सरकारले बजेटमा त्रुटि स्वीकार गर्दै मंसिर १ मा पूरक बजेट ल्याउने घोषणा गरे पनि कात्तिक २० सम्म गठन गर्नुपर्ने समिति नै बन्न सकेको छैन ।
धनगढी — चौतर्फी आलोचना र विरोधमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट विवाद अझै सुल्झिएको छैन । करिब तीन महिनाको बजेट शून्यतापछि असोज २५ मा सरकारले बजेट ल्याए पनि पारित हुनुअघि नै त्यसमा त्रुटि र बेथिति रहेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । बजेटका कमजोरी स्वीकार गर्दै पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको सरकारले त्यसको अध्ययनका लागि गठन गर्ने भनिएको संसदीय समिति नै बनाउन सकेको छैन ।
आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभाको रोस्ट्रमबाटै बजेट निर्माणमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै सही 'इन्जिनियरिङ' आवश्यक रहेको बताएका थिए । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बजेटमा बेथिति भएको स्वीकार गर्दै मंसिर १ मा पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गराएका थिए ।
बजेटमाथिको छलफलकै क्रममा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले समेत संसदीय अध्ययन समिति गठन गरी कात्तिक २० भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, तोकिएको मितिसम्म समिति नै गठन हुन सकेको छैन । यता, सत्तारूढ दलभित्रै बजेटलाई लिएर मन्त्री र सांसदबीच असहमति कायमै छ ।
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले प्रदेशसभाको रोस्ट्रमबाटै बजेट निर्माणमा भएको कमजोरीको बचाउ गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । उनले बजेट निर्माणमा विभिन्न पक्षको हस्तक्षेप र सुझावका कारण अपेक्षित स्वरूप दिन नसकिएको संकेत गर्दै रोचक उपमा दिएका थिए ।
‘दुध पोखरी बनाउ भन्दाभन्दै पानी पोखरी पो बनेछ । चक्र मल्ल र खगराज भट्टको निधारमा काक्राको बियाँ टासिएको देख्दैमा त्यो काक्रा उनले नै खाएको हुनुपर्छ भन्ने छैन । मैले राम्रो गर्न खोजेको थिएँ, तर धेरैतिरबाट गिद्दे दृष्टि लाग्यो, कसैले चुनावी बजेट बनाउनु पर्छ भने, कसैले यो बजेट अन्तिम हो भन्ने नामबाट लागे,’ आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले भनेका थिए, ‘उहाँहरुले भनेकै आधारमा विभिन्न रङ्ग थपियो, आकार थपियो, सल्लाह मान्दा मान्दै जे चिज बन्नु पर्ने थियो यो त अर्कै पो बनेको रहेछ । त्यसैले यसलाई डिस्मेन्टल गर्न तयार हुनुपर्छ, सही इन्जिनियरलाई स्केच गर्न दिनु पर्छ । मैले सही बजेट बनाउन पाएँ कि पाएन भन्ने, वातावरण बन्यो कि बनेन, यो कुराको समीक्षा हुनुपर्छ ।’
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. राजेन्द्रवीर चन्द मन्त्री स्वयंले प्रदेशसभाको रोस्ट्रमबाटै बजेटबारे यस्तो स्पष्टीकरण दिएपछि त्यसमा कुन तहको बेथिति छ भन्नेबारे थप चर्चा गरिरहनु नपर्ने बताउँछन् ।
त्यति मात्र होइन, बजेट पारित हुनुअघि नै सभामुख भण्डारीले बजेटमाथि छानबिन गर्न संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने निर्देशन दिएका थिए । सभामुखको आसनबाट उनले भनेका थिए, ‘प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटको सम्बन्धमा अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेगरि सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरिनेछ र उक्त प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याइनेछ ।’
