नियमित प्रक्रियाबाट आईजीपी बन्न नसकेका केसी फरक परिस्थितिमा प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका छन् । प्रहरीका अवकाशप्राप्त अधिकारी र सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले उनको नियुक्तिलाई सरकारले आफूअनुकूलको अधिकारीलाई नेतृत्वमा ल्याएको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्वमा रहेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका बेला मनोज केसीलाई आफ्ना एक डीएसपीले कार्यकक्षमा आएर सोधे, ‘हाई–प्रोफाइलबारे विचार पुर्याउने कि हजुर !’
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत उच्चपदस्थ जोडिने प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउनुअघि ती डीएसपीले केसीलाई सम्भावित चुनौतीबारे सजग गराएका थिए । केही अधिकारी त्यही फाइल लुकाएबापत पुरस्कृत भएका थिए तर केसीले तीन आरोपितलाई समातेर अनुसन्धान मात्र सुरु गरेनन्, विज्ञप्तिमै उच्च राजनीतिक तहको संलग्नतामा ठगी भएको उल्लेख गरिदिए ।
पछि अनुसन्धानले तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणातर्फ संकेत गरिरहेका बेला सरकार ढल्यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रमेश लेखक गृहमन्त्री बने, त्यतिञ्जेल केसी डीआईजीमा बढुवा भएर विशेष ब्युरोको जिम्मेवारीमा थिए । उनी नेतृत्वको कार्यालयले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न हाई–प्रोफाइल बिचौलिया बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यो घटनापछि सशंकित तत्कालीन सरकारले दुई महिनामै केसीलाई ब्युरोबाट हटाएर प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पठाएको थियो ।
एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका बेला केसीसहितको टोलीको एआईजीमा बढुवा हुनुपर्ने थियो । तर, कांग्रेस नेतृ आरजुसम्म पुग्ने कडी बेचन झालाई समातेका केसीलाई बढुवामा छुटाउन कांग्रेस नेतृत्वबाट गृह मन्त्रालयलाई दबाब आयो । ‘कुनै हालतमा उहाँलाई बढुवा गर्नु हुँदैन भन्ने दबाब थियो,’ त्यसबेला मन्त्रालयमा काम गरेका एक अधिकारीले भने, ‘तर अन्तिममा उहाँको उमेरका कारण अहिले बढुवा गरेन भने पछि झन् जसरी पनि आईजीपी बन्छन् भन्ने तर्क आए । त्यसपछि अन्तिममा बढुवा भएको थियो ।एआईजी बढुवामा आफ्नो ब्याचबाट दानबहादुर कार्की वरीयतामा पहिलो, राजन अधिकारी दोस्रो र केसी अन्तिम नम्बरमा बढुवा भए । त्यहीबीचमा जेन–जी आन्दोलन भयो, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पुराना राजनीतिक दलले ‘दुःख दिएको’ भन्दै उनलाई सीआईबीको जिम्मेवारी दियो । त्यसबेला सरकारले उनलाई नै आईजीपी बनाउने चर्चा थियो । तर, वरीयता मिच्दा हुन सक्ने विवादलाई आकलन गर्दै सरकारले कार्कीलाई नै महानिरीक्षक बनाएको थियो ।
यसरी नियमित रूपमा आईजीपी बन्न नसकेका केसीले फरक परिस्थितिमा नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाएका छन् । उनको नियुक्तिलाई प्रहरीका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू र सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले ‘सरकारले आफूअनुकूलको अधिकारीलाई नेतृत्वमा ल्याएको’ भनेका छन् । कार्कीलाई हटाउनुको कुनै कारण नदिई केसीको पदबहाली भएकाले त्यो तर्कलाई बल पुर्याउँछ ।
‘पहिले मनोज सा’बको छवि स्पष्ट अडान लिने अधिकारीका रूपमा थियो तर बीचमा संगठनलाई कमजोर बनाउने गरी जस्तो खेल भयो, त्यसले उहाँमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘आईजीपी बन्नलाई भएका चलखेलमा जे जस्ता विषय बाहिर आएका थिए, त्यसले संगठनलाई कमजोर बनाउने काम गर्यो । र, संगठन प्रमुखविरुद्ध लागेको आरोपसमेत उहाँमाथि लाग्यो ।’ यद्यपि, आईजीपीको फुली लगाएपछि गृह मन्त्रालयमा गरेको सम्बोधनमा उनले निवर्तमान आईजीपी कार्कीसहित सबै पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूप्रति सम्मान रहेको बताएका थिए ।
यसरी पहिले करियरमा अघि बढ्न अप्ठ्यारो हुन सक्ने आकलन गरिएका केसी फरक परिस्थितिमा प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका छन् । तर, फेरि चरम राजनीतिक दबाबका बीचमा उनले कसरी काम गर्छन् भन्ने चुनौती रहनेछ । ‘कार्की सा’बले पनि जथाभावी आदेशलाई कानुनसम्मत लैजानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, त्यही कारण कारबाहीमा पर्नॅभयो भन्ने बुझाइ हो,’ एक बहालवाला अधिकारीले सुनाए, ‘केसी सा’ब पनि माथिको आदेश दुरुस्तै पालना गर्ने खालको अधिकृत होइनन्, त्यसैले अब उहाँका लागि पनि परीक्षा सुरु भएको छ ।’
‘इन्ह्यान्सिङ पुलिसिङ इन नेपाल’ नामक पुस्तकका लेखकसमेत रहेका केसी सधैं प्रहरीले कार्यगत स्वायत्तता पाउनुपर्छ भन्नेमा सार्वजनिक पैरवी गर्दै आएका अधिकारी हुन् । उनको पुस्तकमा समावेश विवरणमै तल्लो तहका अधिकारीहरूले ‘अपराध अनुसन्धानका मामिलामा राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने अनुचित दबाब’ आउने गरेको बताएका छन् । प्रहरी अधिकारीहरू अहिलेको सरकारमा त्यो दबाब झन् बढेर गएको बताउँछन् । ‘त्यसैले केसी सा’बलाई पनि सहज छ जस्तो लाग्दैन,’ ती अधिकारीले भने ।
नुवाकोटको तुप्चेमा २८ साउन २०३२ मा जन्मिएका केसीले सिद्धार्थ स्कुल वनस्थलीबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए । त्यसपछि उनले अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल) मा स्नातक अध्ययन गरेका थिए । पछि उनले द्वन्द्व रूपान्तरणमा विद्यावारिधि गरेका थिए । उनी नेपाल प्रहरीमा मास्टर्स इन पुलिसिङ साइन्स (एमपीएस) कोर्स लागू गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका अधिकृतसमेत हुन् ।
गौरव कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सुरक्षा संवाददाता हुन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला, सुशासन र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।
