नागरिकका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्ने सरकार आरोप, नियुक्ति र विवादास्पद निर्णयको दैनिक चक्रमा अल्झिएको देखिन्छ।
वर्तमान सरकार गठनको पृष्ठभूमि जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिन्छ, जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमि भने नागरिकमा बढ्दो निराशासँग । अवस्था यस्तो थियो– देशमा सधैं ‘राजनीतिक रमाइलो’ भइराख्थ्यो । सरकार गठन र विघटन नियमित प्रक्रिया थिए । आरोप, विरोध र बचाउमै सबैको राजनीतिक ऊर्जा खर्च भइरहेको देखिन्थ्यो । सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिका नारा त लाग्थे तर नारामै सीमित हुन्थे । नियुक्तिहरू प्रायः विवादमा पर्थे । बेरोजगारी, महँगी र सामाजिक असुरक्षाले नागरिकमा असन्तुष्टि र निराशा बढ्दै थियो । अन्ततः विस्फोट भयो ।
त्यही जगमा गठन भएको सरकार पनि ‘राजनीतिक रमाइलो’ को वितरणमै मग्न भएको देखिन्छ । ऊ मुलुकको मुख्य कार्यभारबाट बेपरवाह रहेको छनक मिल्छ । यस्तो स्थितिले नागरिकलाई केही समय भुलाउन सक्छ तर समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन । त्यसले युवामा असन्तुष्टि र निराशा बढाउन सक्छ । त्यो विस्फोट हुनुअघि नै सरकारले नागरिकका खास समस्या समाधानको संस्थागत आधारलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा समाज र राजनीति तरंगित भएकै राम्रो हो । त्यसले आममानिसलाई महत्त्वपूर्ण बहसको हिस्सा बनाउँदै लैजान्छ । समाजमा लोकतन्त्र संस्थागत पनि हुन्छ । तर, त्यस्तो तरंग समाजको मूल आवश्यकता र दिशासँग भने तादत्म्य हुनुपर्छ । बलियो सरकारको प्राथमिकतामा नागरिकले भोग्दै आएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । यतिबेला नेपाली युवा बेरोजगारीबाट प्रताडित छन् । त्यसैले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिमा व्यापक विमर्श भइरहेको र सरकारले पनि पहल गरिरहेको विषयले महत्त्व पाउनुपर्ने हो । रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी चाहिन्छ, लगानीका लागि लगानीकर्ता प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोत्साहनका लागि कानुनी र राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्छ र सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । पुँजी निर्माण हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र चाँडै प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनामा सरकारले लगानी गर्न सक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा नै आर्थिक प्रगतिका सम्भावना र अवसरहरू खुल्दै जान्छन् । जब हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने युवाको ठूलो संख्या बेरोजगारीबाट प्रताडित छ भने त्यसको सम्बोधन गर्ने विषय पो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । तर, सरकार बनेको सात महिनामा यस्ता विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
केही महिनायता कैयौं समूह र उपसमूहका वस्तुको मूल्य बढेको छ । नागरिकले सहजै खाना पकाउने ग्यास पाउन सकेका छैनन् । भान्छा महँगो भएको छ । परिवारका विकल्प र आकांक्षा खुम्चिएका छन् । हरेक परिवार महँगीले प्रताडित भइरहँदा, ग्यास नपाएर छटपटिरहँदा सरकारले बलियो पहल गरेको अनुभूति हुँदैन । कसका कारण मूल्य बढ्यो वा अभाव सिर्जना भयो भनेर सरकारले नागरिकलाई प्रस्टसँग बताउँदैन । समस्या यतिमै सकिँदैन । एउटा परिवारको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता बालबालिकाको शिक्षा र परिवारका सबै सदस्यको स्वास्थ्योपचार शुल्कसँग जोडिएको छ ।
संविधानमा जेसुकै लेखिए पनि शिक्षा तथा स्वास्थ्यले धेरै परिवारको आम्दानीको अधिकांश हिस्सा लिइरहेका छन् । रोजगार भए पनि बचत हुन नसक्दा हरेक परिवार आर्थिक जोखिम खेप्न बाध्य छन् । बेरोजगारले खेप्नुपर्ने सामाजिक, पारिवारिक तथा अन्य दबाब झन् चर्को छ । आर्थिक समस्याले सिर्जना गरेको पारिवारिक कलहले मध्यमवर्गीय परिवारहरू संकटग्रस्त छन्, विघटन खेपिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी हाम्रो बाध्यता हो । तर प्रमुख गन्तव्य मलेसियाको रोजगारी तत्कालका लागि बन्द भएको छ । विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा देखिएको संकटका कारण असुरक्षा बढ्दो छ, अवसर खुम्चिँदो छ । यस्ता समस्यातर्फ सरकार गम्भीर भएको पाइँदैन ।
विरासतमै प्राप्त समस्या मात्रै होइन, वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊ स्वयंद्वारा सिर्जना भएका वा गरिएका समस्याको कुशलतापूर्वक समाधान हुन सकेको छैन । गत वैशाखमा हठात् सुकुमवासी बस्तीमाथि बल प्रयोग गरियो, डोजरको आतंक सिर्जना गरियो । आतंकित र निरीह भएका सुकुमवासीले आफूलाई राज्यसँगै समर्पित गरे । त्यस क्रममा परिवारको आर्थिक–सामाजिक आधार भत्कियो, बालबालिकाको पढाइ बिथोलियो, सबैको जीवन बिचल्लीमा पर्यो । अन्ततः तिनको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेन ।
