१९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने बताएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बिहीबार मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले जिल्ला न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रश्तावप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
न्यायाधीशलाई मेलामिलापकर्ता बनाउने व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान र न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त विपरीत हुने उनको भनाइ थियो ।
‘न्यायाधीशलाई मेलमिलापको काममा राख्ने भन्ने कुरालाई नेपाल बार एशोसियसन अस्वीकार गर्दछ । यो संवैधानिक प्रावधान अनुकूल छैन । न्यायाधीशलाई न्यायिक काम बाहेक अरू काममा लगाउन मिल्दैन । यसको थुप्रै अथोरिटी पनि छ । न्यायाधीशलाई नेपालको संविधान बमोजिम मध्यस्थको काममा लाउन नमिल्ने भएको हुनाले यो मध्यस्थको सबै काम नेपाल बार एशोसिएशनले गरेको छ,’ उनले भने ।
न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य जिम्मेवारीमा लगाउन नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे । न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भुमिकामा राख्ने प्रश्ताव नेपाल बारले अस्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ ।
न्यायाधीशको भूमिका विवादमा पक्ष बन्ने नभई कानून, प्रमाण र दुवै पक्षले पेश गरेका तथ्यका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्ने रेफ्रीको रहेको उनको भनाइ छ । न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य जिम्मेवारीमा खटाउने विषयमा विगतमा पनि संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उठिसकेको उनले स्मरण गराए ।
‘न्यायाधीशको रोल भनेको रेफ्रीको मात्रै हो । ट्रुथ फाइन्डिङ गर्ने काम सरकारी वकिलको फौजदारी मुद्दामा हो । देवानी मुद्दामा पक्ष आफैले जसले मुद्दा लान्छ, त्योभन्दा बढी रोल संविधानले दिएको देखिएन,’ उनले भने, ‘न्यायाधीश भनेको एकदमै सबैबाट आइसोलेटेड भएर तथ्य तथ्य विवेक, कानून, प्रमाण, मुद्दामा जुन पक्षले जे ल्याउँछ, त्यो अनुसार विवेक बोल्ने प्राणी हो । यो एक्टिभ न्यायाधीश प्लेयर होइन । यो रेफ्री हो । रेफ्रीलाई प्लेयर बनाउने काम गर्न हुँदैन ।’
मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन) मा न्यायाधीशलाई संलग्न गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतसम्म विवाद पुगेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक निष्पक्षतामा असर पर्ने भएकाले यस्तो अभ्यास उपयुक्त नहुने बताए ।
‘संविधानको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलहरूलाई भत्काएर, बिगारेर मैले चेन्ज गरेँ भन्ने हिसाबले अघि बढ्ने भन्ने कुरा ठीक छैन । यो न्यायिक काम होइन । न्यायिक काम नभएको कुरामा प्रधानन्यायाधीशले तोक्न पनि सक्नुहुन्न,’ उनले भने ।
उनले मेलमिलापको दायरा भने विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विशेषगरी एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद हुनसक्ने सामान्य प्रकृतिका फौजदारी मुद्दालाई पनि मेलमिलापको प्रक्रियामा ल्याउन सकिने उहाँले सुझाव दिए । यसबाट अदालत र सरकारमाथिको मुद्दाको चाप घट्ने तथा विवाद छिटो समाधान हुने उनले बताए ।
