सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च जाँदै निवर्तमान आईजीपी कार्की, पुनर्वहालीको माग

काठमाण्डौ । नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्।

बुधबार जिम्मेवारीबाट हटाइएका कार्कीले आफूलाई कानुनविपरीत पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै पुनर्वहालीको मागसहित रिट दायर गर्ने तयारी गरेका हुन्।

कार्की निकट एक कानुन व्यवसायीका अनुसार बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई स्पष्ट कानुनी आधारबिनै जिम्मेवारीबाट हटाइएको दाबी रिटमा गरिनेछ।

रिटमा प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ का व्यवस्थालाई मुख्य आधार बनाइने तयारी छ। ती कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हदका कुनै पनि प्रावधानले कार्कीलाई अहिले नै पदबाट हटाउन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ।

कार्की २०५४ चैत १८ गते नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि ३० वर्ष र उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ।

कार्कीको जन्ममिति २०२९ साउन १५ गते रहेको र हाल उनी ५४ वर्षको रहेको उल्लेख गरिएको छ। महानिरीक्षकको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था रहेको तथा उनी आईजीपी नियुक्त भएको आगामी कात्तिक २७ गते एक वर्ष मात्रै पूरा हुँदै थियो।

यही आधारमा आफूलाई समयअगावै जिम्मेवारीबाट हटाइएको भन्दै कार्कीले अदालतबाट पुनर्वहालीको आदेश माग्ने तयारी गरेका हुन्।

कार्कीको पक्षमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य तथा गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च पुगेपछि यो विषय कानुनी र राजनीतिक दुवै हिसाबले थप चासोको विषय बन्ने देखिएको छ।

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।