उनीहरू खोला तथा नदी किनारमै हुनुपर्थ्यो भन्ने होइन तर उनीहरूको जीवन थप गुणस्तरीय भयो त ? भएन । किनकि, उनीहरूलाई हेपियो, बेइज्जती गरियो, हैरान दिइयो, गलाइयो । अन्ततः अलपत्र पारियो । अर्को सन्दर्भका रूपमा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई हेर्न सकिन्छ । विपद्कारी बाढी आएको दुई महिना बितिसकेको छ । मृत्यु हुने र बेपत्ता हुनेका आफ्नै दुःखान्त छन् । तर, प्रभावितको पुनःस्थापना, किरिया खर्च, आवास र जीविकोपार्जनमा राज्यको भूमिका कमजोर देखिएको छ । यसरी राज्यले हरपल साथ दिनुपर्नेहरू नै राज्यको बेवास्ता खेपिरहेका छन् ।
सरकारद्वारा आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिन्छ र अध्यादेश जारी गरिन्छ । एउटै अध्यादेशबाट १५ सय हाराहारीलाई पदमुक्त गरिन्छ तर कतिपयलाई पुनः नियुक्ति दिइन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ‘सुरक्षा दिन’ भन्दै मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइन्छ । अख्तियारका आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धम्क्याएर सरकारको रुचिअनुसार निर्णय लिन बाध्य पारिन्छ । उद्योगीका घरमा घण्टौंसम्म खानतलासी लिइन्छ, पक्राउ गरिन्छ, तेजोवध गरिन्छ । समाचार लेखेकै कारण पत्रकारहरू पक्राउ पर्छन् तर कसले र किन पक्रियो भनेर खुलाइँदैन । विगतका सरकारलाई माथ दिने गरी विवादास्पद नियुक्तिहरू गरिन्छ ।
एक जना बिचौलिया इनम सापकोटा पक्राउ परेपछि उसलाई केन्द्रमा राखेर निष्पक्ष ढंगबाट विस्तृत छानबिन गर्ने, अनियमितता र सेटिङमा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने र राज्य संरचनामा शुद्धीकरण सुनिश्चित गर्नेभन्दा दैनिक रोमाञ्च सिर्जना गर्न खोजिएको छ । बुधबार सरकारले नेपाल प्रहरीका आईजी दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । यस्ता धेरै विषय छन्, जसकारण राजनीति सधैं सनसनीपूर्ण भइरहने, मानिसको अधिकांश हिस्सा यस्तै विषयमा चर्चा गरेर बित्ने तर दैनिक समस्या भने ओझेल पर्ने स्थिति बनेको छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा समाज र राजनीति तरंगित भएकै राम्रो हो । त्यसले आममानिसलाई महत्त्वपूर्ण बहसको हिस्सा बनाउँदै लैजान्छ । समाजमा लोकतन्त्र संस्थागत पनि हुन्छ । तर, त्यस्तो तरंग समाजको मूल आवश्यकता र दिशासँग भने तादत्म्य हुनुपर्छ । नेपाली समाज यतिबेला यही विरोधाभासपूर्ण स्थितिबाट व्यतीत भइरहेको छ भन्ने प्रशस्त आधार छन् । यतिबेला बहस हुनुपर्ने थियो– शिक्षा, स्वास्थ्यलाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाउने विषय । महँगी नियन्त्रणको विषय ।
समय र विश्वव्यापीकरणसँगै बढेका नागरिकका महत्त्वाकांक्षा सम्बोधन हुन सक्ने परिस्थिति निर्माणको विषय । लगानी बढोत्तरी गर्ने विषय । रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय । आर्थिक–बौद्धिक–सामाजिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषय । सार्वजनिक यातायातदेखि सरकारी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउने विषय । आज हरेकजसो व्यक्ति संकटमा छ । यद्यपि, समस्याको कारण ऊ होइन, समाज र यसअन्तर्गतका संस्थाहरू नै संकटमा पर्दा त्यसको असर व्यक्ति–व्यक्तिमा परेको हो । ती संकट हल गर्नका लागि विषयकेन्द्रित बृहत् बहस आवश्यक छ । तर हामी अन्तै कतै अल्झिरहेका छौं ।
केही दिनको अन्तरालमा सिर्जना हुने ‘राजनीतिक रमाइलो’ ले सार्थक बहसका लागि अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ, ध्यान विकेन्द्रित गरिरहेको छ । मानिस आफ्नै समस्या भुलेर ‘राजनीतिक रमाइलो’ को हिस्सा बनिरहेका छन्, प्रोत्साहित भइरहेका छन् । यसले सरकारलाई त फाइदै पुर्याएको हुनुपर्छ किनकि नागरिक अन्तै भुलेका छन्, ऊप्रति प्रश्न गरिरहेका छैनन् । हिसाबकिताब मागिरहेका छैनन् । तर स्थिति यस्तै रहने हो भने नेपाली समाज असन्तुष्टि र निराशाको एउटा चक्रबाट फुत्किन नपाउँदै अर्को चक्रमा होमिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
जस्ता असन्तुष्टि, निराशा र संकटले जेन–जी आन्दोलनलाई सार्थक तुल्याएको थियो, तिनको सम्बोधन हुन सकेको छैन । त्यसप्रति बलियो पहलकदमी भइरहेको सन्देश पनि स्थापित हुन सकेको छैन । नेपाली समाजमा विगतका शासकीय शैलीप्रति गम्भीर असहमति थियो, त्यसैले पनि अहिलेका ‘राजनीतिक रमाइलो’ का बीच पनि संस्थागत सुधारको आशा गरिरहेको हुन सक्छ । तर आशाकै पनि अवधि हुन सक्ने विषयप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय
