बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सुनिल लम्सालले लगानी सम्मेलनअघि नै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारको काम पूरा गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताएका हुन् ।
काठमाडौं — पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको बताए । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उनले लगानी सम्मेलनअघि नै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारको काम पूरा गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताएका हुन् ।
उनले यसपटकको लगानी सम्मेलन विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाएर ठूला परियोजनाको सूची प्रस्तुत गर्ने र लगानी प्रतिबद्धता जुटाउनेमा मात्रै केन्द्रित नहुने स्पष्ट पारे । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गरेका कानुनी सुधार, लगानीको सुरक्षा, श्रमिकको संरक्षण र बजारको सुनिश्चितताबारे जानकारी गराउने उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले लगानीकर्ताले नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सरकारले स्वीकृति दिइसकेको परियोजना कसैले रोक्न नसक्ने गरी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनले उल्लेख गरे । उनकाअनुसार लगानीसम्बन्धी ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । ती ऐन संशोधनसँगै आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका पनि लगानी सम्मेलनअघि नै तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकिएको र त्यहाँबाट सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमार्फत संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । तिहारलगत्तै कानुन संशोधनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने चरणमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य विदेशी लगानीकर्तालाई ठूला परियोजना देखाएर लगानीको प्रतिबद्धता जुटाउनु मात्र नभई नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न गरिएका कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू प्रदर्शन गर्नु हो । सरकारले सुशासन, अधिकार विकेन्द्रीकरण र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिगत सुधार अघि बढाएको छ । लगानीकर्ताको लगानी, श्रमिकको अधिकार र बजारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’
उनले सार्वजनिक खरिदमा नेपाली उत्पादन, नेपाली उद्यमी तथा उद्योगीलाई प्राथमिकता दिनेगरी सरकारले निर्देशिका जारी गरिसकेको पनि बताए । नेपाली उत्पादन उपलब्ध हुँदासम्म सार्वजनिक खरिदमा विदेशी उत्पादन प्रयोग नगर्ने नीति कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको उनले जानकारी दिए । संसद् खुलेपछि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनामा समेत नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । यसले स्वदेशी उद्योग, उद्यमशीलता र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उनको विश्वास छ ।
