इजरायलमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक रस्साकस्सी तीव्र बनेको छ। विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटले अरब दलहरूको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने वर्तमान प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू पनि सत्तामा फर्किने रणनीतिमा जुटेका छन्।
राष्ट्रपति इसाक हर्जोगसँग दुई दिनको छलफलपछि आइजेनकोटले ५६ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका छन्। यता नेतान्याहूलाई ४६ सांसदले सरकार गठनका लागि सिफारिस गरेका छन्।
धार्मिक दल युनाइटेड टोरा जुडाइजम (यूटीजे) ले भने कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगरेपछि सरकार गठनको समीकरण थप जटिल बनेको छ।
राष्ट्रपति हर्जोगले राजनीतिक दलहरूलाई देशलाई पुनः निर्वाचनमा जानबाट रोक्न आफ्ना केही सर्त र प्रतिबद्धताहरू त्याग्न आग्रह गरेका छन्। उनले सरकार गठनका लागि सहमति र लचकता आवश्यक रहेको संकेत गरेका छन्।
नेतान्याहूविरुद्ध विपक्षी नेताहरू एकजुट
चुनावपछि नोभेम्बर ३ मा नेतान्याहूका चार प्रमुख विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट, नाफ्ताली बेनेट, यायर लापिड र यायर गोलनले हर्जलियामा बैठक गरेका थिए।
बैठकमा नेतान्याहूलाई सत्ताबाट हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा साझा रणनीति बनाउने सहमति भएको थियो। उनीहरूले राष्ट्रिय आपतकालीन सरकार गठनको प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्।
प्रस्तावित सरकारका चार प्रमुख आधार तय गरिएको छ। इजरायललाई यहूदी तथा लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा कायम राख्ने, स्वतन्त्रताको घोषणामा उल्लेखित सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने, सबै नागरिकका लागि सैन्य सेवासम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउने तथा हमासको सैन्य क्षमता र गाजामा उसको शासन अन्त्य गर्ने प्रयास गर्ने।
तर यी चार नेतासँग जम्मा ४८ सिट मात्रै छन्। बहुमतका लागि थप १३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले अरब दलहरूको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएको छ।
राष्ट्रपति हर्जोगसँगको परामर्शमा धार्मिक दक्षिणपन्थी दल शास र धार्मिक जायोनिज्मले नेतान्याहूलाई सरकार गठनका लागि सिफारिस गरेका छन्। जेहुत पार्टीले पनि उनको समर्थन गरेको छ।
यता एभिग्डोर लिबरम्यान नेतृत्वको इजराइल बेटेनुले आइजेनकोटलाई समर्थन गरेको छ। अरब दल राुमले पनि उनलाई सरकार गठनका लागि सिफारिस गरेको छ। राुमका आठ सांसदको समर्थनसँगै आइजेनकोटको पक्षमा सिफारिस गर्ने सांसदको संख्या ५६ पुगेको हो।
तर चार सांसद रहेको यूटीजेअन्तर्गतको डेगेल हातोराह समूहले भने कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरेको छ। पार्टीका धार्मिक नेताहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।
अरब दलसँग सहकार्यमा विपक्षीभित्रै मतभेद
इजरायली संसदमा अरब दलहरूको कुल १९ सिट छ। मन्सुर अब्बास नेतृत्वको राुमसँग आठ र संयुक्त सूचीसँग ११ सिट छन्।
राुमले आइजेनकोटलाई समर्थन गरिसकेको भए पनि संयुक्त सूचीले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। दुवै अरब दलको समर्थन प्राप्त भए विपक्षी गठबन्धन बहुमत नजिक पुग्न सक्छ।
तर अरब दलसँग सहकार्य गर्ने विषयमा विपक्षी नेताहरूबीच मतभेद देखिएको छ। लिबरम्यानले अरब दलहरूसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै सबै नागरिकका लागि अनिवार्य सैन्य सेवाको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्।
विपक्षी गठबन्धनका लागि अर्को विकल्प अरब दलहरूको बाह्य समर्थनमा सरकार गठन गर्नु हो। यस्तो अवस्थामा अरब दलहरू सरकारमा सहभागी नभई संसदमा सरकारको पक्षमा मतदान गर्न वा आवश्यक परेको अवस्थामा अनुपस्थित रहन सक्छन्। तर यस विषयमा पनि विपक्षी दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।
नेतान्याहू र विपक्षी दुवैका लागि यूटीजे निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ। सात सिट रहेको यूटीजे डेगेल हातोराहका चार र अगुदत इजरायलका तीन सांसदमा विभाजित छ।
यूटीजेले धार्मिक संस्थाहरूमा अध्ययन गर्ने यहूदी युवाहरूलाई अनिवार्य सैन्य सेवाबाट छुट दिने कानुनको माग गर्दै आएको छ। नेतान्याहू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले उक्त कानुन पारित गर्न नसकेपछि पार्टी उनीसँग असन्तुष्ट बनेको हो।
तर आइजेनकोट नेतृत्वको सम्भावित सरकारका लागि पनि यो माग स्वीकार गर्न कठिन हुनेछ। विपक्षी नेताहरूले सबै नागरिकका लागि सैन्य सेवा अनिवार्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस्तो अवस्थामा धार्मिक दलको माग स्वीकार गर्दा आफ्नै सहयोगीहरू असन्तुष्ट हुन सक्ने जोखिम छ।
इजरायलमा राष्ट्रपतिको भूमिका सामान्यतया औपचारिक भए पनि सरकार गठन प्रक्रियामा उनको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रपतिले संसदमा बहुमत जुटाउने सबैभन्दा राम्रो सम्भावना भएको नेतालाई सरकार गठनका लागि आमन्त्रण गर्छन्। सबैभन्दा धेरै सिफारिस प्राप्त गर्ने नेता नै छनोट हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता भने छैन।
सरकार गठनका लागि प्रारम्भिक रूपमा २८ दिनको समय दिइन्छ। आवश्यक परे राष्ट्रपतिले थप १४ दिनको समय प्रदान गर्न सक्छन्। यसरी कुल ४२ दिनभित्र सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
नयाँ संसदको पहिलो बैठक नोभेम्बर १० मा बस्ने अपेक्षा गरिएको छ। आइजेनकोट वा नेतान्याहूले निर्धारित समयभित्र सरकार गठन गर्न नसके राष्ट्रपतिले अर्को नेतालाई अवसर दिन सक्नेछन्। सबै प्रयास असफल भए इजरायल पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८३ १७:०७ बिहीबार
