एआईका उपयोगी सम्भावनासँगै गोपनीयताको जिम्मेवारी पनि बुझ्नुपर्छ । अर्को पटक बच्चाको तस्बिर इन्टरनेटमा सार्वजनिक गर्नुअघि आफूलाई सोधौं— यो साझा गर्नु आवश्यक छ ? यसले उसको गोपनीयता र भविष्यको छनोटलाई सम्मान गर्छ?
सन् २०३९ को एउटा दृश्य कल्पना गरौं । १५ वर्षको किशोरले इन्टरनेटमा आफ्नो नाम खोज्छ । जन्मेको दिनको तस्बिर, पहिलो पटक विद्यालय गएको भिडियो, बिरामी पर्दा लेखिएका पोस्ट र परिवारका निजी क्षण भेट्छ । तीमध्ये धेरै कुरा उसलाई सम्झनासमेत छैनन् । तैपनि ती वर्षौंदेखि अरूले हेर्न सक्ने गरी राखिएका छन् ।
सन् २०२४ मा जन्मिएको त्यो बच्चाले आफ्नै सामाजिक सञ्जालको खाता खोल्नुअघि नै उसको जीवनको ठूलो हिस्सा इन्टरनेटमा दर्ज भइसकेको हुन सक्छ । अभिभावकले मायाले साझा गरेका सामग्रीले एउटा प्रश्न उठाउँछ— बालबालिकाले आफ्नो परिचय आफैं बनाउन पाउनुअघि ऊबारे कति कुरा सार्वजनिक गरिदिने ? कुनै तस्बिर दुरुपयोग नभए पनि आफ्नो बाल्यकालका कुन कुरा सार्वजनिक नहोऊन् भन्नेमा उनीहरूको आवाजको मूल्य हुन्छ ।
नेपालमा यो प्रश्न घरसँगै विद्यालयसम्म पुगेको छ । कान्तिपुर मा २०८३ असार १० मा प्रकाशित समाचार मा विद्यार्थीका तस्बिर र भिडियो अनुमतिबिना सार्वजनिक गर्ने अभ्यासबारे अभिभावकको चिन्ताको सन्दर्भ उठाइएको थियो । समाचारमा विद्यालयको समूहमा राखिएको बालकको भिडियो अर्का अभिभावकले डाउनलोड गरेर सार्वजनिक गरेको प्रसंग छ । सीमित समूहमा बाँड्दा जोखिम घट्न सक्छ, तर त्यसले सामग्री फेरि नफैलिने सुनिश्चित गर्दैन ।
बच्चाको जन्मदिन, उपलब्धि वा रमाइलो क्षण बाँड्नु स्वाभाविक हो । तर एउटा फोटोमा विद्यालयको नाम देखिन्छ, अर्कोमा घर वरपरको ठाउँ, भिडियोमा अनुहार र आवाज हुन्छ, पोस्टमा जन्ममिति । यस्ता विवरण जोडिँदा दैनिकी र सम्बन्धबारे अनुमान गर्न सकिन्छ । इन्टरनेटमा हामीले आफ्ना गतिविधिबाट छोड्ने वा अरूले हाम्राबारे राख्ने जानकारी नै डिजिटल फुटप्रिन्ट हो । पोस्ट मेटाउँदैमा अरूले सुरक्षित राखेका प्रतिलिपि मेटिँदैनन् ।
एआई (कृत्रिम बुद्धिमता) ले यस्ता जानकारी खोज्न, जोड्न र विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउन सक्छ । यसबाट बनाइएका अनुमान सधैं सही हुँदैनन्, न त एआईले कसैको सबै गोप्य जानकारी आफैं प्राप्त गर्छ । तर सार्वजनिक विवरणकै आधारमा पनि ठगीको सन्देश पत्यारिलो बनाउन सकिन्छ । मानौं, बच्चाको विद्यालय र कक्षा ठीकठीक उल्लेख गर्दै शुल्क बुझाउनुपर्ने सन्देश आयो । ती विवरण मिले भन्दैमा सन्देश विद्यालयबाटै आएको ठान्न मिल्दैन ।
सार्वजनिक भिडियोको आवाजबाट परिवारका सदस्यको स्वर नक्कल गरेर आपत् परेको बहानामा पैसा माग्न पनि सकिन्छ । अमेरिकी संघीय व्यापार आयोगले सन् २०२३ मै छोटो आवाजको नमुनाबाट गरिने यस्तो ठगीबारे चेतावनी दिएको थियो । त्यसैले चिनेकै स्वर सुने पनि पैसा पठाउनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफूले चिनेको नम्बरमा सम्पर्क गरेर पुष्टि गर्नु आवश्यक छ ।
एआईबाट वास्तविकजस्तै देखिने वा सुनिने गरी बनाइएका नक्कली तस्बिर, भिडियो वा आवाजलाई डिपफेक भनिन्छ । इन्डियन एक्सप्रेसको सन् २०२३ को समाचारअनुसार, भारतको चण्डीगढस्थित एक विद्यालयको सीमित पहुँच भएको पोर्टलबाट कम्तीमा नौ छात्राका तस्बिर लिएर एआईबाट आपत्तिजनक रूपमा परिवर्तन गरिएको थियो । यसले विद्यालयले राखेका तस्बिरको सुरक्षाबारे पनि प्रश्न उठाउँछ ।
यस्तो दुरुपयोगको सामाजिक चोट गहिरो हुन सक्छ । कुनै किशोरीको नक्कली तस्बिर फैलिँदा सत्यता जाँच्नुअघि नै विद्यालय, आफन्त र छिमेकमा हल्ला चल्न सक्छ । लैंगिक पूर्वाग्रह र पारिवारिक प्रतिष्ठाको दबाबले पीडितलाई थप चोट पुर्याउन सक्छ । गलत कामको जिम्मेवारी सामग्री दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिकै हो, पीडित वा उसको परिवारको होइन । परिवार र विद्यालयले बालबालिकालाई दोष लगाउनेभन्दा सहयोग र उजुरी गर्न सक्ने वातावरण दिनुपर्छ ।
