सरकारले विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उद्देश्यले वैदेशिक ऋण तथा अनुदान परिचालन गरिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता पनि पर्याप्त छ।
कर्जाको ब्याजदर विगतको तुलनामा घटेको छ तर यी सबै सकारात्मक सूचकका बाबजुद निजी क्षेत्र भने नयाँ लगानी गर्न डराइरहेको छ। अहिले उद्योगी–व्यवसायीमा लगानी बढाउनेभन्दा पनि आफ्नो व्यवसाय कसरी जोगाउने र जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने चिन्ता छ। निजी क्षेत्रको मनोबल निकै खस्किएको छ।
कतिखेर कसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने हो र अहिले रहेका नीतिनियमसमेत परिवर्तन हुने हुन् कि भन्ने त्रासमा निजी क्षेत्र रुमलिएको छ। गत भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीको विपत्तिपछि नेपालको निजी क्षेत्र थप त्रसित बनेको छ। व्यवसायीको मनोबल उच्च हुन सकेको छैन। सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट वैदेशिक ऋण बढाइरहे पनि आन्तरिक लगानीको वातावरण भने उत्साहजनक बन्न सकेको छैन।
आखिर किन यस्तो अवस्था आयो ? सरकारले ऋण लिएर खर्च गरिरहँदा पनि निजी लगानी किन बढ्न सकेन ? सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक अर्थात् असोज मसान्तसम्म नेपालको कुल वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल सार्वजनिक ऋणको ५३.१३ प्रतिशत हो।
यसैगरी आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल ऋणको ४६.८७ प्रतिशत हो। यससँगै नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको हो।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) सँग तुलना गर्दा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा मात्रै जिडिपीको २४.२२ प्रतिशत छ। अहिले सरकार नयाँ ऋण उठाएर पुरानो ऋण तिर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्तमा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो। त्यसयता चालु आर्थिक वर्षको बितेका तीन महिनामा सरकारले एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ नयाँ ऋण लिएको छ। यस अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको साँवा भुक्तानी गरेको छ। नयाँ ऋण प्राप्ति र साँवा भुक्तानीको हिसाबले सार्वजनिक ऋण दायित्व बढ्नुपर्ने भए पनि विदेशी विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण बाह्य ऋणको भारमा केही कमी आएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये आन्तरिकतर्फ चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र बाह्यतर्फ दुई खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना छ। असोज मसान्तसम्म सरकारले कुल एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ।
यो वार्षिक लक्ष्यको करिब १८.७३ प्रतिशत हो। यस अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो आन्तरिक ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो। त्यस्तै वैदेशिक ऋणतर्फ २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत मात्रै हो।
निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) का अध्यक्ष अन्जनकुमार श्रेष्ठले मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रिएका कारण अहिले व्यवसायीलाई भएका लगानी तथा उद्योग–कलकारखाना सञ्चालन गर्नसमेत कठिन भइरहेको बताए। उनले लामो समयदेखि व्यवसायीको मनोबल खस्किएको बताए।
श्रेष्ठका अनुसार अहिले व्यवसायीलाई लगानी बढाउनेभन्दा पनि भइरहेको व्यवसाय कसरी जोगाउने र जोखिम कसरी घटाउने भन्ने चिन्ता छ। आफ्नो ३६ वर्ष लामो व्यावसायिक यात्रामा निजी क्षेत्रको मनोबल अहिलेको जस्तो कमजोर अवस्थामा कहिल्यै नदेखेको उनले बताए।
वित्तीय वा नीतिगत प्रकृतिका साना त्रुटि वा अनियमितताको आरोप लाग्नेबित्तिकै व्यवसायीलाई तत्कालै ‘अपराधी’का रूपमा थुन्ने र गलत व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। गल्ती भए अनुसन्धान र आर्थिक जरिवाना हुनुपर्ने तर यस्ता धरपकडले व्यवसायीमाझ त्रास फैलाएको श्रेष्ठको धारणा छ।
‘बजारमा माग नबढ्दा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता खुम्चिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ठुला मात्र नभई साना र मझौला व्यवसायीसमेत आफ्नो अस्तित्व जोगाउने र जोखिम घटाउने चिन्तामा छन्।’
अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले तत्काल नीतिगत स्थिरता, लगानीको सुरक्षा र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाएर बजारमा मुद्रा प्रवाह गराउन र व्यवसायीलाई थुन्ने नभई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे। निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग संवाद र सहकार्यका लागि तयार रहेको भन्दै उनले राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा रहेको बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसिसी) का निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि निजी क्षेत्रलाई आफ्नो लगानी बढाउन भन्दा जोगाउनै समस्या भइरहेको बताए। उनले अहिले बिचौलियाको हल्लाले निजी क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न भएको बताए। ‘व्यवसायीलाई आरोपकै भरमा समातेर थुन्नेभन्दा उनीहरूका कुरा सुन्नेतिर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिचौलिया प्रथा अन्त्य गर्न सरकारले गरिरहेको काम स्वागतयोग्य नै छ तर लगानीको सुरक्षा र व्यावहारिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।’
व्यवसायीले भनेजस्तै अहिले मुलुकमा लगानीको वातावरण कमजोर भएका कारण सेयर बजारसमेत प्रभावित भएको छ। यस साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार सेयर बजार ३२.६५ अंकले घटेको थियो। पछिल्लो समय सेयर बजार परिसूचक नेप्से २६०० अंकको आसपासमै रुमलिएको छ।
नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर हुनुका पछाडि राजनीतिक अस्थिरता, सरकारी नीतिको अनिश्चितता, प्रशासनिक झन्झट, कमजोर माग र नियामकीय जोखिम प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्। त्यसमाथि बाढीपहिरोपछि उद्योगी–व्यवसायी अहिले व्यवसाय विस्तारभन्दा आफ्नो लगानी र सम्पत्ति सुरक्षित राख्न बढी केन्द्रित भएका छन्।
सुस्त आर्थिक गतिविधि, कमजोर बजार माग, औद्योगिक क्षेत्र र विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद तथा सम्पत्ति विवरण र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियामकीय निगरानीले पनि व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाएको छ।
अहिले लगानी गरेको व्यवसाय भोलि सरकारी नीतिमा हुने परिवर्तन, प्रशासनिक निर्णय वा कानुनी विवादका कारण जोखिममा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ताले व्यवसायीलाई सताएको छ।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८३ ०७:१३ बुधबार
