सेबोनको नयाँ आईटी नीति लागू : एल्गोरिदमिक ट्रेडिङ र साइबर सुरक्षामा कडाइ

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘सूचना प्रविधि नीति, २०८३’ लागू गरेको छ। धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित उक्त नीति लागू गरिएकाे बाेर्डले जनाएकाे छ ।

पुँजी बजारमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), बिग डाटा तथा वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) को प्रयोग बढ्दै गएपछि बोर्डले यसअघि लागू गरेको ‘सूचना प्रविधि नीति, २०७६’ खारेज गर्दै नयाँ नीति ल्याएको हो। नयाँ नीतिले बजार पूर्वाधार संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सूचना प्रविधि प्रणाली, साइबर सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र कडा बनाएको छ। यसअन्तर्गत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी), क्लियरिङ हाउस, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, मर्चेन्ट बैंकरलगायत संस्थाहरूले आफ्नो सूचना प्रविधि प्रणालीलाई नीतिमा तोकिएका मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

नयाँ नीतिले पुँजी बजारका संस्थाहरूको साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। बजार पूर्वाधार संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ISO/IEC 27001 मा आधारित सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (ISMS) लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । त्यस्तै याे नीति अनुसार बजार पूर्वाधार संस्थाहरूले प्रत्येक वर्ष र अन्य सहभागी संस्थाहरूले प्रत्येक दुई वर्षमा सूचना प्रविधि प्रणालीको अडिट गराउनुपर्नेछ। अडिटका क्रममा गम्भीर प्रकृतिका कमजोरी फेला परेमा सम्बन्धित संस्थाले ३० दिनभित्र सुधार गरी त्यसको प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ।

संवेदनशील सूचना प्रविधि प्रणालीको नियमित भेद्यता परीक्षण (Vulnerability Assessment and Penetration Testing–VAPT) गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ। साइबर आक्रमण तथा अन्य सुरक्षा जोखिमको समयमै पहिचान र नियन्त्रणका लागि संस्थाहरूले २४ सै घण्टा निगरानी गर्न आफ्नै सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र (SOC) स्थापना गर्नुपर्ने वा व्यवस्थापित सुरक्षा सेवा प्रदायक (MSSP) मार्फत सेवा लिनुपर्नेछ।

पुँजी बजारको डाटा नेपालभित्रै भण्डारण गर्नुपर्ने

नयाँ नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था तथ्याङ्क भण्डारणसँग सम्बन्धित छ। धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क र अभिलेखहरू सुरक्षित राख्न नेपालभित्रै डाटा भण्डारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई डाटा लोकलाइजेसन (Data Localization) भनिन्छ। यसका साथै पुँजी बजारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन, संरक्षण र उपयोग गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क बैंक (Central Data Bank) स्थापना तथा विकास गर्ने नीति लिइएको छ। यसले बजारसम्बन्धी तथ्याङ्कको उपलब्धता, सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

एल्गोरिदमिक कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याइने

पुँजी बजारमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन नीतिले कृत्रिम बौद्धिकता (AI), मेसिन लर्निङ (ML), फिनटेक तथा एल्गोरिदमिक ट्रेडिङलाई पनि समेटेको छ। नयाँ वित्तीय प्रविधि तथा सेवाहरूको परीक्षण र प्रयोगलाई सहज बनाउन नियामक स्यान्डबक्स (Regulatory Sandbox) को व्यवस्था गरिनेछ। यसअन्तर्गत नयाँ प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवा तथा उपकरणलाई नियामकीय निगरानीमा परीक्षण गर्न सकिनेछ।

त्यस्तै, एल्गोरिदमिक कारोबार प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुअघि सम्बन्धित बजार सञ्चालकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजार नियमन तथा कारोबारमा एआई र मेसिन लर्निङको प्रयोग गर्दा मानवीय निगरानी अनिवार्य हुनुपर्ने र एआईले गरेको निर्णयको प्रक्रिया व्याख्या गर्न सकिने हुनुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ। यसले प्रविधिमा आधारित कारोबार तथा निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

नयाँ नीतिले धितोपत्र बजारका कारोबार तथा नियामकीय प्रक्रियालाई थप डिजिटल र सुरक्षित बनाउन डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। लगानीकर्ता र धितोपत्र दलाल व्यवसायीबीच हुने सम्झौता, ग्राहक पहिचान विवरण (KYC), वित्तीय विवरण तथा बोर्डमा पेस गरिने नियामकीय कागजातमा डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कतिपय अवस्थामा यसको प्रयोग अनिवार्यसमेत गरिएको छ।

त्यस्तै, संवेदनशील सूचना तथा कारोबार प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच रोक्न बहुस्तरीय प्रमाणीकरण (Multi-Factor Authentication–MFA) अनिवार्य गरिएको छ। यसले प्रयोगकर्ताको पहिचान सुनिश्चित गर्नुका साथै अनधिकृत व्यक्तिबाट प्रणालीमा पहुँच हुने जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बजार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गम्भीर साइबर घटना भएमा सम्बन्धित संस्थाले सोही दिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। अन्य महत्त्वपूर्ण साइबर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी घटनाको जानकारी भने ७२ घण्टाभित्र बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लगानीकर्ताले साइबर सुरक्षासम्बन्धी घटना तथा समस्या रिपोर्ट गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले एकीकृत साइबर घटना रिपोर्टिङ पोर्टल र केन्द्रीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने नीति पनि लिइएको छ।