व्यक्तिगत विवरणको प्रयोग नक्कली तस्बिरमा सीमित छैन । अमेरिकी संघीय व्यापार आयोगको सन् २०२४ को प्रतिवेदनले ठूला सामाजिक सञ्जाल तथा भिडियो सेवाहरूले व्यापक व्यक्तिगत जानकारी संकलन गरी लक्षित विज्ञापन र एआईसहितका स्वचालित प्रणालीमा प्रयोग गरेको देखाएको छ । बालबालिकाबारे सार्वजनिक विवरणले उनीहरूको रुचि र व्यवहारको व्यावसायिक प्रोफाइल बनाउन सघाउन सक्ने भएकाले गोपनीयताको प्रश्न अहिले नै महत्त्वपूर्ण छ ।
यससँग जुध्न डिजिटल साक्षरता आवश्यक छ । सात प्रदेशका २ हजार २ सय ५९ विद्यार्थी सहभागी रहेको वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालको अध्ययन (सन् २०२५) ले करिब ३५ प्रतिशतलाई अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित राख्नेबारे जानकारी नभएको देखायो । उनीहरूलाई सिकाउने अभिभावक र शिक्षकले पनि सामग्री साझा गर्दा असर पर्ने बुझ्नुपर्छ । सुरक्षामा प्रविधि र नियमन दुवैको भूमिका छ । बेलायतको बाल यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी तस्बिर डेटाबेसमा एआईले सामग्री वर्गीकरण गर्न अधिकारीहरूलाई सघाउँछ । युरोपेली संघको एआई ऐनको धारा ५० अन्तर्गत सन् २०२६ अगस्ट २ देखि निश्चित एआई सामग्रीबारे पारदर्शिताका दायित्व लागू भएका छन् । यी उपायसँगै मानवीय समीक्षा र गोपनीयताको संरक्षण पनि आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ ले बालबालिकाको गोपनीयताको अधिकार सुरक्षित गरेको छ । राष्ट्रिय एआई नीति, २०८२ पनि जारी भएको छ । अब बालबालिकाले बुझ्ने र प्रयोग गर्न सक्ने उजुरी प्रक्रिया तथा अनुसन्धान क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ । साइबर अपराधबारे साइबर ब्युरो वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिन सकिन्छ । प्रहरीले सम्भावित डिपफेक जाँच्ने, प्रमाण सुरक्षित राख्ने र पहिल्यै पहिचान भएका गैरकानुनी सामग्री पुन: फैलिएको पत्ता लगाउने क्षमता बढाउनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले बालबालिकासम्बन्धी उजुरीलाई प्राथमिकता दिएर हानिकारक सामग्री छिटो हटाउनुपर्छ । एआई विकासकर्ताले पनि आफ्ना साधनबाट यस्तो दुरुपयोग हुन नदिन सुरक्षाका उपाय राख्नुपर्छ । स्वचालित पहिचानले गल्ती गर्न सक्ने भएकाले अनुसन्धान र सामग्री हटाउने प्रक्रियामा मानवीय समीक्षा तथा कानुनी निगरानी चाहिन्छ ।
अभिभावकले फोटो साझा गर्नुअघि विद्यालय, ठेगाना वा अन्य निजी विवरण खुलेको छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ । सबैलाई देखाउनेभन्दा विश्वासिला व्यक्तिसँग सीमित रूपमा बाँड्ने, अपरिचित एआई एपमा बच्चाको फोटो अनावश्यक नहाल्ने र पुराना पोस्टको गोपनीयता जाँच्ने अभ्यास उपयोगी हुन्छन् । बच्चाको हरेक उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन । सम्झनालाई निजी रूपमा जोगाउँदा त्यसको मूल्य घट्दैन ।
विद्यालयले तस्बिर किन र कहाँ प्रयोग गर्ने हो भन्ने स्पष्ट पारेर अभिभावकको अनुमति लिनुपर्छ । आफ्नो मत राख्न सक्ने बालबालिकाको इच्छा सोध्ने र अस्वीकारलाई सम्मान गर्ने अभ्यास चाहिन्छ । सहमति भए पनि सम्भावित हानि विचार गर्ने वयस्कको जिम्मेवारी रहन्छ । तस्बिर हटाउन अनुरोध गर्ने सहज प्रक्रिया हुनुपर्छ र विद्यालयले त्यस्तो अनुरोधमा चाँडो काम गर्नुपर्छ ।
फेरि सन् २०३९ को त्यो किशोरलाई सम्झौं । उसले आफ्नो बाल्यकालका कुन कुरा सार्वजनिक रहून् भन्ने निर्णय गर्न पाउने ठाउँ हामी आज कति जोगाइरहेका छौं ? एआईका उपयोगी सम्भावनासँगै गोपनीयताको जिम्मेवारी पनि बुझ्नुपर्छ । अर्को पटक बच्चाको तस्बिर सार्वजनिक गर्नुअघि आफूलाई सोधौं— यो साझा गर्नु आवश्यक छ ? यसले उसको गोपनीयता र भविष्यको छनोटलाई सम्मान गर्छ ? हामीले मायाले जोगाएका सम्झनाले उसले आफ्नो परिचय आफैं बनाउने स्वतन्त्रता साँघुरो नपारून् ।
प्रदीप गिरीले वेब साइन्समा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