चालु आर्थिक वर्षको बजेट असार मसान्तभित्रै पारित भइसक्नुपर्ने भए पनि सुदूरपश्चिम सरकारले लामो समयसम्म बजेट ल्याउन सकेको थिएन । सत्तारूढ दलका नेता तथा मन्त्रीबीच बजेट विनियोजनलाई लिएर रस्साकस्सी चलिरहेको थियो । तीन महिनादेखि तलबभत्ता नपाएका कर्मचारी दसैंमा समेत पारिश्रमिक नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा थिए । कर्मचारीको दबाबपछि सरकारले असोज अन्तिम साता बजेट ल्याएको थियो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले असोज २५ मा प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड ३० लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बजेट निर्माणमा चरम बेथिति भएको विषय जनगुनासोमा मात्र सीमित रहेन । प्रदेशसभामा पेस गर्नुअघि नै बजेटमा बेथिति भएको स्वीकार गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर १ मा पूरक वार्षिक कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको थियो । ‘बजेटमा बेथिति छ भन्ने जान्दाजान्दै सुधार नगरि सरकारले किन त्यही बेथितिको बजेट ल्यायो भन्ने प्रश्न हो,’ धनगढीका नागरिक अगुवा प्रमोद पाठक भन्छन्, ‘नेताहरुकै ब्यवहारका कारण प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा बढेको बढ्यै छ ।’
सभामुख भण्डारीले कात्तिक २० भित्र संसदीय समितिले प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसका आधारमा मंसिर १ मा पूरक बजेट ल्याउने निर्देशन दिए पनि तोकिएको मिति घर्किन लाग्दासम्म समिति गठन हुन सकेको छैन । सत्तारूढ दल एमालेबाट संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र सांसद सुरेन्द्रबहादुर पाल तथा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाबाट सांसदहरू नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी विकको नाम समितिका लागि प्राप्त भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले बताए ।
तर, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले समितिमा नबस्ने अडान लिएका छन् । ‘आफैले बजेट बिगार्ने, आफ्नै बहुमत राखेर अध्ययन समिति गठन गर्ने संसदीय समितिमा बस्नुको कुनै औचित्य देखेका छैनौं,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले भने, ‘सरकारका बेथितिलाई सरकारले नै चोख्याउने उद्देश्यले गठन हुने हामी समितिमा बस्दैनौं ।’
सत्तारूढ दलकै सांसदहरू पनि बजेटप्रति असन्तुष्ट छन् । एमालेका सांसद वीरबहादुर थापा र धर्मराज पाठकले संसदीय दलले बजेटका पक्षमा उभिन जारी गरेको ह्विप उल्लंघन गरेका थिए । थापा बजेट पारित हुने दिनको प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित मात्र भएनन्, बजेटप्रति असहमति जनाउँदै सांसद पदबाटै राजीनामा दिए । सभामुखले उनको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेका छन् ।
‘स्वयं आर्थिक मामिला मन्त्रीले नै संसद्को रोस्ट्रमबाट बजेटमा ‘गिद्दे दृष्टि’ लागेर ‘दूध पोखरी बनाउन खोज्दा पानी पोखरी बनेको’ भनिसकेपछि बजेट निर्माणमा कुन तहको बेथिति छ भन्ने चर्चा गरिरहनै परेन,’ बजेटप्रति असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएका थापाले भनेका थिए ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपाकै सांसद रमेश धामीले बजेटका त्रुटि सच्याउन संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने निर्णय भए पनि तोकिएको समयसम्म समिति गठन हुन नसक्नुले सरकार र प्रदेशसभाको प्रभावकारितामै प्रश्न उठाएको बताए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र सरकारमा विधि, प्रकृया, सुशासन र संसदीय लोकतन्त्रका स्थापित मान्यताहरु भत्किने जोखिम बढेर गएको देखिन्छ,’ सांसद धामीले भने । सभामुख भण्डारीले बुधबार सर्वदलीय बैठक बस्न पहल गरिरहेको बताएका छन् ।
बजेट विनियोजनमा अनेक बेथिति रहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका छन् । मन्त्रीहरूले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गरेको, माग नै नभएका कार्यक्रममा करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र बिचौलियाको सेटिङमा कार्यक्रम तथा बजेट छुट्याइएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएका छन् । मुख्यमन्त्री भट्टले पनि बजेटमा त्रुटि रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याउन संसदीय अध्ययन समिति गठन हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । ‘प्रदेशसभाको निर्णय, सुझाव र निष्कर्षका आधारमा बजेट संशोधन हुनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने ।
अर्जुन शाह कान्तिपुरका सुदूरपश्चिम प्रदेशका संवाददाता हुन् ।
