काठमाण्डौ । एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएका देवानी प्रकृतिका विवाद अदालतमा दर्ता गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्थानीय तह वा वडास्तरको मेलमिलाप प्रक्रियामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप कम गर्ने र स्थानीयस्तरमै विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल भइरहेको मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएका देवानी विवादका पक्षले मुद्दा दर्ता गर्नुअघि सम्बन्धित पालिका वा वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमार्फत विवाद समाधानको प्रयास गर्नुपर्नेछ।
मेलमिलापबाट सहमति हुन नसकेमा मात्रै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलका अनुसार छिमेकी पारिवारिक तथा आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित धेरै विवाद स्थानीयस्तरमै सहमतिबाट समाधान गर्न सकिने भएकाले यस्ता मुद्दालाई सुरुमै अदालत पुर्याउनु आवश्यक नपर्न सक्छ।
प्रस्तावित विधेयकमा पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत अदालतमा न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी गराउने व्यवस्था समेटिएको छ।
तर मेलमिलापमा सहभागी न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्ने नभई दुवै पक्षलाई सहमतिमा पुग्न सहजीकरण मात्रै गर्नेछन्।
यदि मेलमिलाप प्रक्रिया असफल भए उक्त प्रक्रियामा सहभागी न्यायाधीशले सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले मेलमिलाप प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने र अदालतमा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका मुद्दाको संख्या घटाउने उद्देश्यले कानुनी सुधार अघि बढाएको हो।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
