।
त्यसैले औपचारिक रूपमा कुनै आरोप नलगाइएका र कारबाही पनि नगरिएका दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी प्रमुखबाट हटाएर नयाँ जिम्मेवारी दिने कदमलाई एउटा व्यक्तिको विषयका रूपमा मात्रै बुझिनु हुँदैन । यसले स्थापित गर्ने नजिर र त्यसका असरसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । यसको पटाक्षेप कसरी होला भनेर सम्बन्धित अंग र निकायको निर्णयलाई कुर्नुको विकल्प छैन । उनीहरूले विवेकपूर्ण निर्णय दिने नै छन् । तर सरकार पक्षले एउटा प्रश्न आफैंलाई सोध्नैपर्छ– यस्तै काम सबै सरकारले गर्न थाले भने के होला ? त्यतिबेला विधि, पद्धति र सुशासन बलियो बन्ला कि कमजोर ?
सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय
