तोकिएको समयमा काम नगरी अलपत्र पारेका पूर्वाधारसँग सम्बन्धित करिब दुई सय आयोजनाको ठेक्का सरकारले तोडेको छ। पूर्ववर्ती सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आक्रामक रूपमा सुरु गरेको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो। कार्की नेतृत्वको सरकारभन्दा अघि पनि कानुनबमोजिम ठेक्का तोडिँदै आएको थियो।
ठेकेदारले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नगरेका सडक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित १७२ वटा, स्थानीय पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ६ वटा, सिँचाइका १६ वटा ठेक्का तोडिएको जानकारी विभागीय मन्त्रालयहरूले दिएका छन्। विगतका वर्षमा फाट्टफुट्ट ठेक्का तोड्ने गरिएकोमा अघिल्लो वर्षदेखि यो प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको छ।
सडक विभाग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतका ५७८ भन्दा बढी ठेक्कामा समस्या देखिएको छ। २५० वटा आयोजना प्रायः रुग्ण अवस्थामा छन् भने १२२ वटा अलपत्र छन्। १५३ वटा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। अर्बौं रुपैयाँका ठेक्का तोडेर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने अभ्यास छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने ४७९ जना निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायक कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए। तीमध्ये केही कम्पनीलाई कालोसूचीबाट फुकुवा र केहीलाई स्थगन गरिएको छ। करिब तीन सय हाराहारी कम्पनी अझै कालोसूचीमा छन्।
समयमै काम नगरी वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले कडाइ गर्न थालेको हो। ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्धारित समयभित्र काम नसक्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, अधुरै छाड्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारले ठेक्का तोड्ने र निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कामलाई अघि बढाएको हो।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बुधबार मात्र स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागअन्तर्गत ६ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका १९ वटा रुग्ण ठेक्कामध्ये ६ वटाको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उनले निर्देश गरेका हुन्। निर्धारित समयमा काम नसकी पटकपटक समय थप्नुपर्ने अवस्था आएपछि आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक अशोककुमार शाहले बताए।
‘म्याद थपेर पनि समयमा काम सम्पन्न नभएपछि समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ शाहले भने, ‘समस्याग्रस्त आयोजनाको कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर ठेक्का तोड्छौं।’
सडक विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्म देशभरका १७२ वटा रुग्ण ठेक्का रद्द गरिएका छन्। तर खारेजीमा परेका आयोजनाको भौतिक प्रगति हेर्दा तिनमा शून्यदेखि ९५ प्रतिशतसम्म काम भएका पनि छन्। ठेक्का रद्द गरिएका आयोजनामध्ये धरान पुल सेक्टरअन्तर्गतको सुनकोसी–फोक्सिङटार पुल उल्लेखनीय छ। उक्त पुलको ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको अवस्थामा ठेक्का खारेज गरिएको छ।
त्यस्तै बाजुराको गुइगाड स्टिल ट्रस पुलको ९५ प्रतिशत, दोधारास्थित महाकाली नदीमाथिको चार लेन पुलको भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत, कालीगण्डकी कोरिडोरको घाँसा–जोमसोम सडक ९२ प्रतिशत र चितवनको भरतपुर बाइपास सडक ९१.३४ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पनि ठेक्का रद्द गरिएको छ। अधिकांश काम सकेर पनि बाँकी पूरा नगर्ने र पटकपटक म्याद थप्दा पनि प्रगति नदेखिएपछि सम्झौता अन्त्य गर्नुपरेको सडक विभागले जनाएको छ।
१५ वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना पनि ठेक्का खारेजीमा परेका छन्। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सम्झौता भएका काठमाडौंका सामाखुसी–गोंगबु सडक, सीतापाइला–रामकोट सडक र मैत्री अस्पताल–बालाजु सडक लामो समयपछि मात्रै रद्द गरिएको हो। सामाखुसी–गोंगबु सडकको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत र सीतापाइला–रामकोट सडकको १३ प्रतिशत मात्रै थियो। त्यस्तै २०६८ सालमा ठेक्का लागेको झापाको कन्काई नदी पुलको भौतिक प्रगति १५ वर्ष बित्दा पनि ५६ प्रतिशत मात्रै भएको थियो। बाजुराको गुइगाड पुलको काम डेढ दशकमा ९५ प्रतिशत भए पनि बाँकी पूरा भएको थिएन। ठेक्का खारेजीमा परेका आयोजनाको सूचीमा लागत बढेका उदाहरण पनि छन्। लमजुङको पौडीढिक–सुन्दरबजार सडकको मूल ठेक्का ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। निर्माण व्यवसायीलाई २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेपछि ठेक्का तोडियो। बाँकी २९ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न एक अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँको नयाँ लागत अनुमान तयार गरिएको छ। त्यसैगरी प्युठानको माडी नदी पुलको नौ करोड ८४ लाख रुपैयाँको ठेक्का रद्द हुँदा सात करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको थियो। अहिले बाँकी कामका लागि २१ करोड २० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले ठेक्का तोड्ने क्रमलाई तीव्रता दिए पनि आयोजनाको बाँकी काम कहिले र कति लागतमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने यकिन छैन। निर्माण व्यवसायीको कमजोरीसँगै साइट उपलब्धता, बजेट निकासा र डिजाइन स्वीकृतिमा सरकारी ढिलाइ पनि आयोजना अलपत्र पर्नुको कारण रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको दाबी छ। वैशाखयतामात्र देशभरका ६२ वटा रुग्ण आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्माण कम्पनीले पटकपटक म्याद थप्दा पनि काम नगरेको, सार्वजनिक सूचना जारी गरी ताकेता गर्दासमेत काम सुरु नगरेको तथा सम्झौताअनुसार भौतिक प्रगति हासिल गर्न नसकेपछि त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ठेक्का रद्द गरिएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले काम नगरी लिएका पेस्की रकम बैंक ग्यारेन्टीमार्फत असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानी जमानतसमेत जफत गरिन्छ।
ठेक्का तोड्ने मात्र नभएर सार्वजनिक निकायसँगको सम्झौता र जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने, ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने तथा तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्ता निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेसमेत गरेको छ।
चालु आव सुरुयता विभिन्न निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायक कम्पनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा परेका छन्। कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूमा ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न, मसुद निर्माण सेवा, सारस बिल्डर्स, शिवशक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स, स्पेक्स नेपाल, जेडिएमआर बिल्डर्स, एमएस श्रुष्टि कन्टेक, नामदेव निर्माण सेवा, रामेछाप कन्स्ट्रक्सन, सन्तोषी निर्माण सेवा, रमन कन्स्ट्रक्सन, सगुन निर्माण सेवा र ओम इन्फ्राटेक छन्।
त्यस्तै बराहा डेभलपर्स, दीपक निर्माण सेवा, अभियन्ता कन्स्ट्रक्सन, फूलबाराही डेभलपर्स एण्ड इन्भेस्टमेन्ट र प्रिन्स कन्स्ट्रक्सन पनि कालोसूचीमा छन्। यीमध्ये केही कम्पनीलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनी प्रतिबन्ध कायम रहेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्छ। निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्नु, सम्झौताका सर्त पालना नगर्नु, गुणस्तरअनुसार काम नगर्नु तथा आपूर्ति र सेवा प्रवाहमा लापरबाही गर्नु कालोसूचीमा पर्ने प्रमुख कारण हुन्।
राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणका लागि अघि बढाइएको अर्बौं रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रिया आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम समयमा रद्द गरिएको छ। ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप, सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्लंघन र राजनीतिक स्वार्थको विषय विवादमा परेको छ।
आयोजनाको बाँध, विद्युत् गृहलगायत सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण निर्माणका लागि ६ वटा कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमले बोलपत्र पेस गरेका थिए। प्राविधिक मूल्यांकनमा तीन वटा चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एन्नेङ–रसुवा कन्स्ट्रक्सन जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन उत्तीर्ण भएका थिए। कालिका कन्स्ट्रक्सनसहित तीन कम्पनी भने आवश्यक कागजात नपुगेपछि अयोग्य ठहरिएका थिए।
यही कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीमार्फत पक्राउ गर्न लगाई दबाबमा ठेक्का तोडिएको हो। उनीहरूले ठेक्का रद्द गर्न नमानेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा नियन्त्रणमा लिएर दबाब दिइएको थियो।
प्राविधिक मूल्यांकनमा कालिका कन्स्ट्रक्सन अयोग्य भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठेक्का प्रक्रियामा अनावश्यक चासो देखाएको आरोप छ। कालिकालाई योग्य बनाउन दबाब दिइएको र त्यो सम्भव नभएपछि ठेक्का नै रद्द गराइएको निर्माण व्यवसायीसम्बद्ध प्रतिनिधिहरूको आरोप छ। यो आरोप पुष्टि हुन सकेको छैन। ठेक्का रद्द गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) लाई आधार बनाइएको छ। तर कानुनका जानकारले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न ऐनको दफा २६ मा उल्लिखित अवस्था र प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
भारतको पटेल इन्जिनियरिङ र नेपालको रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रम पटेल–रमण जेभीसँग १४ अर्ब सात करोड ५९ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अवधिको ६० प्रतिशतभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति १० देखि ११ प्रतिशत मात्रै भएपछि २०८२ मंसिर ८ गते सम्झौता अन्त्य गरिएको थियो।
उक्त कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८३ जेठ १६ गते तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो।
पुरानो ठेक्का तोडिएपछि बाँकी कामका लागि २०८३ जेठ २५ गते नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। यो बोलपत्रको ठेक्का प्रक्रिया बिचमै रद्द भए पछि अब पुनः अर्को बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने छ। पुनः अर्को बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउने आयोजनाका सूचना अधिकारी अशोकराज गौतमले बताए। ठेक्का रद्दमा अदालतमा मुद्दा परे सरकारको निर्णय उल्टिन सक्ने जोखि रहेको कानुनका जानकार बताउँछन्।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८३ १०:०७ बिहीबार
(65).jpg)
